स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सोही व्यवस्था अनुसार आफ्नो एक वर्षे आय व्ययको विवरण गाउँ वा नगरसभामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहका प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान छ।
रूपन्देहीका १६ वटा पालिकामध्ये १४ वटा पालिकाले सोमबारसम्म आगामी वर्षको बजेट ल्याएका छन् भने दुई वटा पालिकाले कहिले बजेट ल्याउने भन्ने अझै टुंगो छैन। रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा बैठक नै बसेको छैन।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक असमझदारीले यी पालिकाहरूको गाउँ सभा बस्न नसक्दा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको छ। रोहिणीको गाउँपालिकाले यसअघिका वर्षमा पनि ढिलो गरी बजेट ल्याउने गरेको थियो।
असार १० गतेको समयभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका १४ वटा पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, लक्षित वर्गको उत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएका छन्।
रूपन्देहीमा एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ वटा स्थानीय तह छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ।
आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले चालुतर्फ ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमानसहित उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
बुटवलपछि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनेमा तिलोत्तमा नगरपालिका रहेको छ। तिलोत्तमाका उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले सोमबार २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ७४ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५० करोड २३ लाख ४८ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा धेरै बजेट ल्याउने पालिकमा तेस्रो बनेको छ भने देवदह नगरपालिकाले १ अर्ब ५० करोड १० लाख ६५ हजार पाँचसय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिकाले १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजार र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ अर्ब ४ करोड २५ लाख ५४ हजार बराबरको बजेट ल्याएर जिल्लामा नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा थोरै बजेट ल्याउने पालिका बनेको छ।
गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै सियारी गाउँपालिकाले ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दा दोस्रोमा शुद्धोधन गाउँपालिकाले ७० करोड २७ लाख ४८ हजार र तेस्रोमा गैंडहवा गाउँपालिकाले ६३ करोड बराबरको बजेट ल्याएका छन्।
त्यस्तै कंचन गाउँपालिकाले ५७ करोड २१ लाख २० हजार ६५०, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ५० करोड ४ लाख १० हजार, ओमसतिया गाउँपालिकाले ४९ करोड २२ लाख १८ हजार, मर्चवारी गाउँपालिकाले ४८ करोड र कोटहीमाई गाउँपालिकाले ४७ करोड ६९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन्।
अधिकांश पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, नाला, स्मार्ट लाइट जडान, मठमन्दिर निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, सिँचाइ तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण लगायतका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार नै बजेट ल्याए पनि अन्य १२ वटा पालिकाले भने सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
