तराईको दक्षिण भूभाग हुँदै मेची-महाकाली जोड्ने निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत हालसम्म ९ सय किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको हुलाकीको कुल लम्बाइ १८५७.४२ किलोमिटर छ।
दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाउनै बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक धमेन्द्र झाले जानकारी दिए। बाँकी ७५७.४२ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ।
यो राजमार्गमा करिब २५० वटा पुल हुनेछन्। यी समेत निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १३० वटा मात्र बनिसकेको आयोजना निर्देशक झाले बताए।
यो राजमार्ग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र बनाएर सक्नुपर्ने हो। तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा तोकिएको अवधिभित्र निर्माण सकिने देखिँदैन।
कोभिडका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको झाले बताए।
'सबैजसो आयोजनाको अवधि कोरोनाका कारण पनि धकेलिएको छ। हामी पनि आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ भित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
साथै बजेट अभाव तथा वस्ती क्षेत्रहरूमा कल्भर्टहरू बनाउँदा पनि समस्या निम्तिएको आयोजनाको भनाइ छ। योजना कार्यालय इटहरीमा निर्माण सम्पन्न सडक तथा पुलहरू मर्मतसम्भारको बजेट व्यवस्था नहुँदा समस्या निम्तिएको आयोजनाले बताएको छ। यो कार्यालय अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको रतुवा पुल पनि नदी कटानका कारण सञ्चालन आउन सकेको छैन।
योजना कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत जलेश्वर सडकमा पर्ने मन्दिरहरू स्थानान्तरण गरी निर्माण गर्न समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन बजेट अभावका कारण कमला र बलान पुलमा समस्या निम्तिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्माणाधीन योजनाहरूमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण, निर्माण प्राविधिकदेखि लेखा समूहसम्म जनशक्ति अभाव रहेको पनि बताइएको छ। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने घाँघर खोला पुल, टुनामुना खोला पुल, पतरी खोला पुल, बाँदरमुडे खोला पुल लगायत दर्जनबढी पुल बनाउन समस्या देखिएको निर्देशनालयले बताएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत सात वटा योजना कार्यालय छन्- इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, कपिलवस्तु र सडक डिभिजन भरतपुर।
योजना कार्यालय इटहरी अन्तर्गत ३३६.०३ किलोमिटर सडक परेको छ। यसमध्ये हालसम्म १९१.३० किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ।
जनकपुर अन्तर्गत रहेको २८९ मध्ये हालसम्म १६७ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। वीरगन्जअन्तर्गत २०३.३० मध्ये १८३.३० किलोमिटर मात्रै सकिएको छ।
सडक डिभिजन भरतपुर (भरतपुर माडी सडक) जम्मा ४२ मध्ये २० किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।
कपिलवस्तु कार्यालयअन्तर्गत रहेको १२६ मध्ये ५२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सकिएको छ।
नेपालगन्ज कार्यालयअन्तर्गत २८४ मध्ये ११९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सकिएको छ। धनगढी अन्तर्गत १५७.७० किलोमिटर रहेकामा ४४.५० किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सकिएको छ।
आयोजनाले आगामी वर्ष ६० वटा पुल र १५३ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। जसमध्ये निकुञ्ज तथा जंगल क्षेत्रमा पर्ने १५३ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
निर्देशनालयका अनुसार गाईघाट बानियानी सडक खण्ड (३५ किलोमिटर) को ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ। हाल यो खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भइरहेको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने अमुवामाढी रिउखोला सडक खण्ड ३० किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन पनि गरिने छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्रै पर्ने चितवन नवलपुरको जगतपुर बहुबन सडक खण्ड (३८ किलोमिटर) को पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ।
चिराइनाका कल्याणकोट गोबरडिहा गढावा राजपुर गोठुवा सडक खण्ड (३० किलोमिटर) र जंगल क्षेत्रभित्र रहेको नवलपरासीको मरामा दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्ड (२० किलोमिटर) सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुने बताइएको छ।
राणाकालमा चिठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकै सडकलाई डेढ दशक पहिले नै हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो। यो राजमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारको सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति २०६१ सालमा भएको थियो।
सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा भारतीय प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर यो राजमार्ग बनाइने थियो। आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण, निर्माण भारतले गर्ने र यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने सहमति थियो। यो राजमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण, रुख, पोल हटाउने र पुल बनाउने काम भने नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने थियो।
तर सहमतिअनुसार भारतले निरन्तर काम गरेन। नेपालले आवश्यक सहयोग नपुर्याएको भन्दै केही समयपछि भारत सरकारले आयोजनाबाट हात झिक्यो। त्यसकारण आयोजनाको काम सुरूमा भनिएको मोडालिटीमा हुन सकेन।
भारतीय पक्षले बीचैमा यो आयोजनाबाट हात निकालेपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय खडा गरियो। अनि हुलाकीको पूर्वपश्चिम सडकमा फिडर रोड अघि बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरू भएको यो राजमार्गको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ छ। बजेटको स्रोतमध्ये भारतीय अनुदान सहयोग आठ अर्ब रूपैयाँ छ। बाँकी ५७.२० अर्ब नेपालले नै सुनिश्चित गर्ने हो।
यो राजमार्ग निर्माण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि छ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
