प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेन–जीहरूको प्रदर्शन क्रममा सोमबार नयाँबानेश्वरमा भएको दुर्घटनाको छानबिन र विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने बताएका छन्।
संवैधानिक संस्थाहरूका संरचना जोगाउने प्रयास गर्दा यस्तो अप्रिय दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ।
ओलीले सोमबारको घटनाबारे जारी गरेको वक्तव्यमा भनेका छन्, 'हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रुपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त रहेकामा प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको ज्यान जाने दुःखद् परिस्थिति उत्पन्न भयो।'
जेन–जी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी जेन–जी पुस्ताको माग सुनिरहेका थियौं। तर प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरूका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्याउने घटना भए र ती संस्थाका संरचना जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो।'
'प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरूले तोडफोड र आगजनी गरे। यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो,' प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
'कतिपय प्लेटफर्मले सरकारको आग्रहअनुरूप नेपालमा दर्ता र सूचीकरण गरे पनि केहीले बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले दर्ता र सूचीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो,' उनले भनेका छन्।
'सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन। अदालतको आदेशबमोजिम अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि गत साता सरकारद्वारा गरिएको आह्वानको बेवास्ता भएपछि सूचीकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निस्कृय गरिएको थियो। बीसौं वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो। राज्यको कानुन र अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल दर्ता र सूचीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
'सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ। यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनुपर्ने थिएन। र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइने छैन,' वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सोमबारको प्रदर्शन क्रममा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै परिवार र आफन्तजनप्रति समवेदना पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।