गुटबन्दी र सत्ता स्वार्थका कारण नेपालमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएको त हामीले देख्दै आएका छौं। तर विदेशमा सिकेको ‘असल अभ्यास’ नेपालका नेताहरूलाई सिकाउने चेष्टा गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्वयं नेपालका दलहरूभन्दा झन् नाजुक अवस्थामा छ।
संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले र वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसीले नेतृत्व गरेका दुई समूहबीचको संघर्ष अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। जसका कारण संघको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। त्यसैले, गैरआवासीय नेपालीहरूको सरोकार राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी आरजु राणाले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संघभित्रको वर्तमान विवादको गहिराइ बुझ्न र सम्भावित समाधानका उपाय खोज्न विगतमा फर्किनु जरूरी छ। उपेन्द्र महतो, भीम उदास, जीबा लामिछानेलगायत अभियन्ताहरूले सन् २००३ मा यो संस्था स्थापना गरी धेरै उपलब्धि हासिल गरे।
उनीहरूले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै सञ्जालमा गोलबन्द गर्न सफल भए। विदेशमा बसेर पनि नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जगाए। बाहिर बस्ने नेपालीहरू मातृभूमिको विकासका साझेदार बन्न सक्छन् भन्ने कुरा राज्यलाई विश्वास दिलाए।
सन् २००९ मा नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याएर उनीहरूलाई कानूनी पहिचान दियो र लगानीको वातावरण खुकुलो बनायो। त्यसपछि, सन् २०१५ को नयाँ संविधानमा गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्दै उनीहरूको पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरियो।
अभियान ठिकै चलेको थियो। तर सन् २०१३ मा जीवा लामिछानेले संघका लागि खासै योगदान नगरेका अस्ट्रेलियाका धनाढ्य व्यक्ति शेष घलेलाई उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गरेपछि परिस्थिति बदलिँदै गयो। घलेजस्ता हाइ-प्रोफाइल व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा संघको भलो हुने देखेर असल मनसायले लामिछानेले उनलाई अघि सारेका हुनुपर्छ।
तर लामिछाने-घलेको सहकार्य धेरै समय टिक्न सकेन। महतो-लामिछानेको एकछत्र दबदबा रहेको एनआरएनएमा घलेले बिस्तारै आफ्नो स्थान खोज्न थाले। अनपेक्षाकृत रूपमा उनले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिए र विजयी भए। आफू बाहिरिँदै गर्दा आफ्नै श्रीमती जमुना गुरूङलाई अध्यक्षमा अघि सारे। तर, उनी निर्वाचनमा पराजित भइन्।
तत्पश्चात् संघमा घले वा महतो-लामिछाने कुन समूहको वर्चस्व स्थापित हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरू भयो। अहिले चरम विन्दुमा पुगेको यो विभाजनको जग त्यही समयमा बसेको थियो। आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न दुवै समूहले नेपालका राजनीतिक दलहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू, मिडिया तथा पछिल्लो समय अदालत लगायतका सबै स्रोतहरूको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
जमुना गुरूङलाई सन् २०१७ मा निर्वाचित गराउन नसके पनि घलेले हरेस खाएनन्। सन् २०१९ को निर्वाचनमा उनले संस्थापन पक्षका उम्मेदवार कुमार पन्तको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेका कुल आचार्यलाई समर्थन गरे। तर, आचार्य पनि निर्वाचित हुन सकेनन्। एमालेनिकट मानिने तथा घलेको कार्यकालका महासचिव रहेका पन्तले घलेलाई बाहिर राख्दा जोखिम हुने देखेर उनलाई प्रमुख संरक्षकमा नियुक्त गरे।
तर त्यो पन्तका लागि प्रतिउत्पादक सावित भयो। किनभने सन् २०२१ को निर्वाचनमा देखिएका केही सामान्य विवादलाई आधार बनाएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पन्तको कार्यकारी अधिकार खोसेर प्रमुख संरक्षकको हैसियतमा घलेलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिए। तर, खड्काको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले बदर गर्यो।
अदालतको निर्णयपछि पनि एकताको आशामा विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पन्तले पुनः घलेलाई दिए। तर, घलेले विभिन्न बहानामा निर्वाचन नगरेपछि उनले घलेलाई बर्खास्त गरे। तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसके निर्वाचित समिति स्वतः बदर हुने र कार्यकारी अधिकार प्रमुख संरक्षकको हैसियतले घलेलाई जाने वैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन पन्तले घलेलाई बर्खास्त गरेका थिए।
सन् २०२१ को महाधिवेशनमा भएको विवाद समाधान गर्न संघको विधान संशोधन गरी तीन जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो। तत्कालीन सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका दुई जना अध्यक्ष र नेकपा एमालेनिकट एक जना अध्यक्षसहित सबै पक्षलाई समेट्दै महतो-लामिछानेको पहलमा हिमालयन होटलमा १० औं महाधिवेशन सम्पन्न गरियो। उक्त महाधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले समेत भाग लिए। तर, घलेले भने ४,२०० महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा १०० जनालाई भेला गरेर याक एन्ड यती होटलमै माओवादी निकट बिनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरे।
घलेले आफूले गराएको महाधिवेशनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०२४ अप्रिलमा दुवै पक्षका महाधिवेशनहरू खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न घलेको संयोजकत्वमा संघका पूर्वअध्यक्षहरू तथा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दियो।
तर, सर्वोच्चको उक्त फैसला आउनुअघि नै ११ औं अधिवेशन सम्पन्न भई बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको थियो। त्यसैले, केसीले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरे।
केसीको मुद्दामा न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सन् २०२४ अगस्टमा दोस्रो फैसला गर्दै ११ औं महाधिवेशन स्वयं ‘स्वायत्त र सार्वभौम’ भएकोले १० औं महाधिवेशनको विवादका आधारमा ११ औं अधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन नसकिने निर्णय गर्दै केसीको कार्यसमितिलाई स्थापित गर्यो।
सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई अवसरको रूपमा लिएर एकताको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा, यसको फाइदा उठाएर एकअर्कासँग बदला लिन खोजिएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलालाई आधार मानेर शेष घलेले यसै वर्षको मे महिनामा नयाँ महाअधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन्, भने बद्री केसी नेतृत्वको संस्थापन पक्षले दोस्रो फैसलाको आधारमा आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि अक्टोबरमा १२ औं महाअधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमा नै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने संघमा फेरि दुई वटा महाधिवेशन हुने निश्चितप्रायः छ, र यो विवाद पुनः अदालतमा पुग्ने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सुझबुझका साथ निर्णय लिनु जरूरी छ।
विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कानूनी शाखाले मन्त्रीलाई गलत सुझाव (मिसलिड) गरेर निर्णय गराएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि, कानूनी शाखाको सिफारिसमा भएका आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णयहरू अदालतले बदर गरिसकेको छ। अहिले पनि उक्त शाखाले सर्वोच्च अदालतका दुई फैसलामध्ये पहिलो फैसलाको मात्र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दोस्रो फैसलालाई बेवास्ता गरेकाले शाखाका कर्मचारीहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक नेताहरूले कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रही निर्णय लिन सक्ने भए पनि प्रशासन भने निष्पक्ष हुनुपर्ने हो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको कानूनी शाखाको व्यवहारले त्यसो देखाएको छैन।
परराष्ट्रमन्त्री राणालाई डायस्पोराको सम्भावना राम्रोसँग बुझेकी नेतृका रूपमा चिनिन्छ, त्यसैले विवाद समाधान गर्न निष्पक्ष भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ। एकताको अधिवेशन गराउने उच्चस्तरीय समितिभित्र नै एकता नभएको वर्तमान परिस्थितिमा राणाको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, बद्री केसी र राम थापालगायत ६ जना सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई पनि मान्यता दिँदै, ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई साथ लिएर एकताको अधिवेशन गराउने पक्षमा उभिएका छन्।
विश्वभर छरिएर रहेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले पनि दुवै पक्षलाई मिलाएर मात्र एकताको अधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन्।
यसैगरी, ११ औं अधिवेशनमा बद्री केसीसँग पराजित भएका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले पनि केसीलाई पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न दिई अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।
तर, शेष घले भने सर्वोच्च अदालतले आफूलाई १० औं अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको भन्दै दोस्रो फैसलालाई मान्यता दिन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। समितिका सदस्यहरूबीचको विवाद यति चर्किएको छ कि उनीहरू एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत नियुक्त गर्नु सकारात्मक कदम हो, तर यही मात्र पर्याप्त छैन। सबै पक्षसँग समन्वय गरेर एकताको स्पष्ट रोडम्याप तयार पार्न मन्त्री स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। सबै पक्षलाई समेट्ने गरी रोडम्याप तयार पारेर उच्चस्तरीय समितिको पहिलो औपचारिक बैठक बोलाउने र अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाअनुसार बद्री केसी नेतृत्वको समितिको कार्यकाल पनि पूरा हुनेछ। साथै, पहिलो फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गराउने अवसर प्राप्त हुने भएकाले सबै पक्षका लागि ‘विन–विन’ स्थिति सिर्जना हुनेछ।
अक्टोबरमा हुने निर्वाचन कुन विधानअनुसार गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ, किनकि अहिलेको अनिश्चित स्थितिको फाइदा उठाएर कुनै एक पक्षले आफ्नो अनुकूल विधान व्याख्या गर्ने वा संशोधन गर्न प्रयास गर्न सक्छ। घले समूहले संघको वर्तमान विधान खारेज गरेर सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोटदेखि निर्वाचन प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यतासम्म उच्चस्तरीय समितिले आफैले निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, ११ औं महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम र स्वायत्त भएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा केसी पक्षको तर्क छ कि यसै महाधिवेशनबाट पारित विधान लागू हुनुपर्नेछ। त्यसैले अक्टोबरमा हुने निर्वाचन कुन विधानअनुसार गर्ने हो, त्यसको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न जरूरी छ।
यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको विवाद मिलाउन नसक्ने हो र डायस्पोरा नेपालीबीच विभाजनको स्थिति कायम रहने हो भने, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता गर्ने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्न मन्त्री तयार हुनुपर्छ।
एनआरएनएको स्थापनाकालमा विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालमा संस्था दर्ता गर्न नसक्ने भएकाले यस ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो। तर अहिले संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेकोले आम नेपालीजस्तै स्थानीय निकायमा संघ–संस्था दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्। अथवा, रेडक्रसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको जस्तै विदेशमा दर्ता गरेर वा नेपालमा आइएनजिओको रूपमा दर्ता भएर काम गर्न सक्नेछन्, र कार्यक्षमताको आधारमा नेपाल सरकारले डायस्पोरा संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ। त्यसैले, संघलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गराई राख्नु अब आवश्यक देखिँदैन।
अहिलेको ऐनअनुसार २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। यस व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै घलेको सक्रियतामा 'युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन' नामक एनआरएनएको समानान्तर संस्था दर्ता भइसकेको छ। भोलिका दिनहरूमा यस्ता दसौं संस्था खुल्दै जानेछन्। अहिले एउटै संस्था सम्हाल्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि यो अवस्था चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
नेपाल सरकारले संघसँग साझेदारीमा आयोजना गर्दै आएका एनआरएन विश्व सम्मेलन, एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरूको समन्वय सरकारले आफै गर्न सक्छ, जसरी भारत सरकारले गैरआवासीय भारतीयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारको साझेदारीमा अहिले सुरू भएको १० अर्बको संयुक्त लगानीजस्ता आर्थिक योजनाहरूको लागि संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता हुनु वा नहुनु कुनै अर्थ राख्दैन, किनभने संघ एउटा परोपकारी संस्था भएकोले आफैले आर्थिक लगानी गर्न सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिर दर्ता भएर पनि संघले अहिले जस्तै लगानीकर्ता जुटाउन सक्छ।
एनआरएनए विवादको कारण नागरिकता र सामाजिक सुरक्षाकोष जस्ता संघले अगाडि सारेका मुद्दाहरूलाई भने असर परेको छ नै। डायस्पोरा विभाजन हुँदा विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले उनीहरूबीच समन्वय गर्न सकस बेहोर्नु परेको छ। कहिलेकाहीँ संघको विवाद नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा पनि पुग्ने गरेको छ। जस्तो, ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन अस्ट्रेलियाको भेरो नामक कम्पनीले अनलाइनमार्फत् गराएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित भएका आफ्नो कार्यकर्ताको उक्साहटमा लागेर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको सिबिआईलाई निर्वाचनको छानबिन गर्न लगाए। छानबिनको क्रममा सिबिआईले भेरो कम्पनीलाई सोधपुछ गर्यो। दशौं वर्ष अनलाइन निर्वाचन गराएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएको र अदालतको आदेश बिना सिबिआईले सोधपुछ गरेकोले उक्त कम्पनीले नेपालस्थित अस्ट्रेलियन दूतावासलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कम्पनीको अनावश्यक बदनाम गरेको कारण मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको थियो। डायस्पोरा विवादित हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदा होस् या परराष्ट्र मन्त्री बेल्जियम जादा, एउटा साझा मञ्चमा कार्यक्रम गर्न नसक्ने र कालो झण्डाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यस्ता समस्या थपिँदै जानेछन्।
भारत सरकारले नाकाबन्दी गर्दा होस् या सीमा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा, डायस्पोरा नेपालीहरूले लण्डनदेखि न्यूयोर्कसम्म मोदीलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि संसारभरका भारतीय दूतावासलाई दबाब दिने एकजुट नेपाली डायस्पोरा अहिले कमजोर बनेको छ। विवादका कारणले ठूलो सम्भावना बोकेका पेशागत बुद्धिजीवीहरू र दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरू संघसँग आबद्ध हुन रूचाएका छैनन्। जलवायु परिवर्तन, साना देशको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आवाज उठाउने सामर्थ राख्ने गैरआवासीय नेपालीहरूले संघको नाम सुन्न रूचाउँदैनन्। संघ व्यक्तिगत, व्यावसाहिक र राजनीतिक स्वार्थ लिने झुण्डहरूको समूह बनेको छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीले डायस्पोराको अथाह सम्भावनालाई नेपालको हितमा सदुपयोग गर्न उनीहरूको एकताको लागि नयाँ सिराबाट सोच्ने कि? डायस्पोरा बुझ्ने यत्तिको परराष्ट्र मन्त्री फेरि पाउन गाह्रो छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संसदमा पेस हुँदैछ। त्यसैले यो एउटा उपयुक्त समय हुन सक्छ।
(लेखक शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन्।)
