सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार एनआरएनएलाई पत्र लेख्दै घले नेतृत्वको समितिलाई नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान कागजात, दस्तावेजहरू लगायत हस्तान्तरण गर्न बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भनेको छ।
'समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ। प्रस्तुत निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सम्मानित इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भन्ने समेत व्यहोरा सहितको यस सर्वोच्च अदालत फैसला, कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्रतिवेदन समेत पेश गरिने व्यहोरा जानकारीका लागि अवगत गराईन्छ,' निर्देशनमा भनिएको छ।
उक्त निर्देशन सात दिन भित्र परिपालन गरी यसको जानकारी गराउन समेत भनिएको छ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेख्दै उच्चस्तरीय समितिमा न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत खटाउन समेत भनेको छ।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८० साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
