लामो समयदेखि सरकारी ठेक्काको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्।
असार मसान्त आइपुग्दासम्म पुराना सरकारी ठेक्काको भुक्तानी नपाएको भन्दै महासंघले माइतीघरमा धर्ना दिन लागेको हो।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सरकारी निकायहरू रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरिएपछि मात्र सरकारी ठेक्काको भुक्तानी दिन सकिने भन्दै पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सुझाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।
'सरकार यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन,' निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'हामीले काम गरेको पैसा दिनुपर्यो भन्दा सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिले हामीसँग पनि पैसा छैन भन्नु कहाँसम्म जायज हो?'
सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीबाट पर सरेपछि एक दर्जन निर्माण व्यवसायी बुधबार साँझ अर्थ मन्त्रालय गएका थिए। अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले सरकारसँग पैसा अपुग भएका कारण भुक्तानीमा समस्या आएको भनी जवाफ दिएको ती व्यवसायीले बताए।
काम लगाउने निकायहरू पैसा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ पैसा छैन भनेपछि आफूहरूलाई बैंकको ब्याज र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'हामी सबै काम छाडेर सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको छ। श्रमिक साथीहरूले हाम्रो कम्पनी घेर्न थाल्नुभएको छ। सरकारले नै घात गरेपछि हामीले के गर्ने?' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रश्न गरे।
महासंघको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारबाट १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ। यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् गरिएका कामको १० अर्ब बाँकी छ भने खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कामको २ अर्ब र सहरी विकास मन्त्रालय मातहत ३ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ।
पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम भुक्तानीमा सहयोग नपाएको आरोप लगाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नियमित भुक्तानी गर्दै आएको दाबी गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले दायित्व सिर्जना भएको ठाउँमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न समस्या नपरेको दाबी गरे। तर अहिले रकमान्तर माग गरिएको तर विगतमा अर्थबाट स्वीकृत नलिएको कार्यक्रममा समस्या परेको अर्थका एक अधिकारीले बताए।
चालु र प्रशासनिक खर्चबापतको भुक्तानी गत असार २४ गते नै सकेको सरकारले निर्माण व्यवासायी भुक्तानीमा भने ढिलाइ गरेको हो। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न दुई दिन मात्र समय बाँकी छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले शनिबार राति १२ बजेबाट चालु वर्षका कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
