अब विदेशबाट ऋण ल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा हुन सक्ने जोखिम राष्ट्र बैंकमा सार्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
'स्वाप कारोबार' भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्र्याएको विदेशी मुद्रा (भारतीय रूपैयाँ बाहेक)मा उल्लेख भएको ऋणको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने डेरिभेटिभ उपकरणको कारोबार सम्झनु पर्छ।
यस्तो कारोबार दुई चरणमा हुन्छ। पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले दैनिक कारोबारको लागि हाल तोक्दै आएको दरमै (स्पट दर) बैंकहरूको यस्तो विदेशी मुद्रा किन्नेछ।
दोस्रो चरणमा भने निश्चित समयपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकहरूबाट लिएको विदेशी मुद्रा सोही बैंकहरूलाई भुक्तानी गर्नेछ।
यस्तो भुक्तानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा लिने छ र विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नेछ।
'विदेशी मुद्रा बैंकहरूबाट लिँदा नै कुन मिति र कुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने भनेर तोकिएको हुनेछ,' राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख तुलसीप्रसाद घिमिरेले भने, 'बैंकहरूले आफूले ल्याएको ऋण विदेशी संस्थालाई तिर्ने अवधिकै आसपास भुक्तानी मिति तोकिएको हुन्छ, मूल्य पनि राष्ट्र बैंकले सुरूमा बैंकबाट यस्तो मुद्रा लिदा नै बोलकबोलबाट निर्धारण गरिएको हुन्छ।'
यसरी पहिले विदेशी मुद्रा लिने र पछि निश्चित मितिमा निश्चित दरमा भुक्तानी गर्ने गरी हुने कारोबारलाई 'फरवार्ड' कारोबार समेत भनिन्छ।
यदि यसरी तोकिएको मितिमा भौतिक बजार (स्पट मार्केट) मा यसअघि निर्धारण भएको मूल्य नै कायम रहेमा बैंकलाई नाफा घाटा केही हुँदैन।
तर, त्यो मितिमा मूल्य घट्यो भने बैंकलाई फाइदा हुन्छ। किनभने बैंकले अब कम नेपाली मुद्रा तिरेर सो विदेशी मुद्रा लिन सक्छ। तर, मूल्य बढ्यो भने राष्ट्र बैंकलाई नाफा हुन्छ। किनभने बैंकहरूले सो विदेशी मुद्रा पाउन केही बढी नेपाली मुद्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी भुक्तानी गर्ने समयको लागि विनिमय दर तोक्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने फरवार्ड कारोबारका लागि तोकिएका दर नै लिनेछ।
बोलकबोलको क्रममा यो मूल्य नै न्यूनतम मूल्य मानिनेछ। बैंकहरूले यो मूल्यभन्दा नघट्ने गरी बोलकबोलमा भाग लिन पाउँछन्। योभन्दा बढी मूल्य पनि तोक्न सक्छन्, तर कम तोक्न पाउँदैनन्।
बैंकहरूले सुरूमा विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेच्दा नै भविष्यमा आफूले यो मूल्यमा विदेशी मुद्रा लिन्छु भनेर तोकिएको दर नै फरवार्ड दर हो।
विनियमावलीले यस्तो कारोबारको लागि स्वाप कारोबार समिति समेत बनाउने उल्लेख गरेको छ। जसमा विदेशी विनिमय विभाग हेर्ने जिम्मेवारी भएका डेपुटी गभर्नर, विभागका कार्यकारी निर्देशकलगायतका सात सदस्य हुनेछन्।
बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋणमा विनिमय दरको कारण जोखिम भइरहेको भन्दै यस्तो कारोबारको माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका अनुसार हाल बैंकहरूले यसरी विदेशबाट ल्याएको ऋण करिब ४०/४२ करोड डलर (५६ अर्ब रूपैयाँ) बराबर छ।
