अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले साेमबार (आज) एकैदिन तीन छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता तथा छलफल गरेका छन्।
सोमबार उनले एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपाल मिसन प्रमुख जहान सर्वत र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्।
सबै भेटमा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र विभिन्न विकास तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको निरन्तरताका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले तीनै भेटमा वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए।
उनले हालै युवाको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा उठेका सुशासन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराए।
एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोस्वाले बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका विषयमा छलफल गरे।
जवाफमा मन्त्री खनालले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र अन्य विकास आयोजनामा बैंकले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सराहना गर्दै चालु आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपाल मिसन प्रमुख जहान सर्वतसँगको भर्चुअल बैठकमा नेपालको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताबारे छलफल भयो।
मन्त्री खनालले कोषको सुझावमा कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई थप तीव्रता दिइने जानकारी गराएको उल्लेख छ।
बैठकमा कोषको सहयोगमा सञ्चालित विस्तारित ऋण सुविधाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसको छैटौँ समीक्षा प्रतिवेदन छिट्टै बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ।
अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनसँगको भेटमा नेपालको परिवर्तित अवस्था र अमेरिकी सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गरिएको छ।
मन्त्री खनालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नुका साथै पुनर्निर्माण योजना र सहुलियत प्याकेजमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु रहेको बताए।
राजदूत थम्पसनले हालैको घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै यस परिस्थितिमा अमेरिकी सरकार नेपालको साथमा रहेको बताए।
उनले एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औंल्याए।
जवाफमा मन्त्री खनालले ती परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिवद्धता गरेका थिए।