बिहीबार मध्याह्न तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेको थियो। टिनको छानामुनि पसिना चुहाउँदै सेवाग्राहीको काम गर्दै थिए मालपोत कार्यालय चनौलीका कर्मचारीहरू। टण्टलापुर घाममा उभिएका सेवाग्राही उस्तै सास्तीका साथ लाइनमा थिए।
२०७३ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिकाका ११ वटा वडाको पूरै र एउटा वडाको केही क्षेत्रको जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेसन, नामसारीलगायतका कामहरू गर्छ। जिल्लामा एउटामात्रै मालपोत कार्यालय हुँदा बोझ बढी भएपछि चनौली, माडी र खैरहनीमा छुट्टाछुट्टै मालपोत कार्यालयहरू स्थापना गरिएको थियो। यी कार्यालयको स्थापनासँगै सेवाग्राहीले मालपोत र नापीको सेवा गाउँमै पाउन थालेका थिए।
स्थापना भएको करिब ७ वर्षमा चनौलीको मालपोत कार्यालयले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ। यहाँबाट उठेको राजस्व स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बाँडेर लिन्छन्। तर ती निकायबाट सामान्य बजेट पाउनु पनि यो कार्यालयका लागि मृगतृष्णा जस्तै बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस कार्यालयले रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत ३२ करोड ७३ लाख ७७ हजार १९० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यसको ६० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिका र ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारलाई गयो। पुँजीगत लाभकर बापत १५ करोड ५१ लाख ६ हजार ४५४ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यो रकम संघीय सरकारलाई गयो।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्ममा रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत १९ करोड ९७ हजार ५९ रुपैयाँ संकलन भएको छ। पुँजीगत लाभकर बापत १३ करोड ३३ लाख ३ हजार ४८० रुपैयाँ उठेको छ। यसको चैत मसान्तसम्म उठेको राजस्व पनि तीन तहको सरकारको खातामा गइसकेको छ। बाँकी तीन महिनामा संकलन हुने राजस्व असार मसान्तपछि जान्छ।
‘यहाँ कार्यालय स्थापना भएपछि पश्चिम चितवनका सेवाग्राहीलाई धेरै सजिलो भयो। सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनैपर्ने बाध्यता हट्यो। भएका जनशक्तिले सकेको काम गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख नरहरि सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर कार्यालयको दुरावस्थाका कारण काम गर्न असाध्यै गाह्रो छ।’
भाडामा लिइएको घर मालपोतको कामका लागि पर्याप्त छैन। घरको आडैमा जस्ताले छाएको टहरामा केही कोठा छन्। ती कोठामा गर्मीको समयमा काम गर्न सकस हुन्छ। वर्षाको समयमा जस्ताबाट पानी चुहिन्छ।
मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी मालपोत कार्यालयले भरतपुर–२० चनौली बजारस्थित महेन्द्र श्रेष्ठको घर भाडामा लिएको थियो। ७ वर्षको अवधिमा आफ्नै भवन बनाउनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरू गरे पनि प्राप्त हुन नसकेको सापकोटाले बताए।
उनले सञ्चालन भइरहेको कार्यालयको भवन अपर्याप्त, जीर्ण र सबै किसिमले साँघुरो अवस्थामा रहेको, भवन सेवाग्राहीमैत्री नभएको, श्रेस्ता तथा तामेली अभिलेख सुरक्षित राख्न स्थानको अभाव रहेको, शौचालय तथा सेवाग्राही प्रतीक्षालय बनाउन नसकेको बताए। सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव रहेको उनले बताए।
‘हामीले तीनै तहका सरकारसँग सहयोग मागेका छौं। बिस्तारै स्थानीय तहकै मातहतमा जाने भनेर संघीय सरकारले प्रशासनिक बजेट कटौती गरेको छ। प्रदेश सरकारले मोठ, लिखत, मर्मत, स्टेसनरी लगायतका लागि केही रकम पठाउँछ। स्थानीय सरकारबाट सहयोग आएको छैन,’ उनले भने।
भरतपुर महानगरपालिकासँग केही थान कम्प्युटर र जेनेरेटर माग गरे पनि प्राप्त गर्न नसकेको सापकोटाले बताए।
विद्युत लाइन काटिराख्ने समस्या बढेकाले जेनेरेटर नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको उनले बताए। कार्यालयका लागि केही थान कम्प्युटर आवश्यक रहेकाले महानगरसँग माग गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार यो भरतपुर महानगरपालिकाका वडालाई मात्रै सेवा दिने कार्यालय हो। यहाँबाट उठ्ने राजस्वको सबैभन्दा बढी हिस्सा महानगरलाई नै जान्छ। तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरू यो कार्यालयको कन्तबिजोग नदेखेझैं गर्छन्।
एउटै टहरोमा मालपोत र लेखापढीको कार्यालय
मालपोत कार्यालयको सेवालाई सहज बनाउन भू–सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीका लागि अनलाइन प्राणालीमा उपलब्ध भएका निवेदन तथा फारम भर्ने, कार्यालयमा पेश गरिने निवेदन तथा लिखतको लागि आवश्यक कागजातहरू प्रणालीमा अपलोड गर्ने, निवेदन र फारम भू–सूचना प्राणालीमा दर्तागरी त्यस्ता निवेदन र फारम प्रिन्टगरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने काम गर्छ।
पहिले सेवाग्राहीको काममा सहयोग गर्ने भनेर मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीहरू छ्यापछ्याप्ती हुन्थे। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र अनलाइन प्राणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भू–सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्यो। यसको काम मालपोत कार्यालय बाहिर बसेर सेवाग्राहीको काममा सहजीकरण गर्ने हो। यहाँ आवश्यकताअनुसार लेखापढी व्यवसायीहरू पनि हुन्छन्।
तर चनौलीस्थित मालपोत कार्यालयमा आधा दर्जनबढी भू–सेवा केन्द्रहरू कार्यालय परिसरभित्रै छन्। एउटा भू–सेवा केन्द्र त मालपोत कार्यालयको कम्प्युटर डेक्ससँगै जोडिएको छ। चनौली मालपोतमा २१ वटा भू–सेवा केन्द्र दर्ता भएका छन्। यहाँ करिब ८० जना लेखापढी व्यवसायीहरू काम गर्छन्।
एउटै परिसरमा भू–सेवा केन्द्र हुँदा मालपोत कार्यालयमा जताततै लेखापढी व्यवसायी देखिन्छन्। कार्यालयको काममा पनि उनीहरू हाबी हुन खोज्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए।
कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर काम गर्ने, सेवाग्राहीसँग बढी रकम लिनेजस्ता विकृति देखिएपछि मालपोत कार्यालयहरूले लेखापढी व्यवसायी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए। भू–सेवा केन्द्रले गर्ने काम सकिएपछि आवश्यक कागजपत्र बोकेर सेवाग्राहीमात्रै कार्यालयभित्र जाने व्यवस्था अहिले मालपोत कार्यालयमा छ।
‘यहाँ पनि हुनुपर्ने त त्यही हो। तर यो हाम्रो आफ्नो भवन होइन। मासिक तीस हजार रुपैयाँ बुझाएर हामीले कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं। घर धनीले सोही परिसरका अन्य टहराहरू भू–सेवा केन्द्रलाई भाडामा लगाइदिएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भने, ‘हामीले चाहेर पनि उनीहरूलाई हटाउन सकेका छैनौं।’
उनले जग्गा प्राप्ति गरेर आफ्नै भवन बनाउन धेरै प्रयास गरे पनि स्थानीयबासीको दबाबका कारण भाडाको घर छाड्न नसकेको बताए।
यहाँ भेटिएका सेवाग्राहीले कार्यालय प्रवेश गरेपछि लेखापढी व्यवसायीहरूले तानातान गरेको र काम सकिएपछि मनलाग्दी पैसा मागेको गुनासो गरे।
जग्गा नामसारी गर्न लमजुङदेखि आएकी एक महिलाले सुरूमा काम गर्न सहयोग गर्छु भनेर लगेका व्यक्तिले काम सकिएपछि आफूसँग ४ हजार रुपैयाँ मागेको तर त्यसको बिल उपलब्ध नगराएको बताइन्।
मालपोत कार्यालय चनौलीका सूचना अधिकारी टीकाराम अधिकारीले सेवाबापत लिएको रकमको बिल सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने बताए।
‘सेवाग्राहीलाई तानातान गर्न पाइँदैन। सेवा शुल्क लिएपछि त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने।
जग्गादाता भन्छन्–जग्गा दिने घोषण गरेको ३ वर्ष भयो, पास नै गरेनन्
हाल मालपोत कार्यालयलाई घर भाडामा लगाएका महेन्द्र श्रेष्ठले २०७६ सालमा आफ्नो नाममा रहेको ३ कट्ठा जमिन मालपोत र नापी कार्यालयलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
२०७६ सालको फागुन १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त जग्गा यी कार्यालयहरू राख्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो।
मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० का प्रशासकीय अधिकृतसमेत सहभागी बैठकले गरेको निर्णयसहितको जग्गाको कागजपत्रहरू मन्त्रालय र विभागमा पुगे। तर अहिलेसम्म उक्त जग्गा मालपोत र नापी कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले श्रेष्ठले जमिन दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्राप्त हुन नसक्दा आफ्नै भवन निर्माण हुन नसकेको बताए। जग्गादाता श्रेष्ठले भने जग्गा छिटो नामसारी गर भन्दा पनि नगरिएको बताए।
‘मैले मेरो नाममा रहेको जमिन दिने घोषणा गरेको तीन वर्ष बढी भयो। तर त्यो जमिन मालपोत र नापी कार्यालयले आफ्नो बनाउन ढिलाइ गरिरहेका छन्। मैले यो कुरा भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरूसँग पनि पटक–पटक भनेको छु तर काम भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।
