बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि सेयर बजारमा सूचीकृत ऋणपत्रमा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले असारको लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रस्ताव गरेको औसत ब्याजदर ६.८८ प्रतिशत छ। यही कारण सेयर बजारमा वार्षिक १० देखि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका ऋणपत्रहरूमा आकर्षण बढेको हो।
यस्तोमा राष्ट्र बैंकले केही फरक किसिमका अग्राधिकार सेयर ल्याउन सक्ने गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खोलेको छ।
राष्ट्र बैंकले गत असार १२ गते बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरलाई अंग्रेजीमा पर्पेचुअल नन् क्युमुलेटिभ प्रिफेन्सियल सेयर भनिन्छ।
पर्पेचुअलको अर्थ परिपक्व अवधि नतोकिएको भन्ने हुन्छ। नन् क्युमुलेटिभको अर्थ कुनै वर्ष लाभांश वितरण गरिएको छैन भने पनि सो वर्षको लाभांश भनेर अन्य वर्षहरूमा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नहुनु भन्ने हुन्छ।
अग्राधिकार भन्नाले अन्य सेयरधनीलाईभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखिएकोले पहिले बैंकहरूले यस्तो अग्राधिकार सेयरका धनीको लागि लाभांश छुट्याइन्छ। त्यसपछि मात्रै अन्य सेयरधनीले पाउँछन्।
यो अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा पनि अन्य ऋणपत्रमा जस्तो बैंकहरूले ब्याजदर वा भनौं लाभांश तोकेका हुन्छन्। यसमा संस्थाहरूले मात्रै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अहिले बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ६.८८ प्रतिशत दिइरहँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले एक प्रतिशत कम ब्याज पाइरहेका छन्।
संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाइरहेको औसत ब्याजदर ५.८८ प्रतिशत छ।
निश्चय नै अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा बैंकहरूले त्योभन्दा बढी लाभांश दर तोक्नेछन्। तर, ऋणपत्रमा जस्तो यसमा लाभांश प्राप्त नै हुन्छ भनेर सुनिश्चित वा भनौं ग्यारेण्टेड गरिएको हुँदैन।
त्यसैले, अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा आर्कषण कम हुन्छ कि भन्ने संशय पनि देखिएको छ। यस्तो सेयरमा लाभांश ग्यारेण्टेड नगरिएको र परिपक्व हुने कुनै अवधि नतोकिएको कारण बिक्रीमा केही समस्या हुन्छ की भन्ने हो,' पूर्व बैंकर भुवन दाहालले भने।
वार्षिक नाफा भएमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सेयरमा लाभांश दिन्छन्। त्यसैले यस्तो अग्राधिकार सेयरमा प्रतिफल ग्यारेण्टेड गरिएको हुँदैन।
ग्यारेण्टेड नभए पनि यस्तो लाभांशमा लाग्ने करको दर फरक हुने भएकोले संस्थागत लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन्।
केसी भन्छन्, 'अन्य ऋणपत्रको ब्याजदरमा संस्थागत लगानीकर्ताले १५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ, यो लाभांश भएकोले कम्पनीहरूले मात्रै पाँच प्रतिशत कर तिरे पुग्छ।'
यही करको अन्तरले पनि संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने केसीको भनाइ छ। तर, नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भने यस्तो कर संस्था अनुसार फरक हुन सक्ने मान्छन्।
'लाभांश कर त निश्चित नै छ,' ज्ञवालीले भने, 'तर, कतिपयले यस्तो प्रतिफललाई आम्दानीको रूपमा देखाउन पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा संस्थागत कर नै लाग्न सक्ने पनि हुन सक्छ।' अहिले संस्थाहरूले २५ देखि ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ।
यस्ता अग्राधिकार सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा समेत सूचीकरण हुन सक्छन्। त्यसैले बजारमा कम्पनीहरूको सेयर र यस अग्राधिकार सेयरमा धेरै फरक हुँदैन।
किनभने बजारमा सूचीकरण हुने कम्पनीहरूले पनि नाफा भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई लाभांश दिने हुन्। अझ, यस्ता अग्राधिकार सेयरमा लगानी गर्नेले अन्य साधारण लगानीकर्ताभन्दा लाभांशमा प्राथमिकता पाउँछन् पनि।
तर पनि यस्तो अग्रधिकार सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न नपाउने भएपछि बजारमा यसको कारोबारमा व्यापकता आउने सम्भावना पनि कम नै देखिन्छ।
सीमित वित्तीय संस्थाले यस्तो सेयर जारी गर्ने सम्भावना
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा दबाब रहेका बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो। अहिले ६/७ वाणिज्य बैंक र केही विकास बैंकहरूलाई पुँजी कोष दबाब छ।
त्यसैले पनि यस्तै दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट नै यस्तो अग्राधिकार सेयर जारी हुने सम्भावना छ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा तीन संस्थाले यस्तो अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नबिल बैंक, एनआइसी एशिया र कामना सेवा विकास बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। सिटिजन्स बैंकले पनि यस बारेमा सोधपुछ गरिरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर सम्बन्धमा विभिन्न १२ मापदण्ड तोकेको छ। यसमा कुनै बैंकको जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ५.१२५ प्रतिशतमा आएमा यस्तो अग्राधिकार सेयरलाई सेयरकै रूपमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था समेत छ।
यस्तो अनुपात ५.१२५ प्रतिशतमा पुग्दा नोक्सानी प्रशोचन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्नेछ।
यस्तो अग्राधिकार सेयरमा संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र लगानी गर्न सक्ने, लाभांश वितरण गर्दा नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाबमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
