काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्षभन्दा यसपालि झन्डै दुई अर्ब रूपैयाँ धेरै राजस्व संकलन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार महानगरले सात अर्ब १४ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै राजस्व उठाएको छ। गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा यो एक अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बढी हो।
महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार गत वर्ष यो अवधिमा ५ अर्ब २० करोड ६७ लाख रूपैयाँ मात्र उठेको थियो।
यो आर्थिक वर्षभरिमा महानगरले दस अर्ब ४२ करोड हाराहारी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। साढे नौ महिनामा लक्ष्यको करिब ६९ प्रतिशत राजस्व उठिसकेको छ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति, भूमि (मालपोत), घरजग्गा, बहाल, व्यवसाय लगायत कर र विभिन्न शुल्क शीर्षकमा राजस्व उठाउँछ।
यो आर्थिक वर्षको साढे नौ महिनामा महानगरले अनुदान र बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने करबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै करिब चार अर्ब २३ करोड रूपैयाँ उठाएको छ। गत वर्ष तीन अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ हाराहारी मात्र संकलन भएको थियो।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट उठेको रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
यो वर्ष बाँडफाँटबाट काठमाडौं महानगरले एक अर्ब ४ करोडभन्दा बढी पाएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ३१ करोड ३३ लाख धेरै हो। अघिल्लो वर्ष झन्डै ७२ करोड ८७ लाख हाराहारी मात्र पाएको थियो।
प्रमुख काफ्लेका अनुसार आन्तरिक राजस्वमा सबभन्दा धेरै योगदान घरबहाल करको छ।
'घरबहालपछि सम्पत्ति कर, नक्सापास दस्तुर र व्यवसाय दर्ता दस्तुर लगायतबाट धेरै राजस्व उठेको छ,' काफ्लेले भने।
यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्म एक अर्ब ६९ करोडभन्दा धेरै राजस्व घरबहाल करबाट संकलन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिको भन्दा २३ करोड २७ लाख रूपैयाँ धेरै हो।
दोस्रोमा धेरै उठ्ने व्यवसाय करबाट हो। व्यवसाय कर यसपालि ४३ करोड ६९ लाख रूपैयाँ उठेको छ। यो गत वर्षभन्दा ११ करोड ३९ लाख धेरै हो।
त्यस्तै सम्पत्ति करबाट ८४ करोड ८ लाख संकलन भएको छ। गत वर्ष ७३ करोड ६९ लाख हाराहारी उठेको थियो।
'सम्पत्ति कर पनि पोहोरभन्दा दस करोड ४० लाख बढी छ,' काफ्लेले भने।
त्यस्तै नक्सापास दस्तुरबाट पनि गत वर्षभन्दा यसपालि साढे २७ करोड रूपैयाँ धेरै राजस्व उठेको छ। अहिले ७८ करोड ४५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व यो शीर्षकबाट उठेको हो।
बाँडफाँटबाट महानगरले एक अर्ब ४ करोड २० लाख रूपैयाँ पाएको छ। गत वर्ष ७२ करोड ८७ हाराहारी पाएको थियो। राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार बाँडफाँटमध्ये सबभन्दा बढी रकम सवारीसाधन कर शीर्षकबाट आउँछ।
'पछिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष सवारीसाधन कर झन्डै दस करोड बढी आएको छ,' उनले भने, 'यसपालि २९ करोड ३० लाखभन्दा धेरै प्राप्त भएको छ।'
मूल्य अभिवृद्धि कर पनि गत वर्षभन्दा पाँच करोड बढी उठेको छ। यो वर्ष १७ करोड हाराहारी उठेको हो।
बाँडफाँटबाट आउने राजस्व नै ३० प्रतिशत हाराहारी बढेको काफ्लेले बताए।
महानगरले हरेक वर्ष सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा आन्तरिक अनुदान पनि पाउँछ। पोहोर करिब एक अर्ब १४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ पाएको थियो। पछि संशोधन हुँदै बढेर एक अर्ब ८६ करोड ३६ लाखभन्दा बढी भएको थियो।
'करको दायरा र दर रकम वृद्धि नगर्दा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै राजस्व उठेको छ,' काफ्लेले भने, 'हामीले करको दायरामा आउन आग्रह गर्दै निरन्तर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्यौं। यसले पनि राजस्व बढाउन भूमिका खेल्यो।'
राजस्व परामर्श समितिले सुशासनलाई जोड दिएर कर उठाउने काम गरेको पनि उनले बताए।
'धेरै करदाता कर तिर्न झन्झटिलो मान्थे,' उनले भने, 'हामीले अनलाइन प्रणालीबाट कर तिर्न मिल्ने सहजता प्रदान गर्यौं। कर तिर्ने क्रम बढ्यो।'
यस्तै घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका-२०७९ जारी भएपछि दुविधामा भएका करदाता स्पष्ट भएर कर तिर्न आएको उनले बताए। गत वर्ष बहाल कर तिर्ने करिब ५३ हजार थिए। यस वर्ष एक लाख ५१ हजारभन्दा केही बढी छन्।
यस्तै सम्पत्ति कर तिर्ने पनि बढेका काफ्लेले बताए। सम्पत्ति कर तिर्नेको संख्या ३ हजारभन्दा धेरैले बढेर ६४ हजार जनाभन्दा धेरै भएका छन्। व्यवसाय करमा पनि साढे ५ हजार जना थपिएका छन्।
महानगरले लामो समयसम्म कर नतिर्नेलाई विभाग र वडाबाट चिठी काटेर ताकेता गरेको पनि काफ्ले बताउँछन्। त्यसैले यो वर्ष बक्यौता कर तिर्ने पनि बढेका छन्।
'बाँकी रहेको कर तिर्नेहरू पनि धेरै भए,' उनले भने, 'यसले पनि राजस्व रकम बढाउन मद्दत गरेको छ।'
समग्रमा कर तिर्नेहरू पनि पोहोरभन्दा यसपालि १३ हजार ७६६ जना धेरै छन्।
महानगरले सबैलाई राजस्व तिर्न सहजीकरण गरेकाले पहिलेभन्दा बढी राजस्व उठ्न सकेको उपमेयर सुनिता डंगोलले बताइन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा उपमेयरको अध्यक्षतामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
'करदातालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर समितिमा काम गर्यौं,' परामर्श समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी डंगोलले भनिन्, 'करदाताले घरबाटै फुर्सदमा राजस्व तिर्न सके। हामीले निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सूचना प्रवाह गर्यौं। यसले राजस्व राम्ररी उठाउन मद्दत पुग्यो।'
