सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत् फलामे डण्डी उत्पादनका लागि चाहिने एमएस बिलेट आयात गर्दा लगाइएको अन्त:शुल्कमा छुट दिएपछि रूपन्देही क्षेत्रका उद्योगीहरूले राहत महसुस गरेका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा बिलेट आयात गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क हटाएपछि उद्योगीहरूले बन्द गरेका बिलेटबाट डण्डी बनाउने रोलिङ मिल पुन सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन्।
एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रतीले सरकारको कर नीतिका कारण तीन वर्षदेखि बन्द गरिएका उद्योगहरू पछिल्लो कर नीतिले सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताए। उप्रेतीले तीन वर्षदेखि उत्पादन बन्द गरेको उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
‘सरकारको प्रतिस्थापन विधेयकलाई परिवर्तन गर्न हामीले पटक-पटक माग गर्दै आए पनि सुनुवाई भएको थिएन, भन्सार महुसुलमा अझै फरक-फरक कर नीति रहे पनि भन्सार विन्दुमा लगाइएको अन्त:शुल्कमा छुट दिएपछि भने अब उद्योग चलाउने तयारी गरेका छौं,' उनले भने।
उप्रेतीले सरकारले गरेको करनीतिको परिवर्तनपछि अन्य उद्योगसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने बताए। तीन वर्षदेखि पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द गरिएको उद्योग साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उप्रेतीले बताए।
तीन वर्षदेखि बन्द रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरूण गोयन्का पनि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेटमार्फत् कच्चापदार्थमा लगाएको अन्त:शुल्क हटाएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेको बताए।
‘तीन वर्षदेखि उद्योगबाट उत्पादन बन्द गरिएको थियो, अब मेसिनहरूको परीक्षण गरेर उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं, एकमहिना भित्रै उत्पादन सुरू गर्छौं,’ गोयन्काले भने।
गोयन्का स्टिलका सञ्चालक अमित गोयन्का भने सरकारले बिलेट आयात गर्दा लगाएको अन्त:शुल्क हटाएर उद्योगीहरूलाई केही राहत दिए पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएसम्म उद्योगहरूको उत्पादन नबढ्ने बताउँछन्।
‘अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला सरकारले कच्चा पदार्थमै लगाएको अन्त:शुल्क हटाएको छ, यो स्वागतयोग्य छ। योसँगै अब खपत पनि बढाउनुपर्छ। जहिलेसम्म खपत बढ्दैन तबसम्म उद्योगहरूको उत्पादन बढ्दैन। त्यसको लागि त सरकारले निर्माण क्षेत्रमा बुझाउनुपर्ने ठूलो रकम बुझाएर नयाँ आयोजनाहरू अगाडी बढाउनुपर्छ,’ गोयन्काले भने।
उनले सरकारले यसअघि कच्चापदार्थमा लगाएको अन्त:शुल्क हटाएको बताए।
‘अन्त:शुल्क भनेकै उत्पादन भएपछि अन्तमा लाग्ने शुल्क हो तर, यसअघिको सरकारले कच्चा पदार्थमै लगाएको अन्त:शुल्कलाई अहिलेको सरकारले सुधार गरेको हो,’ उनले भने।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिकवर्ष २०७८/७९ सालमा ल्याएको बजेटमा बिलेट्स आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै प्रति मेट्रिक टन दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाइएको थियो। भन्सार महसुलमा पनि बिलेट्समा प्रति मेट्रिक टन ५ प्रतिशत कायम गर्दा स्पञ्ज आइरनमा एक प्रतिशत र पिग आइरनको भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइएको थियो।
भन्सार र अन्त:शुल्कको हेरफेरका कारण संकटमा परेको भन्दै बिलेट्स आयात गरेर छड उत्पादन गर्ने रूपन्देहीका आधा दर्जन उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका थिए। रूपन्देहीमा नौ वटा स्टिल उद्योग छन्। जसमध्ये एभरेष्ट रोलिङ, फेरो स्टिल, एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिलको अहिले पनि उत्पादन बन्द छ।
त्यस्तै अन्यत्रका शाख: स्टिल, पाथिभरा स्टिल, कमला रोलिङ मिल, आरती स्टिल, शालिमार स्टिल, बागेश्वरी स्टिल पनि बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पनि ४०/५० प्रतिशत घटाएर उत्पादन गरिरहेका छन्।
स्पञ्ज र पिग आइरनको आयातमा भन्सार छुट गरेपछि कतिपय उद्योगले भने हटिसकेको इण्डक्सन फर्नेस प्रविधि जडान गरेका थिए। तत्कालीन नीति लिनुअघि नेपालमा छ वटा मेल्टिङ (इण्डक्सन फर्नेस प्रविधि जडान गरेका) उद्योग थिए। २०७८/७९ को बजेटपछि त्यस्ता उद्योगका संख्या बढेर १७ पुगेको छ।
विजया, शिद्धिलक्ष्मी, गोदावरी, हुलास, प्रिमियर, श्री, जगशक्ति लगायतका स्टिल उद्योग प्रतिस्थापन विधेयक जारी भएपछि रोलिङ मिललाई विस्तारित गरी इण्डक्सन फर्नेस सहित सञ्चालन भएका थिए।
एमएस बिलेट्स आयात गरी २०६९ सालदेखि छड उत्पादन गर्दै आएको एसआर स्टिलले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटपछि उत्पादन बन्द गरेको थियो। दैनिक चार सय मेट्रिकटन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगमा साढे दुई सय जना कार्यरत थिए। उत्पादन बन्द भएपछि ती सबैको रोजगारी गुमेको छ।
वार्षिक ६० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको थियो गोयन्का स्टिलमा अहिले मुस्किलले ८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। उत्पादन घटेपछि तीनसय बढी कामदारको रोजगारी पनि घटेको छ। पहिले साढे चारसय कामदार कार्यरत रहेकोमा अहिले १२० हाराहारी मात्रै कार्यरत रहेको गोयन्काले बताए।
गुणस्तर, वातावरणमा पर्ने गम्भीर असर र श्रम सुरक्षाका साथै विश्वका अधिकांश मुलुकबाट इण्डक्सन फर्नेस प्रविधि हटिसकेका बेला नेपालमा कर छुट दिएर सरकारले अन्य उद्योग बन्द गराउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरू निरन्तर आन्दोलित थिए।
पञ्चकन्या स्टिल उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारले बिलेट्समा लगाएको अन्त:शुल्क हटाउँदा पनि अन्य उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न केही सहज हुने बताए।
‘सरकारको वर्तमान भन्सार र कर नीतिले हामीलाई केही सहज बनाएको छ, अझै पनि स्पञ्ज आइरन र बिलेट्स आयातमा फरक देखिएको भन्सार महसुल बराबर बनाउनु पर्छ, यसले राज्य र उद्योगी सबैको हित हुन्छ,’ उनले भने।
अझै पनि सबै उद्योगीलाई समान न्याय हुने गरी कर र अन्त:शुल्कमा एकरूपता नभएकोले सच्याउनुपर्ने साहु बताउँछन्।
साहुका अनुसार २०७८/०७९ सालमा ल्याइएको बजेटले अचानक इन्डक्सन मेल्टिङ उद्योगलाई एकतर्फी रूपमा संरक्षण गर्दा रोलिङ मिललाई भन्सार विन्दुमै करिब प्रति केजी ६ रूपैयाँ लागत महँगो पर्ने गरेको थियो।
समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्नेमा अझै पनि स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी बनाउने इण्डक्सन फर्नेस उद्योगको कच्चा पदार्थमा कम्तिमा २ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कम हुँदा बिलेट्स आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगको लागत प्रति किलो १० रूपैयाँ बढी नै हुने महाप्रबन्धक साहुले बताए।
स्पञ्ज, पिग आइरन (फलामका डल्ला) र स्क्राप (कवाड) पगालेर बनाइने डण्डी बिलेट्सबाट बन्ने डण्डीको तुलनामा कमसल हुने भएकाले ठूला निर्माण परियोजनामा अस्वीकृत हुने गरेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
अर्कोतिर स्पञ्ज, पिग आइरन र स्क्राप पगालेर डण्डी बनाउने उद्योगहरूबाट निस्कने धुँवा र प्रदुषणले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर असर पार्ने र पटक पटक आजगजनी र विष्फोट हुँदा कामदारहरूको ज्यान समेत जोखिम हुने गरेको छ।
वातावरण बचाउ आन्दोलन रूपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटा चीन, फिलिपिन्स, मलेसिया लगायत मुलुकहरूले स्पञ्ज, पिग आइरन र स्क्राप पगालेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरे पनि नेपालमा भने वातावरणप्रति बलमिच्चाई भइरहेको बताउँछन्।
‘धेरै देशहरूमा त्यस्ता उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, भारतमा कडा निगरानीमा जंगल क्षेत्रमा मात्र संचालन गर्न दिइएको छ। नेपालमा भने बस्तीको बीचमा सञ्चालन गरे पनि आर्थिक स्वार्थका कारण राज्यले नै त्यस्तै उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ,’ सापकोटाले भने।
हाल नेपालमा नौ वटा उद्योगहरू पन्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख:, हामा, कमला र गोयनकाले विलेट्सबाट मात्र फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी २४ उद्योगहरूले स्पञ्ज साथै बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थहरूबाट डण्डी उत्पादन गरिरहेका छन्।
समान भन्सार दर हुँदा बिलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत र स्पञ्जको आयात १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भने स्पञ्ज आयात ७५ प्रतिशत र बिलेट्स आयात २५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। जसले गर्दा सरकारले संकलन गर्ने राजश्वमा पनि नोक्सानी भएको छ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले समेत एकपक्षीय भन्सार नीतिको व्यवस्था सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण भएको र अन्य उद्योग धरासायी हुँदा ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी र रोजगारी गुम्न गएको भन्दै विभेदकारी व्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन २०७९ असार ९ गते नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनपछि मेल्टिङ उद्योगीहरूले भने करको दर यथावत राख्न माग गर्दै आएका छन्।
