अन्तरिम सरकारले हालै मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १० अर्ब रूपैयाँ निकासा गरेको छ। बैंकहरूले यसअघि नै जारी गरेको यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको पाउन बाँकी ब्याज अनुदान बापत रकम पाएका हुन्।
ग्राहकले यसअघि नै सस्तो ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाइसकेका थिए। तर, बैंकले सरकारबाट यस्तो कर्जाबापत ब्याज अनुदान पाउन सकिरहेका थिएनन्।
यो भुक्तानीसँगै बैंकहरू सहुलियतपूर्ण नयाँ कर्जा जारी गर्न भने उत्प्रेरित हुने भएका छन्।
यसअघि सरकारले यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको थियो। विभिन्न शीर्षकमा बैंकहरूले यस्तो कर्जा लगानी गर्दै आएका छन्।
गत साउनसम्म ७६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँसम्म यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा छ। यसअघि लगानीमा रहेको यस्तो कर्जा एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँसम्म थियो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बढेको अध्ययनहरूले देखाएपछि बैंकहरूले समेत सरकारबाट वक्यौता पाउन सकेका थिएनन् भने नयाँ कर्जा समेत जारी हुन सकिरहेको थिएन।
सरकारले १० अर्ब रकम निकासा गर्नुअघि नै ब्याज अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड समेत परिमार्जन गरेको थियो।
अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले बैंकहरूलाई तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने भएका छन्। बैंकहरूले आफ्नो आधार दर (बेस रेट)मा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर ग्राहकलाई यस्तो कर्जा दिन्छन्। यसअघि बैंकहरूले दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउँथे।
सहुलियतपूर्ण ब्याजसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
अब ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने क्षेत्र भने घटेको छ। कपडा उद्योग, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा जाने कर्जा हटाइएको छ। यी शीर्षकमा ग्राहकले क्रमशः पाँच करोड र पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने गरेका थिए।
तर, यसपटकबाट स्टार्ट अप र बजेटमा उल्लेख भए अनुसार हरित पर्यावरणमा सघाउने उदेश्यले उद्योगमा रहेका बोइलर मेसिन प्रतिस्थापनको लागि भने यस्तो कर्जा पाउने भएका छन्। यी दुवै शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ।
कृषि कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाले पाउने कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायलाई उद्यमको लागि दिइने कर्जा र प्राकृतिक विपद् कर्जा भने अहिले पनि पाइन्छ।
कृषि कर्जामा २० लाख, महिला उद्यमशीलतामा २५ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवाले २० लाख, दलित समुदायले पनि २० लाख र प्राकृतिक विपदमा प्रभावित भएकालेले पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन्।
यसरी दिइने कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्मको हुन्छ। बैंकहरूले कर्जाको प्रकृति अनुसार अवधि निर्धारण भने गर्न सक्छन्।
सरकारले यो सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानको कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भने नगर्ने भएको छ।
२०८७ साल असार मसान्तपछि यस्तो कर्जा जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जा माग्न गएको पन्ध्र दिनभित्र कर्जा दिन सकिने/नसकिने निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिँदा स्थानीय तहमा रहेका व्यवसाय सम्बन्धी शाखाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
