सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको काम कारबाहीमा 'ग्रे' सूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि यस सम्बन्धमा काम गर्ने गरी नेपाललाई अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपाललाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नु अघि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले अवलोकन अवधि प्रदान गर्ने भएको हो। यो अवधिमा सुझाइएका कार्यहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका सदस्य टोली गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएको छ।
बैठकमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय भइरहेका कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो। सरकारले गत माघ मै यस सम्बन्धमा सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐन लगायतका १९ वटा ऐन संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
अब एपिजीको बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव अनुसार काम भए नभएको प्रतिवेदन नेपालले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पटकको बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन।
बैठकले गत वर्ष सम्पन्न भएका नेपाल, ब्रुनाई र लाओसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरेको छ। गत पुसमा एपिजी र एफएटिएफका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
यो टोलीले नेपालको अवस्थाको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत हाम्रो कानुन कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म 'ग्रे' खैरो सूचीमा परेको थियो। सो समय पनि सपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायतका विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो।
चार वर्ष 'ग्रे' सूचीमा परेको पाकिस्तान निकै संघर्षपछि मात्रै गत अक्टोबरमा यसबाट निस्किएको थियो। गत फागुन १२ मा मात्रै दक्षिण अफ्रिकी देश नाइजेरिया ग्रे सूचीमा परेको छ।
टर्की, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अलबानिया, यमन जस्ता मुलुक पनि 'ग्रे' सूचीमा छन्। त्यस्तै अहिले पनि म्यानमार, इरान र उत्तर कोरियालगायत मुलुक कालो सूचीमा छन्।
'ग्रे' सूचीमा परेका मुलुकहरूले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प नै हुने अवस्था आउँछ।
बैंकहरूलाई आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो सूचीमा परेको मुलुक आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ। त्यस्तै यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता दातृ निकायहरूले ऋण र अनुदान पनि रोक्न थाल्छन्।
