भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) मा उद्योग स्थापना गर्न चार कम्पनीले अनुमति लिएका छन्।
सैद्धान्तिक सहमति गरेका १९ कम्पनीमध्येबाट चार कम्पनीले उद्योग स्थापनाको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिबाट अनुमति लिएका समितिका उपसचिव सुन्दर थापाले जानकारी दिए।
गोल्डस्टर जुत्ताको उत्पादक कम्पनी, विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने आइडिएस नेपाल, जगदम्बा र एक हर्वल कम्पनीले तोकिएको शुल्क बुझाइसकेको समितिले जानकारी दिएको छ।
सेजमा उद्योग संचालन गर्न अनुमतिको लागि २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
१९ कम्पनी मध्येबाट अनुमतिको लागि सम्पर्कमा आउन समितिले पहिलोपटक १५ दिने सुचना जारी गरेको थियो। उक्त अवधिमा १३ कम्पनीमात्र सम्पर्कमा आएका थिए भने दोस्रो चरणमा फेरि १५ दिन समय थप गरिएको छ।
बिजुलीको निश्चितता नभएकोले पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग स्थापना रोकिएको अनुमति प्रक्रिया सुरु भएको हो।
विद्युत प्राधिकरणले तत्कालै भैरहवाको ३३ केभिए प्रासरण लाइनबाट विजुली दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सेजले छनौट भएका उद्योगलाई दर्ताको लागि सम्पर्कमा आउन सुचना जारी गरेको थियो।
अनुमति पाएका कम्पनीले सेजभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्नेछन्। त्यसपछि उतपादन हुने छ।
सेज संचालन सम्बन्धि बनेको ऐनले त्यहाँ भित्र संचालन हुने उद्योगले उत्पादन गरेका ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने, कर छुट हुने तथा एकै ठाउँबाट प्राशासनिक काम हुने व्यवस्था गरेको छ। बन्द हडताल गर्न नपाइने जस्ता विभिन्न सुविधा दिने ऐनले व्यवस्था गरेपनि व्यवसायीहरुले भने तत्काल उद्योग स्थापना गरिहाल्न उत्सुक देखिदैनन्।
उद्योग स्थापनको अनुमति लिएर पूर्वाधार निर्माण गरिहाल्ने मनस्थितिमा धेरै उद्योगीहरु छैनन्। सवस्टेशन नबनेकोले विजुली आउनेमा उनीहरु ढुक्क छैनन्।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्न छनौट भएको एक कम्पनीका संचालकका अनुसार विशेषगरी भाडामा पुर्नविचार नहुने हो भने त्यहाँ उद्योग कसैले पनि संचालन गर्न मानेका छैनन्।
‘बाहिर जग्गा भाडामा लिएर चलाएभन्दा महंगो भाडा छ त्यहाँको’ उनले भने,‘भाडा घटाएर विजुली आउने ग्यारेन्टी नभएसम्म उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा हात हाल्न कठिन छ।’
सुरुमा समितिले प्रस्ताव आव्हान गर्दा २३ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले ४८ वटा प्लटको लागि प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमध्ये १९ प्रतिष्ठानमात्र छनौट भएर सम्झौता भएको थियो।
५२ विघा जमिनमा रहेको भैरहवा सेजमा १७ प्रकारका उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिने आधारहरु प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले कम्तिमा पनि ७ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षासहित २०६० सालमा भैरहवामा सेज निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
