पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा हैदरावाद हाउसमा उक्त सम्झौता भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतका तर्फबाट पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास र सहरी क्षेत्रका हाउजिङ मामिला मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरेका थिए।
दुई देशबीच क्रसओभर पाइपलाइन अम्लेखगञ्ज–चितवन, सिलगुडी–झापा र टर्मिनलहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाबारे नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच ६ महिनाभित्र सम्झौता हुने नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए।
'६ महिनाभित्रै हामीले बिटुबी सम्झौता गरिसक्नुपर्छ। त्योभन्दा ढिलो हुन हुँदैन,' उनले भने।
उनका अनुसार सम्झौता भएको ५४ महिनापछि अर्थात् पाँच वर्षमा चारवटै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो हो–चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
हाल मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको छ। त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिने छ। अमेलगञ्जदेखि लोथरसम्मको दुरी ६२ किलोमिटर छ।
दोस्रो, पूर्वाधारअन्तर्गत चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल बनाइने छ।
त्यस्तै, तेस्रो पूर्वाधार हो सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। सिलगुढीदेखि चारआलीसम्मको दुरी ५० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये भारततर्फ ३५ किलोमिटर छ भने नेपालतर्फ १५ किलोमिटर छ।
चौथो परियोजना हो, झापामा ४२ किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्ने।
यी चार पूर्वाधारमध्ये तीनटा पूर्वाधार भारत सरकारले अुनदानमा बनाइदिन लागेको हो। जसको कुल लागत १७ अर्ब एक करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरिदिने अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागत चार अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै आइओसीको सिलगुडी डिपोदेखि झापाको आरआलीसम्म बिछ्याउने पाइपलाइनको लागत चार अर्ब ६० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। झापामा ४२ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृहसमेत भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। यसको लागत आठ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
सम्झौता अनुसार चितवनको एक लाख किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल भने नेपाली पक्षले बनाउनुपर्ने छ। त्यसको लागत अनुमान नौ अर्ब ९८ करोड छ।
अहिलेको लागत अनुमान सन् २०२० को बल्क पार्क स्टेटमेन्टअुनसार भएकाले यसमा ३० प्रतिशतसम्म घटबढ हुने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक गोइत बताउँछन्।
'यो अन्तिम लागत होइन,' उनले भने, 'लागत मूल्य अहिलेको परिस्थितिअनुसार घटबढ हुन्छ।'
भन्डारण पूर्वाधार थप भएपछि १५ दिनका लागि भन्डारण पुग्ने गोइतको भनाइ छ।
'अहिले सात दिनलाई पुग्छ। यो बनेपछि १५ दिनलाई भन्डारण क्षमता हुनेछ,' उनले भने।
पहिलो चरणमा २०७६ साल भदौदेखि डिजेल ल्याउन सुरू गरिएको हो। हाल त्यसबाट पेट्रोल ल्याउन पनि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएपछि नेपाललाई आर्थिक लाभ हुनेछ।
साथै, नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमितता समेत हटेर जानेछ।
