पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। यस्तो कर्जा व्यवस्थापनका लागि 'ब्याड बैंक' को अवधारणा आइरहेको छ। यसलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर पनि चिनिन्छ।
राष्ट्र बैंकले नै यस्तो बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पर्दा नीति बनाउन सक्ने बताएको छ। केही समयअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसका लागि आवश्यक नीतिको मस्यौदा तयार गर्न सकिने बताएका थिए।
तर ब्याड बैंक नै खोल्नुपर्ने गरी बैंकहरूको धेरै कर्जामा समस्या नआइसकेको सम्बन्धित जानकारहरू बताउँछन्।
'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि नीतिहरू आउनु राम्रै कुरा हो। तर अहिले नै बैंकहरूको खराब कर्जा धेरै ठूलो समस्या बनिसकेको छैन,' पूर्वबैंकर तथा यससम्बन्धी जानकार पर्शु कुँवर क्षेत्रीले भने।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि चैतसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल खराब कर्जा औसत ३.९८ प्रतिशत छ। खुद खराब कर्जा करिब १.१४ प्रतिशत मात्रै छ।
कर्जा वर्गीकरण अनुसार, राखिएको प्रावधान रकमलाई निष्क्रिय कर्जा बराबरको रकमबाट घटाउँदा खुद खराब कर्जा आउँछ। यसरी प्रावधान रकमलाई नघटाई निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गतको उठ्न बाँकी रहेको कर्जा रकमलाई कुल खराब कर्जा भनिन्छ।
खुद खराब कर्जालाई बैंकले अहिले बेहोरिरहेको वास्तविक नोक्सान मानिन्छ। किनभने, यस्तो कर्जाबाट थप आर्जन भइरहेको हुँदैन। यस्तो वास्तविक नोक्सानको अनुपात कम रहेकाले पनि आत्तिन नपर्ने क्षेत्री बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल खराब कर्जा थप बढेर चार प्रतिशत हाराहारी पुग्ने बैंकरहरूले बताइरहेका छन्। केही बैंकरहरू भने अहिले बैंकहरूलाई करिब २० प्रतिशत बराबरको कर्जामा समस्या भइरहेको बताउँछन्।
हाल बैंकहरूले ५१ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। बैंकरहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, कम्तीमा दस खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जामा समस्या आइरहेको मान्न सकिन्छ।
असुलीमा समस्या आइरहे पनि सबै कर्जा खराब नै हुन्छन् भन्ने होइन। अहिलेसम्म बैंकहरूले कर्जा असुल्न नसकेका कारण धितोका रूपमा रहेको २७ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको घरजग्गा सकारेका छन्। लिलामीमा चढाएर पनि यस्ता घरजग्गा बिक्री नभएपछि बैंकहरूले सकारेका हुन्।
दस खर्ब रूपैयाँ हाराहारीकै कर्जा सकार्नुपर्ने अवस्था नभए पनि यसरी सकारिएको सम्पत्ति केही न केही बढ्ने सम्भावना छ। तर बैंक आफैले मात्रै यस्तो सम्पत्ति सकार्न नसक्ने भएकाले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक पर्ने बैंकरहरूले बताउँदै आएका हुन्।
विशेष अधिकार चाहिन सक्छ!
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने नै हो भने यसका लागि विशेष अधिकार आवश्यक पर्न सक्ने क्षेत्री बताउँछन्।
'यसरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका रूपमा जहाँ जहाँ यो सफल भएको छ, त्यहाँ यस्ता संस्थालाई विशेष अधिकार दिइएको पाइन्छ,' क्षेत्रीले भने, 'मलेसिया जस्ता कतिपय मुलुकमा यस्तो कम्पनीले गरेको कामकारबाहीमा अदालतले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।'
क्षेत्रीले उदाहरण दिएको मलेसियाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सन् १९९८ मा स्थापना भएको थियो। डानाहार्टा नाम दिइएको यस्तो कम्पनीलाई अदालतले समेत रोक लगाउन नसक्ने विशेष अधिकार नै दिइएको थियो। सन् २००३ तिर यस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी एक विवादमा त्यहाँको तल्लो अदालतमा यो कम्पनीले मुद्दा हारेको थियो। पछि माथिल्लो अदालतमा भने जितेको थियो।
सन् १९९७ मा थाइल्यान्डको मुद्रा थाई भाट अवमूल्यन भएपछि एसियाका अन्य अर्थतन्त्रमा समेत उथलपुथल भएको थियो। यही क्रममा मलेसियामा पनि आर्थिक संकट देखिएको थियो। यसलाई पार लगाउन र सोही समय त्यहाँका ठूला दुई जोडी बैंकबीच भएको मर्जरको कारण देखिएको समस्या समाधानका लागि डानाहार्टा स्थापना गरिएको थियो। डानाहार्टाले कुनै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा यस्तो कर्जा खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्थ्यो।
डानाहार्टाले कर्जाको आधारमा खराब कर्जा खरिद गर्थ्यो। घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको धितोमा रहेको कर्जाको साँवाको ९५ प्रतिशत दिन्थ्यो भने असुरक्षित कर्जामा भने साँवाको १० प्रतिशत मात्रै दिन्थ्यो। त्यसबाहेक यस्तो बिक्रीमा हुने नाफा बैंकहरूसँग बाँड्ने 'स्किम' पनि ल्याएको थियो। खरिद गरेकोभन्दा उच्च मूल्यमा यस्ता धितो बिक्री भएमा बढी आएको नाफाको ८० देखि ९५ प्रतिशत बैंकहरूलाई नै फिर्ता दिन्थ्यो। पाँचदेखि २० प्रतिशत आफूले राख्थ्यो।
सन् २००५ मा यो संस्था बन्द हुँदा एक अर्ब १४ करोड मलेसियन रिंगेट नोक्सानमा थियो। बिक्री गर्न बाँकी सम्पत्ति भने त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले स्थापना गरेको कम्पनी प्रोखाजलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
सो समय एसियामा नै वित्तीय संकट देखा परेको थियो। इन्डोनेसियामा पनि एक सय ५७ वटा निजी बैंकमध्ये ६५ वटा बन्द गरिएका थिए भने ९ वटाको मर्जर र चारवटालाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। मलेसियाको थाई भाटसँग 'पेग्ड' (भाटकै आधारमा मूल्य घटबढ हुने) गरिएको इन्डोनेसियन रूपैयाँमा समेत अवमूल्यन आएको थियो। त्यसैले त्यहाँ पनि बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि इन्डोनेसियन बैंक रिस्ट्रकचरिङ एजेन्सी खोलिएको थियो।
'त्यसैले निकै जटिल अवस्थामा मात्र यस्ता सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरू ल्याइने हो,' क्षेत्रीले स्पष्ट पारे, 'यस्ता कम्पनी निश्चित म्यान्डेट दिएर, निश्चित अवधिका लागि मात्रै ल्याइन्छ।'
यस्ता कम्पनीले बैंकहरूको खराब भएको ऋण किन्ने र त्यसको धितो बेचेर असुल्छन्। यति मात्र नभइ, यस्ता कम्पनीले कर्जाको भाका बढाइदिने, त्यस्तो ऋणीको संस्थाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने र केही नलागेमा बिक्री गरिदिने समेत गर्छन्।
यस्तो कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनेभन्दा पनि ऋण सल्टाउने हुन्छ। तर यस्तोमा नोक्सान हुने सम्भावना भएकाले अन्य मुलुकमा सरकारले नै यस्ता कम्पनीमा केही हिस्सा सेयर लगानी गर्ने गरेको क्षेत्री बताउँछन्। यस्ता कतिपय कम्पनीले बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर समेत पुँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
भारतमा पनि इन्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी र नेसनल असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीमार्फत् बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यी दुबै कम्पनी ब्याड बैंकका नामले समेत चिनिन्छन्। सन् २०२१ मा स्थापना भएको इन्डिया डेब्ट रिसोलुसनअघि पनि त्यहाँ ससाना रकमका खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि करिब २८ वटा असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनी थिए।
इन्डिया डेब्ट रिसोलुसनले बैंकहरूको बिग्रिएको कर्जा सकार्छ र बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा देखिँदैन। यो कम्पनीले केही ठूला ऋण मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। गत नोभेम्बरसम्म मात्रै भारतका बैंकहरूबाट एक खर्ब १६ अर्ब भारू बराबरको यस्तो खराब कर्जा लिएको थियो।
नेसनल असेट रिकन्ट्रक्सनले यसरी सकारिएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने लगायत काम गर्छ। यस्ता सम्पत्ति सम्भावित लगानी कोष वा अन्यलाई बिक्री गरिन्छ। भारतले यी दुबै कम्पनीबीच मर्जरको तयारी गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
यस्ता कम्पनीमा नोक्सान हुने सम्भावना भएकाले नेपालमा स्थापनाका लागि लगानी जुटाउन पनि समस्या हुन सक्छ। त्यसबोहक यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन्।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'यसले दबाबको अवस्थामा बैंकहरूलाई केही राहत त दिन्छ तर बैंकहरूमा यसले विचलन ल्याउँछ भन्ने मान्यता पनि छ।'
नेपालमा यसअघि २०५८ सालताका नै यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणा आएको थियो। सो समय पर्शु कुँवर क्षेत्रीसहित पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना लगायतको सहभागितामा कार्यदल बनेर अध्ययन गरिएको थियो। पछि सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि भन्दै त्यही कार्यदलका केही व्यक्तिलाई यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि अध्ययन गराउन लगाइए पनि काम बीचमै रोकिएको थियो।
