महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारबाट बैंकमार्फत् सञ्चालित सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको ब्याज अनुदानको खर्च खुल्ने विवरण नराख्ने गरेको औल्याएको छ।
‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन्। उल्लेखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको उठ्न बाँकी रकम २०८१ आषाढ मसान्तसम्ममा एक खर्ब २६ करोड ८२ लाख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असार मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी भएको थियो।
सरकारले २०८०/८१ मा पाँच प्रतिशतका दरमा दिएको दुई अर्ब ५० करोडसमेत २०८१ असार मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सरकारले यस्तो ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार दिएको थियो।
सरकारले दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता दिने विषयमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखा परिक्षकले औल्याएको छ।
