केही समयदेखि आह्वान पत्र सार्वजनिक गरेका उत्पादन नै नथालेका कम्पनीहरूको समेत आम्दानी देखिएको थियो।
तर, विद्युत उत्पादन नभएको कम्पनीले कसरी नाफा देखाउँछन्?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरुण राउत भन्छन्, 'आइइफआरआइसी १२औं मापदण्ड अनुसार कम्पनीहरूले यसरी आम्दानी देखाउन पाउँछन्।'
विशेषतः सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता हुने आयोजनामा यो आइइफआरआइसी १२ मापदण्ड अनुसार वित्तीय विवरण बनाउन पाइने व्यवस्था छ।
अनुमति दिने र यस्ता कम्पनीबाट उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य तोक्ने काम एउटै निकायले गर्छ भने त्यसमा आइइफआरआइसी १२ लागु हुन्छ। त्यस्तै, कम्पनीको लागि अनुमति दिएकै निकायमा अवधि समाप्तिपछि त्यसको पूर्वाधार हस्तान्तरण भएको अवस्थामा यो मापदण्ड लागु हुन्छ।
नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूको अनुमति दिने र त्यसबाट उत्पादिन विद्युतको दर तोक्ने काम दुवै सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। अनुमति अवधि सकिएपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको आयोजना पनि सरकारमै फर्किन्छ।
सन् २००८ बाट विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय विवरण तयार पार्दा आइइफआरआइसी १२ लगाउन सक्ने गरी कार्यान्वयनमा आएको हो। आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा जाने भएकोले नै यस्तो आयोजनाको हिसाब दुई तरिकाले राख्नुपर्छ।
निर्माण चरणमा एक तरिकाले र सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन थालेपछि फरक तरिकाले राख्नुपर्छ। किनभने विद्युत उत्पादन भएपछि कम्पनीको कमाइ हुन थालेका हुन्छ।
त्यसैले यस अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा हुँदा यसको हिसाब ठेकेदारको रूपमा राख्नुपर्छ। यो चरणमा आम्दानी नभए पनि आम्दानी समेत मान्नुपर्छ।
यो समयमा सम्पत्ति, आयोजना र उपकरणलाई सम्पत्तिको रूपमा देखाउन मिल्दैन। किनभने यो ठेकेदारको सम्पत्ति नभई उसले आयोजना चलाउने अधिकार मात्र पाएको हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार, मेनानिकल सामग्रीहरूलाई यसमा देखाइदैन।
१० लाख करोडको एउटा आयोजना बन्दै छ। पाँच वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। पहिलो वर्ष १० लाखमध्ये नौ हजार खर्च भयो। दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष त्यही अनुसार हुँदै गयो।
यसअघि यस्तो खर्चलाई कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा वर्क इन प्रोग्रस अर्थात् कार्यप्रगति शीर्षकमा देखाइन्थ्यो। र, सम्पन्न भएपछि सडक, आयोजना भवन लगायतका सम्पत्तिको रूपमा दखाइन्थ्यो। र सम्पत्ति, आयोजना र उपकरण शीर्षकमा राखेर ह्रास कट्टा गर्दथे।
तर, अब यो खर्चलाई नाफा देखाउन मिल्छ। किनभने आयोजना बनाउनेले यो आफ्नो लागि गरेको खर्च होइन सरकारको लागि गरिदिएको मानिन्छ। किनभने आयोजनाको अवधिपछि यो सरकारमै जान्छ।
यसमा नाफा अनुमान गरेर हिसाब गर्न पाइन्छ। किनभने सुरूदेखि नै यो सरकारको आयोजना हुन्थ्यो र ठेकेदारको रूपमा यस्तो आयोजना बनाइदिएको हुन्थ्यो भने ठेकेदारले निश्चित नाफा लिएको हुन्थ्यो।
यस्तो हुन सक्ने नाफालाई त्यसलाई बेन्चमार्किङ गर्न पाइन्छ। बाहिर यस्तो बेन्चमार्किङ गर्न विभिन्न संस्था हुन्छन्। कर अधिकृतहरू वा केन्द्रीय बैंकले नै पनि यस्तो अनुमान गरिदिने चलन छ। तर, नेपालमा यस्ता संस्था छैनन्।
तर, अन्य ठेकेदारले यस्ता आयोजना बनाउँदा पाइरहेको नाफालाई पनि आधार लिन मिल्छ।
यस्तो नाफा वा आम्दानीलाई मार्जिन वा डेभलपर प्रिमियम पनि भनिन्छ।
त्यसबाहेक सम्भावित लगानीमा कति नाफा हुनसक्छ भनेर निकालिएको रेट अफ रिर्टनलाई पनि बेन्चमार्कको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले भने नाफा धेरै देखिन्छ। अहिले नेपाली कम्पनीहरूले रेट अफ रिर्टनलाई पनि बेन्चमार्कको रूपमा लिन्छन्।
भविष्यमा कम्पनीमा हुनसक्ने नगद प्रवाहलाई अहिलेको मूल्यमा ल्याएर रेट अफ रिर्टन मानिएको हुन्छ। यसको लागत भविष्यमा उठ्छ भन्ने अनुमानमा यसरी अहिलेको मूल्यमा ल्याइएको हुन्छ।
अन्य केही उपाय नहुँदा रेट अफ रिर्टन नै प्रयोग गर्छन्। हाल कम्पनीहरूले १४, १८, २० प्रतिशत रेट अफ रिर्टन देखाइरहेका छन्। अब ठेकेदारले वार्षिक १४, १८, २० प्रतिशत नाफा पाइरहेको छ भनेर मानिएको हो। रेट अफ रिर्टनकै कारण प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ उच्च समेत देखिन्छ।
अहिले मानिएको रेट अफ रिर्टन उच्च भए पनि भोलिका दिनमा आयोजनाको लागत बढ्दा यो अनुमान विपरीत नाफा ऋणात्मक पनि हुन सक्छ। यस्तो नोक्सान देखिनै वित्तिकै वित्तीय विवरणमा देखाइ हाल्नुपर्छ। पछिको समयलाई सार्न पाइदैन। यसरी नोक्सान देखाइदा पहिले देखाइएको नाफा बराबरको रकमलाई समेत जोडेर नोक्सान देखाउनुपर्छ।
यस्तो नाफाले सेयर लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। तर, यो नफा वास्तविक नाफा होइन भनेर लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ।
निर्माण सम्पन्नपछिका वर्षमा भने अहिले मानिएको यस्तो नाफा सहितको खर्च रकमलाई अमूर्त सम्पत्ति मानेर अमोरटाइजेशन गरिएको हुन्छ। यस्तो सम्पत्तिलाई आयोजनाको अवधिले भाग गरिन्छ। पहिले वास्तविक रूपमा नभएको नाफा पछिल्ला वर्षमा चार्ज गरिन्छ (हिसाबबाट घटाउँदै लैजान्छ)।
