पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि निर्माण काम एकदमै न्यून छ। यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट, डन्डी तथा यससँग सम्बन्धित सामग्री र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको छ।
तीन वर्षयता निर्यात समेत गर्न थालेका नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। क्षमताअनुसार उत्पादन नगर्दा उत्पादन लागत बढेको र माग घटेकाले कम मूल्यमा बेच्नुपरेको उनीहरूको दाबी छ।
आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा माग, आपूर्ति र मूल्यमा उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि आफूहरूको मनोबल खस्किएको गुनासो उद्योगीहरूको छ।
के कारणले उनीहरूको मनोबल खस्किएको हो? लामो समयसम्म निर्माण काम सुस्त हुँदा सिमेन्ट उद्योगमा कस्तो प्रभाव परेको छ? सिमेन्ट उत्पादन तथा निर्यातको अवस्था के छ?
यी लगायत विषयमा हामीले नेपाल सिमेन्ट उत्पादनक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूसँग कुराकानी गरेका छौं। मारू शिवम सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्।
प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सेवा ऋणात्मक छ। यसको प्रभाव नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा कस्तो देखिएको छ?
अहिले निर्माण सेवा मन्दीमा छ। यसको पहिलो प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमै देखिन्छ। आन्तरिक खपत कम भएपछि उद्योगहरूले उत्पादन निकै घटाएका छन्। लामो समयदेखि हामीले क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेका छौं। आर्थिक शिथिलताको प्रभावले निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गयो। अनि सिमेन्ट उद्योगहरूले संकटको सामना गर्नुपरेको छ।
३५ देखि ४० प्रतिशत उत्पादन छ भन्न थालेको करिब तीन वर्षै भयो। यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी चलिरहेका छन्?
सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले ठूलो समस्यामा छन्। एकातर्फ पूर्ण क्षेमतामा चलाउन नसक्दा उत्पादन लागत बढेको बढ्यै छ। अर्कातिर, उत्पादित सिमेन्टमा पनि धेरै प्रतिस्पर्धाको कारण मूल्य घटेको घट्यै छ। अहिले उद्योगहरूले उत्पादन लागत नै निकाल्न सकेका छैनन्। यो माग कम भएकाले हो। तर बेला बखत यस्तो हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा स्वीकार गर्नैपर्छ।
सिमेन्ट उद्योगहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने सुनिन्छ नि?
उद्योगी साथीहरूको यो गुनासो पनि छ तर अब यसलाई स्वस्थ भन्ने कि अस्वस्थ? आफ्नो सामान बढी बेचौं भन्ने सबैलाई हुन्छ। उद्योगहरूमा नगद प्रवाहको समस्या भयो र ब्याज तिर्न मुस्किल पर्यो। यस्तो अवस्थामा मूल्य घटाएरै पनि सिमेन्ट बेच्ने योजना उद्योगीहरूले लिए। एउटाले यस्तो योजना ल्याएपछि अर्को अर्को गर्दै सबैले गर्नैपर्ने हुन्छ। यो बजारको नियम हो। सहनुको विकल्प हुँदैन।
किन यस्तो अवस्था आयो, कसरी हुन्छ सुधार?
मुख्यतयाः सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। निकै कम पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित रकममा पनि निकै कम खर्च भएको छ। निर्माण उद्योगीले काम गरेको पैसा पनि नपाएको गनासो गरेका छन्। जब सरकारले नै खर्च कटाँउदै जान्छ र काम गरेको रकम पनि समयमा भुक्तानी गर्दैन भने, यसको प्रभाव जताततै फैलिन्छ। अहिले भएको यही हो।
अब सुधार्ने तरिका भनेको सरकारले खर्च बढाउने हो। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता तिरिहाल्नुपर्छ। यसले बजारको माहोल बनाउँछ र बढाउँछ पनि। तत्काल गर्ने भनेको यही हो।
दीर्घकालका लागि भने मुख्य राजमार्ग बाहेक सबैमा सडक कंक्रिट बनाइनुपर्छ। यस भयो भने सडकको आयु बढ्छ र सिमेन्ट खपत पनि बढ्छ।
पछिल्लो समय सिमेन्ट निर्यात पनि भइरहेको छ। दुई वर्ष लगातार निर्यात वृद्धिदर राम्रो थियो। यो वर्ष घटेको छ नि?
केही वर्ष पहिले फर्किएर हेर्ने हो भने, हामी ठूलो मात्रामा सिमेन्ट र क्लिंकर आयात गर्थ्यौं। तर हामीसँग सिमेन्ट उत्पादनको धेरै सम्भावना थियो। सरकारले पनि त्यही अनुसार नीति लिँदै गयो, हामीले लगानी बढाउँदै गयौ|। यसरी अहिले सिमेन्ट, क्लिंकर उद्योगमा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ।
यो लगानीबाट हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्यौं। यति मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्यात पनि थाल्यौं। पछिल्ला दुई महिनालाई गत वर्षका महिनासँग तुलना गर्दा निर्यात केही कम देखिन्छ। यस्तो हुनुमा केही प्राविधिक समस्या पनि कारक हुन्।
सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना प्रशस्त छ। अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक डेढ खर्ब रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं। भारतसँग स्थायी बजार तय गर्नुपर्छ। यसमा दुई सरकारबीच पनि थप समन्वयन आवश्यक छ। हामीले भविष्यमा बंगलादेशमा पनि सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं। केही नीतिगत र केही कूटनीतिक काम गर्यौं भने हाम्रो सिमेन्ट बजार निकै राम्रो छ।
तर अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरू यति धेरै लगानी गरेर गल्ती गर्यौं कि भन्ने सोचाइमा पुगेका छौँ। हाम्रो मनोबल निकै खस्किएको छ।
के कारणले खस्कियो मनोबल?
एउटा लगानीकर्ताले धेरै ठूलो जोखिम उठाएर लगानी गर्ने हो। नाफाघाटा बजारको नियम हो, त्यो सहन सक्नुपर्छ भनेर मैले भनिसकेँ। तर राज्यका केही निकायले यथार्थ कुरा लुकाएर जनतालाई दिगभ्रमित गर्छन्। ठग्न बसेका हुन् वा ठगिरहेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्छन्। त्यस्तो बेला मनोबल निकै खस्किन्छ।
विशेष गरी बिजुलीको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा अहिले यस्तै गरिएको छ। यथार्थ कुरा बाहिर आउँदैन र उद्योगीले पैसा तिरेनन् भन्दै हिँड्छन्। राजनीतिक दलका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यही भन्दै हिँडे। उनीहरूबाट यस्तो सन्देश प्रवाह भएपछि जनताले पनि त्यही नै बुझ्छन्।
आशा छ, एकदिन सत्य खुल्छ। हामी उद्योगीले हरेक महिना बिजुलीको पैसा तिरेका छौं। तोकिएको समयभन्दा पहिले तिरेका हुन्छौं किनकी छिटो तिर्नेलाई सहुलियत दिइएको छ।
चरम लोडसेडिङका बेला बिजुली आयात गरेरै भए पनि उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरबाट अनवरत बिजुली दिने र प्रिमियम शुल्क लिने भन्ने कुरा भएको हो। केही समयमै प्राधिकरणले डेडिकेटेडबाट बिजुली दिन सक्दिनँ भन्यो। हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था थिएन।
ट्रंक लाइनमा पनि प्राधिकरणले सर्त पालना गरेन। प्राधिकरणले नियमित ढंगबाटै बत्ति दियो। हामीले सोही अनुसार पैसा तिर्यौं।
तीन वर्षपछि चाहिँ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भन्यो जुन हामीले प्रयोग गरेको छैन भन्यौं। प्राधिकरणले छ भनिरहँदा हामीले प्रमाण माग्यौं। अब प्राधिकरणसँग प्रमाण छैन, हामीले के आधारमा अतिरिक्त पैसा दिने?
अनि यस्तो विषय निकालेर उद्योगीले पैसा तिर्दैनन्, फटाहा हुन् भनेर जनता दिगभ्रमित गर्ने काम गरियो। यसले हाम्रो मनोबल निकै खस्किएको छ।
समाधान के हो त?
सरकारकै तर्फबाट न्यायिक आयोग बनाइएको हो। उसले एकतर्फी निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन। प्रमाणका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन लेखेको छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिवेदनले भने अनुसार भुक्तानी गर्न हामी तयार छौं। तर सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्दैन। हामीले अब गर्न सक्ने के छ र? समाधान भनेको यो प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा काम गर्नु हो।
हेर्नुस् संक्षिप्त भिडिओ कुराकानीः
