उद्योगको कथाः जुत्ता-चप्पल
धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमध्ये एक हो जुत्ता-चप्पल उद्योग। अहिले स्वरोजगारसहित यो क्षेत्रमा सत्तरी हजारभन्दा धेरै जनशक्ति आबद्ध छन्। व्यवसायी तथा उद्योग विभागको अध्ययनले जुत्ता-चप्पल उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए थप तीसदेखि ३५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखाउँछ।
हाल नेपालमा १५ सयभन्दा बढी जुत्ता-चप्पल उद्योग छन्। यीमध्ये ६ वटा ठूला हुन्। १५ वटा मध्यम स्तरका, तीन सय साना र १२ सय वटा लघु उद्योग छन्। नेपाल जुत्ता उत्पादक संघका अनुसार यी सबैमा तीस अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ।
संघका अनुसार यी उद्योगको वार्षिक करिब १६ करोड जोडी जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता छ। अहिले सालाखाला पाँच करोड जोडी मात्रै उत्पादन हुन्छ। जबकि हालको कुल माग नै वार्षिक आठ करोड जोडी छ। आगामी वर्षसम्म यो माग बढेर वार्षिक एघार करोड जोर पुग्ने देखिन्छ। क्षमताअनुसार चल्ने हो भने यो माग धान्न स्वदेशी उद्योगहरू नै काफी छन्। अझ निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पनि सक्छन्।
'हामीकहाँ भएका सबै उद्योग क्षमताअनुसार चल्ने हो भने न्यून र मध्यमस्तरको जुत्ताको बजार माग धान्न कठिन छैन। पछिका वर्षमा बढ्दै गएको माग पनि क्षमता विस्तार गर्दै पूरा गर्न सकिन्छ,' जुत्ता उत्पादक संघका उपाध्यक्ष रूद्र न्यौपानेले भने, 'धेरै महँगा जुत्ताका लागि मात्र विदेशीमा भर पर्नुपर्छ।'
भन्सार विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जुत्ता-चप्पल आयात र निर्यातको रकम बराबर जस्तो देखाउँछ। त्यो वर्ष दुई अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको जुत्ता-चप्पल र यससँग सम्बन्धित सामान नेपाल भित्रिएको थियो। त्यस्तै दुई अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ।
अध्ययनले पनि सकारात्मक संकेत गरेको छ। नेपाली जुत्ता-चप्पलको अवस्था देखाउन सरकारी अध्ययन र निजी क्षेत्रको तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ। २०७७/७८ मा उद्योग विभागले आत्मनिर्भर हुनसक्ने औद्योगिक वस्तुहरूबारे अध्ययन गराएको थियो। उक्त अध्ययनले जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रका रूपमा लिएको छ।
उद्योगीहरू भने भन्सारले देखाएको आयातको तथ्यांक पत्याउँदैनन्।
उनीहरूको दाबी छ, जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी धेरै हुन्छ र आयात गर्दा कम मूल्यांकन (अन्डर इनभ्वाइस) गरिन्छ।
हुन पनि कुनै बेला ७० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगटेर निर्यातसमेत गरिरहेका नेपाली जुत्ता उद्योग अहिले करिब ४५ प्रतिशत हाराहारी बजार हिस्सामा सीमित छ। हरेक वर्ष उत्पादन र निर्यात कम हुँदैछ। आयात बढिरहेको छ।
जुत्ता उत्पादक संघले हालै 'नेपालमा जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी तथा न्यून विजकीकरण सम्बन्धी श्वेत पत्र' जारी गरेको थियो। श्वेतपत्रमा स्वदेशी उद्योगको प्रमुख समस्या भनेकै चोरीपैठारी र न्यून विजकीकरण भएको उल्लेख छ।
संघको दाबी मान्ने हो भने वार्षिक करिब दुई करोड जोर जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी हुन्छ। यसबाट करिब ६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व गुमेको अनुमान छ।
'चोरीपैठारी भएर आएका विदेशी, विशेषगरी भारतीय जुत्ताचप्पल पसलहरूमा सजिलै पाउन सकिन्छ,' संघका उपाध्यक्ष तथा 'रन' सुजका सञ्चालक न्यौपाने भन्छन्।
नेपाल जुत्ता उत्पादन संघका उपाध्यक्ष तथा 'रन सुज' का सञ्चालक रूद्र न्यौपानेउद्योग विभागको एउटा अध्ययनले खुला सिमानालाई जुत्ता-चप्पल उद्योगको मुख्य समस्यामा राखेको छ। यसबाहेक निम्न गुणस्तरको कच्चा पदार्थ आपूर्ति, आधुनिक प्रविधि तथा कुशल श्रमिकको अभाव पनि प्रमुख समस्या हुन्।
२०७२ को भुइँचालोअघि यस्तो अवस्था थिएन। ७० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगटेको र निर्यात पनि बढ्दै जाँदा जुत्ता-चप्पल उद्योगीहरू उत्साहित थिए। भुइँचालोले धक्काले उद्योगहरू धर्मराए। लगत्तैको नाकाबन्दी, भारतमा भएको नोटबन्दी, त्यसपछि कोभिड र अहिले बढेको चोरीतस्करी यो क्षेत्रका लागि बाधक बने। उद्योगहरूलाई साविकको उत्पादन कायम राख्नसमेत चुनौती भयो।
अघिल्लो वर्ष आठ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको जुत्ता-चप्पल र यसको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा जम्मा एक अर्ब १३ करोड रूपैयाँको निर्यात भयो। उत्पादकहरू चोरीपैठारीको बाटोबाट थप आठ अर्ब बढीको आयात भएको दाबी गर्छन्। त्यसैले उनीहरू 'चोरी रोक' भन्दै सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाइरहेका छन्।
उद्योगहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग उनीहरूले दुइटा अनुरोध गरेका छन्— राजस्व चुहावट गरी कारोबार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने।
संघको श्वेतपत्रमा भनिएको छ— स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण र कार्यगत तथा नीतिगत सुधार गरी सरकार तथा यसका संयन्त्र इमानदार भएर नलाग्ने हो भने नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योग धराशायी हुन्छन्। आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख र निर्यात बढाउने सम्भावना रहेको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउने सत्रु कारक चोरीपैठारी र न्यून विजकीकरण जरैदेखि निर्मूल पार्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकाय एक जुट भएर लाग्न ढिला भइसक्यो।
'चोरीपैठारी रोकिएन, संरक्षण भएन, कम मूल्यांकन गरेर ल्याउने प्रवृत्ति हटाइएन भने रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको जुत्ता उद्योग बचाउन गाह्रो हुन्छ,' संघका उपाध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'वर्षौंदेखि चलिरहेका उद्योग पनि संकटमा पर्छन्।'
नेपालमा व्यवस्थित र व्यावसायिक ढंगले जुत्ता-चप्पल उत्पादन थालिएको झन्डै छ दशक भयो। उद्योगहरू आउनुअघि कुनै एउटा समुदाय विशेषले पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा आफैं छाला प्रशोधन गरी जुत्ता बनाउने काम गर्थ्यो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खुलेपछि भने व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
२०२२ सालमा चिनियाँ सहयोगमा बाँसबारी कारखाना खुलेको थियो। यसलाई नै पहिलो उद्योग मानिन्छ। त्यो बेला जुत्ताको बजार सानो थियो। प्रहरी, सेना, निजामती तथा संस्थानका कर्मचारीले बाँसबारीका जुत्ता लगाउँथे।
कर्मचारीमार्फत् बिस्तारै देशभर बाँसबारीका जुत्ता देखिन थाले। मानिसहरूको यसमा आकर्षण हुँदै गयो। केही वर्षमै माग बढ्यो। विदेशबाट आयात नै हुन थाल्यो।
सरकारको पहलमा खुलेको बाँसबारीपछि निजी क्षेत्र पनि यसमा प्रवेश गर्यो। २०४६ सालपछि सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण सुरू भयो। केही समयमा बाँसबारीको उत्पादन बन्द भयो। त्यही जगमा निजी क्षेत्रले भने इँटा थप्न थाल्यो।
निजी क्षेत्रले २०४०/४१ सालबाटै फाट्टफुट्ट जुत्ता बनाउन थालेको संघका पूर्वअध्यक्ष तथा 'बिएफ डियर हिल' जुत्ताका सञ्चालक होमनाथ उपाध्याय बताउँछन्।
'पञ्चायतकालमै सरकारी स्वामित्वको बाँसबारीसँगै आधा दर्जन जति निजी उद्योग थिए,' उपाध्यायले भने।
बिएफ डियर हिल' जुत्ताका सञ्चालक होमनाथ उपाध्यायत्यो बेला भएका निजी कम्पनीहरू 'लेदर विङ्स', 'नेपाल सुज', 'बालाजु फुटवेयर', 'हात्ती छाप' लगायत हुन्।
संघका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा 'कोसेली' जुत्ताका सञ्चालक रवीन श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने पहिलो कम्पनी 'नेपाल सुज' थियो। तर यो लामो समय टिकेन।
त्यस्तै २०४५ सालतिरै ठूलो लगानीमा व्यवस्थित ढंगले आएको अर्को उद्योग थियो 'टोस्काना'। इटालियन प्रविधिमा आधारित यो उद्योग पनि धेरै समय चल्न सकेन।
'उच्च प्रविधिमा महँगो जुत्ता उत्पादन गर्ने गरी आएको थियो टोस्काना,' श्रेष्ठले भने, 'त्यति बेला हामी तीन सय रूपैयाँ जोरमा जुत्ता बेच्थ्यौं। टोस्कानाको ११/१२ सय पर्थ्यो।'
'कोसेली' जुत्ताका सञ्चालक रवीन श्रेष्ठसञ्चालनमा आएको केही समयमै लोकप्रिय बनेको भने 'हात्ती छाप' चप्पल थियो। जुत्ता-चप्पल उद्योगमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा चिनिने नूरप्रताप राणाले २०३७/३८ सालतिर यसको उत्पादन सुरू गरेका हुन्।
उद्योगले त्यति बेलै थाइल्यान्डबाट मेसिन ल्याएर चप्पल उत्पादन सुरू गरेको हात्ती छापको उत्पादक किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी निर्देशक तथा नूरप्रतापकी बुहारी विदुषी राणा बताउँछिन्।
'त्यो बेला चप्पल उत्पादनमा थाइल्यान्डको प्रविधि प्रख्यात थियो। त्यसैले बुवाले थाइल्यान्डबाटै प्रविधि भित्र्याएर चप्पल उत्पादन सुरू गर्नुभएको रे,' राणा भन्छिन्, 'बजारलाई टिकाउ र सस्तो चप्पल चाहिएको थियो। त्यसैले हात्ती छाप बजारमा चिनिन धेरै समय नै लागेन।'
हात्ती छापले कमाएको लोकप्रियताबाट उत्साहित नूरप्रतापले जुत्ता पनि उत्पादन गर्ने योजना बनाए। जुत्ताका लागि प्रख्यात इटालियन प्रविधि भित्र्याए। 'स्पार्क' नामको स्पोर्ट्स जुत्ता बजार पुग्यो, तर हात्ती छाप चप्पलको जस्तो माग भएन।
त्यसपछि नूरप्रतापले चप्पलजस्तै सस्तो र टिकाउ जुत्ता उत्पादन गर्ने सोचे। २०४७/४८ सालबाट 'गोल्डस्टार' जुत्ता उत्पादन गरे। यसले उनको सपना पूरा गरिदियो। अहिले गोल्डस्टार नेपाली बजारमा परिचित ब्रान्ड हो भने विदेशमा धेरै निर्यात हुनेमध्ये पर्छ।
गोल्डस्टार जुत्ताको उत्पादक किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी निर्देशक'हलो जोत्दा, पहाड चढ्दा, मर्निङ वाक, जे गर्दा पनि गोल्डस्टार सहज हुने प्रतिक्रिया आउँछ,' राणाले भनिन्।
२०४८ सालपछि जुत्ता उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण झनै बढ्यो। पचासको दशकमा 'फिटराइट', 'कसमस', 'शिखर सुज', 'बिएफ डियर हिल' लगायत उद्योग खुले।
बेस फुटवेयर (बिएफ डियर हिल) २०५७ सालतिर ठूलो उद्योगका रूपमा आएको थियो। तर त्यति बेलैबाट चिनियाँ जुत्ता बजारमा ह्वारह्वार्ती आउन थालेपछि चुनौती भएको बेस फुटवेयरका सञ्चालक उपाध्याय बताउँछन्।
'भन्सार छलेर, न्यून मूल्यांकन गरेर ल्याइने अवैधानिक जुत्ताको प्रवेश रोक्न चुनौती भयो,' उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार चिनियाँ जुत्ताले बजार ओगट्न थालेपछि स्वदेशी उद्योगहरूले आक्रामक विज्ञापन अभियान चलाए। जुत्ता उत्पादक संघले पनि विभिन्न शैलीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्यो। यसपछि बिस्तारै नेपाली जुत्ताको बजार फैलिन थाल्यो। २०६५ सालबाट सहज अवस्था आयो। त्यसपछि सरकारी नीतिहरूले पनि उद्योग विस्तारमा मद्दत पुर्याएको उनी बताउँछन्।
'कतिपय नीति कार्यान्वयन हुन नसके पनि सरकारको सहयोगले जुत्ता उद्योगलाई अघि बढ्न टेवा दियो,' उपाध्यायले भने, '२०६८ सालबाट आयातीत जुत्तामा भन्सार बढाउन थालियो। १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए नेपाली उत्पादन किन्नु पर्ने नीति आयो। एकीकृत व्यापार रणनीतिमा समेत सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा जुत्तालाई राख्यो। यी सबै कुराले यो उद्योगको विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्यो।'
फलस्वरूप २०६५ देखि २०७० सालबीच धेरै उद्योग खुले। धेरै नेपाली ब्रान्डहरू बजार पुगे। बिस्तारै माग बढ्न थाल्यो। उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादन स्वीकार गर्दै गए।
यसरी समथर, ओरालो, उकालो बाटो हुँदै करिब ४० वर्षदेखि व्यावसायिक यात्रा गरिरहेको नेपाली जुत्ता उद्योग अहिले फेरि अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ। प्रतिस्पर्धा मुख्य चुनौती बनेको छ। उत्पादन कम छ, निर्यात घट्दै छ।
गोल्डस्टारले कुनै बेला दैनिक एक लाख जोरसम्म जुत्ता उत्पादन गर्थ्यो। अहिले १५/२० हजार जोर मात्र हुन्छ। उल्लेख्य मात्रामा निर्यात पनि बढाउन नसकेको कम्पनीकी निर्देशक राणा बताउँछिन्।
त्यस्तै 'म्याजिक' कम्पनीको दैनिक ८० हजार जोर उत्पादन क्षमता भए पनि १५/२० हजार जोरमा सीमित छ। दैनिक ५० हजार जोर हवाइचप्पल बनाउन सक्ने 'डल्फिन' ले अहिले २५/३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्छ। 'क्यालिभर सुज' ले पनि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन।
'बजारमा नक्कली जुत्ताले प्राथमिकता पाएको छ। स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई चुनौती थपिएको छ। यही अवस्था रहे भविष्य राम्रो देख्दिनँ,' चालीस वर्षदेखि यही व्यवसायमा जमेको गोल्डस्टार उत्पादक कम्पनीकी निर्देशक राणा भन्छिन्।
नेपाली जुत्ता-चप्पललाई उकालो बाटो हिँडाउन के गर्नुपर्छ त?
अहिलेको समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारी सहयोग नै महत्वपूर्ण हुने राणा बताउँछिन्। उद्योगसंगत नीतिहरू बनाउने र त्यो कार्यान्वयन भएमा नेपाली जुत्ता-चप्पलले लामो यात्रा तय गर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले संरक्षण गर्ने गरी नीति नलिएका कारण समस्या भएको छ। बनाएका नीति पनि कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न पाएका छैनौं,' उनले भनिन्, 'विदेशबाट सहजै जुत्ता-चप्पल आउँछ। हामीले भने विभिन्न बाधाका कारण विदेश पठाउन सकिरहेका छैनौं।'
चोरीपैठारी र कम मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। यसका लागि उनका मुख्य चार सुझाव छन्; सरकारले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ, बिलबिजक बिना बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, आयातीत जुत्ता-चप्पलमा पनि अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) राखिनुपर्छ र जुत्ता-चप्पलमा आयातकर्ताको नाम र नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यस्तै बिजुली महसुल घटाइदिए कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उनले बताइन्। बैंकको ब्याजदर पनि उद्योगीका लागि बढी भएको उनको भनाइ छ। पूर्ण तयारी तथा अर्धतयारी वस्तु र त्यसको कच्चा पदार्थमा छुट्टाछुट्टै भन्सारदर हुनुपर्ने पनि राणा बताउँछिन्।
नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ठूलो लगानी छ। योभन्दा महत्त्वपूर्ण, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएको छ। यो उद्योग खस्किँदा धेरै मानिस रोजगारीबाट विस्थापित हुने अवस्था छ।
त्यसैले सरकारको सहयोग अत्यावश्यक भएको उद्योगीहरू बताउँछन्। सरकारी अध्ययनहरूले पनि अनुकूल नीतिहरू भएमा जुत्ता-चप्पल उद्योग आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको देखाएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
तीन वर्षमै नेपाल यसरी बन्यो सिमेन्टमा आत्मनिर्भर
