गत जेठमा नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्डको आबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित ड्यामसाइडमा सडक भासियो। जेठ २७ गते शुक्रबार भासिएको सडक शनिबारसम्म पूर्ण अवरूद्ध भयो। तीन दिनसम्म एकतर्फी मात्रै सञ्चालन आयो। उक्त स्थलमा पुरिएर दुई जनाले ज्यान गुमाए।
केही दिनअघि फेरि यो सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरूद्ध भयो। साउन १६ गते राती अविरल वर्षाका कारण भरतपुर महानगरपालिकास्थित मौरी पुल नजिकै पहिरो खसेको थियो।
यो सडकमा पहिरो जानु, भासिनु र अवरूद्ध हुने समस्या बर्सेनि दोहोरिँदै आएको छ। यही समस्याले जनधनको क्षति बढिरहेको छ। आवतजावत गर्नेले खेप्ने हैरानी त छँदैछ।
सडक विभागका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र सडक अन्तर्गत भोर्ले दाहाखानी उपर्दानगढी कच्ची सडकका कारण मौरी पुल क्षेत्रमा अवरोध भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। वर्षाका कारण सडकमाथिबाट भल आएर मौरीपुलभन्दा २५० मिटरमाथि क्षेत्रमा पुनः पहिरो गएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनसिंह थापाले बताए।
स्थानीय स्तरमा खोलिएका शाखा सडकका कारण वर्षामा धेरै ठाउँमा पहिरो जाने गरेको थापा बताउँछन्।
'हाल जुगेडी, दासढुंगा, तथा विभिन्न क्षेत्रमा आउने लेदो पहिरो पनि यसैको कारण हो,' उनले भने, 'भौगोलिक बनावट पनि उस्तै कमजोर प्रकृतिको छ।'
सडक पुरानो प्रविधि (स्लाइड डिपोजिट) बाट बनेका कारण पनि पहिरो गइरहने उनको भनाइ छ। शाखा सडकका कारण उक्त क्षेत्रको 'क्याचमेन्ट' क्षेत्र परिवर्तन हुने तथा शाखा सडक बनाउँदाको ग्रेगान र त्यसले सिर्जना गरेको भूक्षयका कारण माथिबाट पहिरो खसेर अवरोध भएको उनले बताए।
'हाल मौरी पुलको पहिरो यसै कारण हो। यसमा थप भौगोलिक कारण अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ,' महानिर्देशक थापाले भने।
उनका अनुसार यो खण्डमा नयाँ पुल निर्माण बनाउने क्रममा भित्ता काट्ने कामले पनि पहिरोको जोखिम निम्त्याएको छ। निर्माणका क्रममा जमिन कमजोर भएकाले पहिरो गइरहेको हो।
'हामीले पहिरोबाट यो खण्डमा हुने अवरोध हटाउन डोजर, लोडर तयारी राखेका छौं,' उनले भने।
विभागले पहिरोका कारण हुने अवरोध हटाउन सेती दोभानमा एउटा डोजर, एउटा लोडर तथा एउटा ट्रेलर तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यस्तै मौरीपुल केराबारीमा, मुग्लिन योजना कार्यालयमा र फिस्लिङ बजारमा डोजर/लोडर छन्।
पहिरोको खबर पाउनेबित्तिकै अवरोध हटाउने टोली आधा घन्टाभित्र उपलब्ध हुने महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए। तै पनि लामो समय सडक अवरूद्ध हुने समस्या हटेको छैन। सवारीसाधन आफ्नो लेनमा नबस्दा लामो समय सडक जाम हुने गरेको थापाले औंल्याए।
यसअघि विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा विभिन्न सम्भावित ११ स्थानमा पहिरो नियन्त्रणको काम गरेको थियो।
'पहिले अझ धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या थियो,' उनी भन्छन्, 'अहिले चार/पाँच ठाउँमा समस्या दोहोरिरहेको छ।'
पहिरो न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा शाखा सडक खोल्ने काम रोकिनु पर्ने र यसनिम्ति माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै खोलिसकिएका शाखा सडकबाट हुने क्षति कम गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि महानिर्देशक थापाले बताए।
'सडक सीमाभित्र बिना स्वीकृति बिजुलीका पोल राखिएका छन्,' थापाले भने, 'पोलका कारण पहिरो हटाउने काममा अवरोध आउँछ।'
नांगो तारका कारण श्रमिक तथा यात्रुलाई करेन्ट लाग्ने समस्या पनि निम्तिने भन्दै उनले यस्ता खम्बा हटाउन निर्देशन आवश्यक भएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले साँघुरो यो सडक फराकिलो बनाउँदा पहिरोको समस्या भएको बताए। सन् १९८२ मा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेको यो सडक सुरूमा साढे पाँच मिटर चौडा थियो। हाल ११ मिटर छ।
'सडक फराकिलो बनाएका कारण पनि पहिरो जोखिम बढेको हो,' सचिव सिग्देलले भने, 'एक ठाउँमा पहिरो जाँदा २४ घन्टाभन्दा धेरै समय अवरूद्ध हुने गरेको छ।'
सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूले पनि यो सडकमा गइरहने पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याए।
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले शाखा सडक अत्यावश्यक भए र भौगोलिक अध्ययन गरेर मात्र बनाउनुपर्ने बताए। यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'शाखा सडक नबनाउने भन्ने हुँदैन। स्थायी र सुरक्षित तरिकाले बनाउनुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'बरू थोरै संरचना बनाऔं तर दीगो र बलियो बनाऔं।'
यसनिम्ति अन्तरतह समन्वयात्मक बैठक बस्न जरूरी रहेको उनले औंल्याए।
सांसद विद्या भट्टराईले यो सडकको भौतिक विकास एकदमै नाजुक भएको बताउँदै निर्माण अलपत्र परेको पनि गुनासो गरिन्। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नभएको उनको गुनासो थियो।
समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले शाखा सडक विस्तारका नाममा ठाउँठाउँमा हुने डोजर आतंक रोक्नुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माण गर्दा विस्तृत अध्ययन अभाव भएकाले समस्या बढेको उनको भनाइ छ।
समितिको सोमबार बैठकले नारायणघाट-मुग्लिन सडक सीमाभित्रका घर तथा बिजुली पोल सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। पहिरो आउँदा तत्काल पन्छाउने काममा अवरोध भएको भन्दै समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै यो सडकमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रविधि र वातावरणअनुकूल तथा गुणस्तरीय र दीगो बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सन् १९८२ मा निर्मित यो सडकखण्डको लम्बाइ ३६ किलोमिटर छ। हाल नियमित मर्मतसम्भारको काम सडक डिभिजन कार्यालयबाट भइरहेको छ। सडकमा हाल १५ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। देशको तराई/पहाड छिचोल्ने यो प्रमुख मार्गमा यात्रुहरू ढुक्कले यात्रा गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन।
