गैरआवासिय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन पारित गर्नको लागि सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी सहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संविधान अनुसारको एनआरएन नागरिकताका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्रमा संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने भावना अनुसार नगारिकता प्रदान गरिसकिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार नेपाली नागरिकसरह पाउने भनिए पनी त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो एनआरएनएले गरेको छ।
नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपूर्वको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर सहितको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नागरिकता नम्बर कायम गर्ने लगायतका विषयमा सहज गरिदिनका लागि समेत एनआरएनएले आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि नापी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन र पैत्रिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिन समेत उनीहरुले माग गरेका छन्।
जबाफमा सभामुख घिमिरेले संसदमा कानुन ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
'हिउदे अधिवेशन लामो समय चल्दैन होला। यो समयमा पनि कुन कुन कानुन ल्याउने भनेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,' सभामुखको भनाई उदृत गर्दै एनआरएनए अध्यक्ष केसीले भने,'तपाईंहरुले उठाएको विषयमा धेरैको चासो र चिन्ता छ। तपाईहरुको लागि मैले मेरो तर्फबाट हुनसक्ने पहल गर्छु।'
गत पुस २६ गते एनआरएन नागरिकता लिएका व्यक्तिले १० वर्षे निःशुल्क भिसा पाउने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै एनआरएनएले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संविधानले गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने भनेपनी त्यसलाई संकुचन पारिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन्। लगानीको लागि नेपाली सरह अधिकार दिनु सकारात्मक भएपनि अन्य एजेण्डामा सरकारले सहज नबनाएको एनआरएनएको ठहर छ।
