गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एनआरएनए नागरिकता लिएर पनि भिसा लगाउनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेको छ।
एनआरएनएले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था सरकारले गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकारले पुस २६ गते जारी गरेको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने प्रावधान राखेको थियो।
सरकारको यो प्रावधानको गैरआवासीय नेपालीले विरोध गरेका छन्।
एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष एवं नागरिकता विभाग प्रमुख रामशरण सिमखडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफूहरूको बारम्बारको अनुरोध र पैरवीलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ।
संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहे पनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उसले दुःख व्यक्त गरेको छ।
'नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवीपश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदा विपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ।'
एनआरएनएले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ।
‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ को भने एनआरएनएले स्वागत गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थीकरण गरेको भन्दै एनआरएनले खुसी व्यक्त गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानूनी सुधार आवश्यक रहेको एनआरएनएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
