लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको निर्माण व्यवसायीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफल गरेका छन्।
दुई साताअघि दसैंअगावै बक्यौता भुक्तानी राफसाफ गर्ने प्रतिबद्धता गरिएकोमा अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीले बोलाएपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित भएका थिए।
'लामो समयदेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भेट्ने भनेपछि हामी उत्साहित थियौं। तर, कुरा क्लियर आएन,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले दसैंअघि नै बाँकी रकम भुक्तानी गर्न प्रयासरत भएको बताएका थिए।
'सरकारले नै भुक्तानी नगरेको कारण निर्माण व्यवसायमा परेको प्रभावका विषयमा हामी जानकार छौं, दसैंअघि नै सम्पूर्ण बक्यौता क्लियर गर्न हामी प्रयासरत छौं,' अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीसँगको छलफलमा भनेका थिए।
दुई महिनाअघि बक्यौता भुक्तानी नपाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। रौतहट, मकवानपुर, बर्दिया, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए।
दसैंअघि भुक्तानीको प्रतिबद्धतापछि अहिले सबै ठाउँमा तालाबन्दी खुलेको छ।
उनले विगतको सबै भुक्तानी र चालु वर्षमा भएको कामको भुक्तानी सुनिश्चितता नभएसम्म थप ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताए।
तर, बुधबारको छलफलपछि व्यवसायीहरूले दसैंअघि भुक्तानी पाउन मुस्किल भएको बताएका छन्।
'मौखिक रूपमा आयोजना प्रमुखहरूले दसैंअघिको प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो। आज अर्थमन्त्रीले प्रयासरत छौँ भन्नुभयो यसको अर्थ दसैंअघि पनि सरकारले पैसा नदिने भयो भन्ने नै हो,' एक व्यवसायीले भने।
छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानो भुक्तानी क्लियर नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नलगाउन आग्रह गरेका छन्।
'हामीले पुरानो भुक्तानी क्लियर नभएसम्म नयाँ ठेक्का लिँदैनौं भनेका छौं, यसरी ठेक्का नलगाउन पनि आग्रह गरेका छौं,' अध्यक्ष सिंहले भने।
उनीहरूले चालु वर्षलाई विनियोजन गरेको रकम पुरानो भुक्तानीको लागि ठिक्क हुने भन्दै नयाँ ठेक्काको स्रोत के हो भनेर पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रश्न गरेका थिए।
जबाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीको कुरा ठिक भएको बताउँदै चालु वर्षको हकमा त्यस्तो समस्या नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। चालु वर्ष सुरू गरिने आयोजनामा कुनै समस्या नहुने भन्दै सोहीअनुसार काम गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह थियो।
निर्माण व्यवसायीको बाँकी बक्यौता कति हो भने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू र व्यवसायीहरूको तथ्यांक मिलेको छैन।
निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई बिल उपलब्ध गराएको रकम मात्रै ४५ अर्ब बढी रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै, उपलब्ध गराउनु पर्ने बिल र म्याद थपपछिको दायित्वसमेत जोड्दा एक खर्ब बढी पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने यति धेरै रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताएका छन्।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र बहुवर्षीय दायित्वहरूलाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो।
भदौ २३ गते अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले परिपत्र जारी गर्दै गत आर्थिक वर्षमा सुरू भएका तर बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूमा बाँकी दायित्व व्यवस्थापन गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेका थिए।
यस अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का र अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।
बक्यौता यकिन गरी विगतको भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग विवरण माग गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा लगाइएका ठेक्काहरूमा भुक्तानी नगरी बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन परिपत्रमा भनिएको भए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले विगतको तुलनामा यो पटक पुँजीगत खर्च भने बढाएको छ।
मंगलबारसम्म २० अर्ब चार करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ। यसअघि सरकारले बजेट मार्गदर्शनमार्फत विगतको भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिएको थियो।
नयाँ बजेट मार्गदर्शन अन्तर्गत अघिल्लो वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेटको आधारमा भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
चालु वर्षको बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाहरूको जिम्मेवारीलाई प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा जुनसुकै त्रैमासमा विनियोजन गरिएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
