गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनाविपरीत निर्णय गरेको ठहर गरेको छ।
एनआरएनएका महासचिव गौरीराज जोशीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएए) को सचिवालयलाई आइतबार पत्र लेख्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रयोजनार्थ सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
त्यस्तै, महासचिव जोशीले निकालेको विज्ञप्तिमा एनआरएनएको १२ औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा हुने समेत स्पष्ट पारिएको छ। महाधिवेशनका लागि संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) हरूमा सदस्यता वितरण सुरू गरिसकेको समेत जोशीले उल्लेख गरेका छन्।
केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नितान्त भ्रमपूर्ण र अफवाह फैलाउने किसिमले आएका विषयहरूलाई वास्ता नगरी पाइपलाइनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन, यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन लगायत सदस्यता, आगामी जुलाईमा गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न समेत उनले अपिल गरेका छन्।
