कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन खुलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मजदुरका विभिन्न संघ संगठनले तलब नपाएको गुनासो गरे। यस्तै, व्यवसायिक एवं उद्यमशील व्यक्तिले पनि व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए।
गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलका अनुसार विभिन्न व्यवसायिक तथा मजदुर संगठनले १८ वटा ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाए। ज्ञापन पत्र बुझेपछि सरकारका निकायले मजदुर, व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई बोलाएर छुट्टा–छुट्टै छलफल चलाए।
छलफलमा मजदुरले रोजगार पाउनु पर्ने माग राखे भने उद्यमी, व्यवसायीले ऋण उपलब्ध गराउन माग गरे।
‘हामीलाई अनुदान चाहिँदैन, सहुलियतमा ऋण पाए पुग्छ भनेर उद्यमीले भन्नुभयो’, उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘उहाँहरूले ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका ऋण सहयोग माग्नुभएको थियो।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवसाय जीवनरक्षा कर्जा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। साना तथा मझौला व्यवसाय एवं उद्यमलाई सहयोग गर्न उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन थालिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकीका सचिव इन्दु घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखराका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट ब्याज तिर्ने गरी अब उद्यमी र साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋण लिन सक्नेछन्। उनीहरूले ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको सचिव घिमिरेले बताइन्।
उनका अनुसार उक्त ऋण सुविधा गण्डकी प्रदेशका ११ वटा बैंकका ४८० वटा शाखाबाट लिन सकिनेछ।
‘व्यवसायीलाई ऋण लिन सजिलो होस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्ने फर्म्याट सामान्य बनाएका छौं’, सचिव घिमिरेले भनिन्, ‘ऋण लिने उद्यमीले घर जग्गा नभए सामग्री धितो राख्न सक्छन्।’
गाउँमा बस्ने उद्यमीले पनि ऋण सुविधा लिन सक्ने भन्दै घिमिरेले प्रदेश सरकारले ब्याज तिरिदिने बताइन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले पहिलो पटक प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको बताए।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो’, उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रमको जिम्मा दिएको छ, प्रदेश सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा हामी रहन्छौं।’
व्यवसाय जीवनरक्षा कार्यक्रम मौलिक रहेको भन्दै उनले साना उद्यमी र व्यवसायीलाई यस कार्यक्रमले उत्साह दिने बताए। यस कार्यक्रम अन्तगर्त ऋण लिन चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले धितो बीमा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क तिर्न नपर्ने उनले जानकारी दिए।
अब ऋण सहयोग प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ३० दिने आवेदन दिन सूचना निकाल्नेछ। सोही सूचनाअनुसार आवेदन दिएर फर्म भरेका व्यक्ति तथा संस्थाले फर्म भर्नेछन्। ३० दिनपछि भरिएका फर्म तथा आवेदनबारे राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि नुसार मूल्याङ्कन गर्नेछ।
मूल्याङ्कनपश्चात आवेदन दिएर फारम भरेका व्यवसायी र उद्यमीले ऋण पाउने वा नपाउनेबारे बैंकमार्फत् जानकारी पाउने छन्।
यसरी छनौट भएका उद्यमी तथा व्यवसायीले ३ वर्षसम्म आफूले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन। ऋण प्रवाह गर्ने बैंक र ऋण लिने उद्यमी-व्यवसायीबीच सहमतिका आधारमा ३ वर्षभित्र तिर्नु पर्ने कर्जाको किस्ता निर्धारण हुनेसमेत निर्देशक भट्टराईले बताए।
प्रदेश सरकारले बजेटमा राखेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको १ अर्ब रुपैयाँबाट उद्यमी र व्यवसायीले तोकिएका बैंकबाट लिएका ऋणको ब्याज तिरिदिने उनले बताए।
‘प्रदेशले १ अर्ब ब्याज तिरिदिँदा बैंकले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सक्छन्’, भट्टराईले भने, ‘ऋण लिएको ६ महिनापछि मात्र ऋणको किस्ता तिर्ने समय राखेका छौं।’
यस कार्यक्रमबाट ऋण लिने व्यवसायीले आफूले लिएको ऋणको मात्र किस्ता तिर्नुपर्छ।
ऋणका विषयमा छुट्टाछुट्टै ३ वटा निकायले अनुगमन गर्नेछन्। ऋण प्रवाहका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा गलत मनसाय राखेको वा गलत विवरण देखाएर ऋण लिने व्यक्तिलाई तत्काल खराब कर्जामा राख्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र उसले लिएको ऋण उठाउने तयारी रहेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस सुविधा उत्पादनशील क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी र व्यवसायीले मात्र पाउनेछन्।
सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले घरेलु तथा साना उद्यममा लागेका व्यक्तिलाई सानो भए पनि राहत दिन यस कार्यक्रम ल्याएको बताए।
‘कोरोनाले दुखेको घाउलाई मलम लगाउने प्रयास गरेका छौं’, उनले भने, ‘यस कार्यक्रमले सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ।’
