राष्ट्र बैंकले २०८३ सालको साउनदेखि थोक कारोबारको लागि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नमूना परीक्षणको रूपमा यसको सुरूआत गर्ने भएको हो। जसअनुसार सो वर्षको असोज/कात्तिकतिर अन्तरदेशीय कारोबारको लागि पनि डिजिटल मुद्राको प्रयोग गरिने र २०८४ साउनदेखि खुद्रा कारोबारको लागि पनि यसको परीक्षण गर्ने कार्यतालिका छ।
यही क्रममा बैंकको प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन समेत गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा यस्तो डिजिटल मुद्रा प्रवाहका संरचना, प्रयोगमा रहेका भिन्न शैलीको कारण नेपालले एउटै तरिका अनुशरण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र भविष्यमा हुने विकासक्रम अनुसार नै नेपालले डिजिटल मुद्रामा जान सकिने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउनुअघि नीति निर्माता, सरकारी निकाय, नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका विविध पक्षसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। यही साउनदेखि नै यस्ता सरोकार निकायहरूसँग छलफल लगायतलाई अगाडि बढाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत र भुटानमा नमूना परीक्षण भइरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, पाकिस्तान र श्रीलंकामा खुद्रा कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस्ः साउन १ देखि पाँच सय, हजारका नोट चलेनन् भने!
हाल विश्वका एक सय ३२ वटा राष्ट्रहरू डिजिटल मुद्रा सम्बन्धी कुनै न कुनै गतिविधिमा संलग्न छन्। विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका ब्लक चेनमा आधारित मुद्राहरूको विकल्पमा केन्द्रीय बैंकहरूले नियमनको दायरामा रहने डिजिटल मुद्रा अर्थात् सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिडिबीसी) जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। विश्वका ९३ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकहरूले यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएका छन्।
सामान्यतया मुद्राको उत्पादन राष्ट्र बैंकबाट हुने भए पनि बैंकहरू यसका मध्यस्थतकर्ता हुनेछन्। बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नै राष्ट्र बैंकले यस्ता मुद्रा पठाउने र खिच्ने गर्छ। तर, अहिले डिजिटल मुद्राको प्रयोगमा संरचनाका आधारमा तीन खालका अभ्यास रहेको पाइन्छ।
प्रत्यक्ष भूमिका सहितको संरचना, अप्रत्यक्ष भूमिका सहितको संरचना र मिश्रित संरचना।
प्रत्यक्ष भूमिका सहितको संरचनामा यसको संरचनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकहरूले नै गर्छन्। ग्राहक पहिचान राख्नेदेखि डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने र वितरण गर्ने काम नै केन्द्रीय बैंकले गर्छन्। यस्तो मुद्राको भुक्तानी माग सोझै केन्द्रीय बैंकसँग गर्न सक्छन्। यसले हालको बैंकिङ प्रणालीमा भने चुनौती थपिने अध्ययनमा उल्लेख छ। यो संरचनाले बैंक र केन्द्रीय बैंक प्रतिस्पर्धी रहन जाने भएकोले यस्तो चुनौती हुने मानिएको हो।
अप्रत्यक्ष भूमिका सहितको संरचनामा यस्तो मुद्राको दाबी केन्द्रीय बैंकमा मात्रै हुँदैन। यस्तो संस्था अन्तर्गत अन्य संस्था पनि हुन्छन्। यसको लागि बनाइने संस्थामा केन्द्रीय बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व हुन्छ। डिजिटल मुद्राको भुक्तानी यी संस्थाहरूमा समेत माग्न सकिन्छ। ग्राहक पहिचान राख्ने, विवाद समाधान गर्ने लगायतका काम पनि यिनै संस्थाहरूले राख्छन्। यो संरचनामा अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत डिजिटल मुद्राको यो प्रणालीमा आबद्ध गराउँछ।
मिश्रित संरचना माथिका दुवैको मिश्रित हो। यसमा केन्द्रीय बैंकहरूले यस्तो मुद्रा निकाल्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्छन्। ग्राहक पहिचान राख्ने लगायतका काम बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका मध्यस्थकर्ताहरूले गर्छन्।
मिश्रित संरचना तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। यो केही जटिल संरचना भए पनि विशेषगरी केन्द्रीय बैंकले नै साना प्रयोगकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिन नपर्ने लगायतको कारण यो सहज हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, यो संरचनाले सञ्चालनमा लचकता ल्याउने भएकोले बढी प्रभावकारी हुने समेत मानिएको छ।
