ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अवलम्बन गर्ने प्रस्तावित इमिग्रेसन कानुन सार्वजनिक गरेको छ।
बहुप्रतिक्षित श्वेत पेपरमा ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अहिलेकोभन्दा फरक इमिग्रेसन नीति अपनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्ताव नीतिअनुसार बेलायतमा काम गर्नको लागि युरोप तथा युरोपबाहिरका मुलुकबाट आउने नागरिकलाई समान नियम लागू हुनेछ। युरोपेलीहरूले अहिलेजस्तो बेलायतमा आएर सिधै काम गर्न पाउने अधिकार ब्रेक्जिटपछि पाउने छैनन्।
व्यक्ति कुन देशको भन्ने आधारमा नभएर उसँग कस्तो सीप र दक्षता छ भन्ने आधारमा बेलायतमा काम गर्ने अवसर दिइने सरकारले बताएको छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा हरेक वर्ष युरोप तथा गैर युरोपेली मुलुकहरुबाट बेलायतमा काम गर्न आउने हाईली स्किल्ड कामदारको संख्यामा कुनै क्याप नलगाउने, बेलायतमा स्किल्ड कामदारको रुपमा ५ वर्षे भिसामा आउने युरोपेलीसमेतको न्युनतम तलव वार्षिक ३० हजार पाउण्ड कायम गरिने, लो स्किल्ड कामदारहरुले बेलायतमा काम गर्नको लागि १ वर्षसम्मको छोटो अवधिका लागि आवेदन गर्न पाउने लगायतका नियमहरु छन्।
अहिले निर्धारित मार्च २९ मा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिएको अवस्थामा सन् २०२१ को सुरूमा ट्रान्जिसनल अवधि सकिएपछि नयाँ नीति कार्यान्वयन गराइनेछ।
बेलायतले कुनै सम्झौताबिना नै संघ छोडे पनि प्रस्तावित नीति कार्यान्वयन हुने बेलायतका गृहमन्त्री साजिद जाभिदले बताएका छन् ।
सरकारद्धारा प्रस्तावित नयाँ नीतिप्रति विपक्षी पार्टी, बेलायतका व्यवसायिक समूह तथा एनएचएस समेतले विमति जनाएका छन्।
प्रस्तावित नीतिले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भएको दाबी गर्दै वैकल्पिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
