संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन गत सेप्टेम्बर महिना अमेरिका आएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एसिया सोसाइटी पोलिसि इन्स्टिच्यूटले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी मध्यबाट आश्विन जोशीले नेपाल र चाइना बिचको वर्तमान साझेदारीलाई केन्द्रमा राख्दै एक प्रश्न गरे : ‘चाइनाले नेपालका छिमेकी देशहरूमा निर्माण गरेको भनिएको 'ऋण-जाल' मा अरू देशहरू झैँ नेपाललाई फस्न नदिन तपाईँको के योजना छ?'
प्रश्नको गम्भीरतालाई बुझे पनि नबुझे जस्तो गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सहजताका साथ उत्तर दिए ‘यथार्थमा भन्ने हो भने मलाई यो 'ऋण-जाल' भनेको के हो थाह छैन। तर, नेपाललाई अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा ऋण चाहिएको छ।’
चाइनाले सुरु गरेको 'ऋण-जाल कूटनीति' का बारे धेर-थोर बुझेका अमेरिकाको वाल-स्ट्रिटमा काम गर्ने आश्विन जोशीकोको चिन्तालाई प्रधामन्त्री ओलीको उत्तरले सायदै निकासा दियो। तर, कुनै समय 'मार्सल प्लान' का नाममा 'ऋण-जाल कूटनीति' को अब्बल खेलाडी अमेरिकालाई भने चाइनाको यो कदमले चिन्तामा पारेको छ।
एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६८ भन्दा बढी मुलुकहरूलाई जोड्ने मह्तावाकांक्षी योजनाका साथ सुरु गरिएको चाइनाको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) ले विश्वको दुई तिहाइ जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नेछ।
विश्वभरि आफ्नो प्रभावलाई मजबुत बनाउने भित्री उद्देश्ले सुरु गरिएको यो योजना अन्तर्गत १ ट्रिलीयन अथार्त १ लाख करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना चाइनाको छ। जस अन्तर्गत यो वर्षको जुन महिनामा नेपाल सरकारले चाइनासँग केरुङ्ग -काठमान्डौ रेल ट्रयाकलगायतका विविध संरचना निर्माणका लागि २ सय ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सम्झौता गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई राजधानी काठमाडौंसम्म रेल पुर्याउने सपना देखाई रहँदा सो योजनाका लागि प्राप्त चाइनिज लगानीका विषयमा भने नेपाल भित्र र बाहिर अहिले चर्चा सुरु भएको छ। खास गरी चाइनाको पछिल्लो कदमबाट थोरै हच्किएको अमेरिकाका लागि भने यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चाइनाको यो कदमलाई 'नयाँ साम्राज्यवादी सोच' भनेर व्याख्या गरेको अमेरिकाले हाल आफ्ना पुराना मित्र राष्ट्रहरूसँग छलफल र भेटघाट बढाउँदै चाइनाको 'ऋण-जाल' का बारेमा सचेत गराएको छ।
के हो चाइनाको 'ऋण-जाल कूटनीति':
१ ट्रिलीयन अथार्त १ लाख करोड अमेरिकी डलर लागतको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) नामक महत्वकांक्षी योजना अन्तर्गत चाइनाले विदेशी मुलुकहरू- खास गरी अल्प विकसित देशमा विकासका नाममा सडक, रेल, एयरपोर्ट, बन्दरगाहलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि करोडौं डलरको लगानी गर्छ।
आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर विकास निर्माणमा लागेका मुलुकहरूले तोकेको समयमा उक्त ऋण तिर्न नसके दबाबमा आएर चाइनाको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा आवश्यक सामाग्रीहरू पनि चाइनाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। चाइनाले लगानी गरेका क्षेत्रहरूमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नुभन्दा पनि अन्तिममा चाइनिज रुचि अनुसार नै चाइनिज कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी काम हुन्छ।
ऋण चाइनाले दिन्छ, चाइनिज सामग्री प्रयोग गर्दै चाइनिज कम्पनीहरूले निर्माण कार्य गर्छन्। यो माध्यमबाट लगानीको ठूलो हिस्सा चाइनामा नै फिर्ता हुन्छ।
लगानी गरिएका योजनाले भविष्यमा उत्पादन गर्ने 'प्रोजेक्टेड प्रोफिट' का आधारमा यी ऋणहरू तय हुन्छन्। यदि मुलुकले योजना गरे जस्तो पूर्व निर्धारित समयमा नाफा बनाउन नसके लगानीकर्ता चाइनाले आफ्नो 'लगानी सुरक्षित' गर्ने बहानामा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा हुने गरी विभिन्न कामहरू गर्छ र गराउँछ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो-श्रीलङ्का।
चाइनाले दिएको १४० करोड डलर बराबरको ऋण श्रीलङ्काले तिर्न नसके पछि गएको वर्ष चाइनाले ९९ वर्षका लागि श्रीलङ्काको हम्बन्तोटा बन्दरगाह आफ्नो आधिपत्यमा लिएको थियो। भारतसँगको सम्बन्धका लागि कूटनीति र रणनीतिका लागी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त बन्दरगाह विदेशी मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको श्रीलङ्काका लागि एक राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
चाइनाको ऋण-जालमा अल्झेको श्रीलङ्का मात्र होइन, एसियाको सानो देश लाओस पनि यो जालमा फसेको छ। द्रूत गतिको रेल सेवा स्थापना गर्ने उद्देश्ले लाओसले चाइनासँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) अन्तर्गत करिब ५ सय करोड डलर लगानी भित्र्याएको थियो। तर, कुल जीडीपीको ६८ प्रतिशत ऋण बोकेको लाओसलाई हाल सो रकम तिर्न सहज छैन। जस अनुसार, चाइनाले आफूलाई पायक पर्ने खेतीयोग्य जमिन र अन्य सुविधाहरू लाओससँग लिईसकेको छ।
यसै गरी पाकिस्तान पनि चाइनाको 'ऋण-जाल' मा अल्झिसकेको छ। 'चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर' (सिपीइसी) नामक परियोजनालगायतका १९ योजनाका लागि हालसम्म चाइनाले पाकिस्तानलाई झन्डै १८ बिलियन डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ। तर, पाकिस्तानले भने सन् २०२४ सम्ममा १०० बिलियन डलर चाइनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ।
हालै निर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्झौता अनुरूप पाकिस्तानले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। यदि आइएमएफले सहयोग नगरेमा पाकिस्तानले पनि श्रीलङ्का कै नियति भोग्नुपर्नेछ।
पाकिस्तान, लाओस र श्रीलङ्का मात्र होइन, एसिया महाद्वीपका ताजकिस्तान र मालदिभ्स पनि यो ऋण-जालमा अल्झिसकेका छन्।
अमेरिकाको चिन्ता:
अन्य मुलुकहरूलाई आर्थिक संवृद्धिमा सहयोग गर्ने नाममा चाइनाले अवलम्बन गरेको यो ऋण -जाल नीतिलाई अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ।
दोस्रो विश्वयुद्व पछि आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भएको पश्चिम युरोपलाई सहयोग गर्ने नाममा अमेरिकाले सन् १९४९ मा 'मार्सल प्लान' का नामबाट चाइनाको वर्तमान बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बिआरआई) जस्तै एक योजना सञ्चालन गरेको थियो।
तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मार्सलले सिङ्गो युरोप भरि अमेरिकाको आधिपत्य जमाउन सुरु गरेको उक्त १३ बिलियन डलरको योजनाले युरोपको विकास मात्र गरेन, उदाउँदै गरेको कम्युनिस्ट राजलाई पनि युरोपमा फैलिन दिएन। युरोपियन युनियन,संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा नेटो पनि यही मार्सल प्लानको प्रतिफल हो।
चाइनाको पनि यही उद्देश्य छ। सर्व शक्तिमान् बन्ने होडमा लागेको चाइनाले पनि आर्थिक रूपमा मुलुकहरूलाई सहयोग गरेर उनीहरूको कमजोरीलाई 'क्यास' गर्दै आफ्नो चाहेको निर्णय गराउन सक्छ भन्ने डर नै अमेरिकाको हो। आफ्नो यो चिन्तालाई अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत गरिरहेको छ।
नेपालमाथिको अमेरिकी दबाब:
चाइनाको 'ऋण-जाल कूटनीति' का विरुद्धमा रहेको अमेरिकाले नेपाललगाएत अन्य मुलुकहरू, विशेष गरी दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाईसमेत सतर्क रहन 'सुझाव' दिइरहेको छ। श्रीलङ्काको अवस्थाबाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्ने अमेरिकाको बुझाई छ।
यसै क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेट गरी नेपालसँग मजबुत साझेदारीका लागि अमेरिकाको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
अत्यन्त छोटो समयका लागि अमेरिका आइपुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गत डिसेम्बर १८ मा विदेश मन्त्री पोम्पेओलाई भेटी विविध विषयमा छलफल गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफल पश्च्यात जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दुई विदेश मन्त्रीहरूले ' स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकालगायत अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा कुराकानी गरेको उल्लेख छ।
नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकले विज्ञप्तिमा भनिए जस्तो 'स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिक' मा कसरी केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ला? यो एउटा गहन प्रश्न हो। चाइनाको ऋणको बोझमा परेर नेपालले श्रीलङ्का झैँ आफ्नो स्वाभिमान नगुमाओस् भन्ने आशय अमेरिकाको हुनसक्छ। त्यसैले चाइनासँगको सम्बन्धलाई ध्यानपूर्वक निर्वाह गर्न अमेरिकाले नेपाललाई सुझाव दिएको हुन सक्ने विश्लेषकको बुझाई छ।
अस्ट्रेलियास्थित कर्टीन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर जग्गन्नाथ अधिकारीका बुझाइमा नेपाल-अमेरिका भेटका क्रममा नेपालमा चाइनाको बढ्दो लगानीका बारेमा निश्चित रूपमा कुरा भएको हुनु पर्छ। नेपालले चाइनासँग अरू थप लगानी नलिदियोस भन्ने चाहना अमेरिकाको हुनु स्वाभाविक मान्छन् प्राध्यापक अधिकारी। ‘विश्व अर्थतन्त्र, कूटनीति र शैन्यबलमा चाइनाको बढ्दो प्रभावका बारे अमेरिका चिन्तित छ, रणनीतिक रूपमा नेपाल, अमेरिकाको लागि एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हो’, सेतोपाटीको इमेल सम्पर्कमा प्राध्यापक अधिकारीले भने।
अमेरिकाले दिएको विकल्प: विकासका लागि नेपाललाई आर्थिक सहयोगको आवश्यक छ। यदि चाइनासँग 'ऋण-जाल' को डरले सहयोग नलिने हो भने पनि अरू कसै न कसैसँग सहयोग लिनैपर्छ। तर, उपाय के छ त ? यो समस्या नेपालको मात्र होइन, चाइनाको ऋण-जाल मा फस्न नचाहने हरेक मुलुकको साझा समस्या हो।
सायद त्यसैले होला, अमेरिकाले गत अक्टोबर महिनामा चाइनाको बढ्दो वैदेशिक प्रभावलाई 'काउन्टर' गर्न एक नयाँ विधेयक पारित गरेको थियो। सामान्यतया धेरै विषयमा विमति राख्ने डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सिनेटरहरू यो विषयमा एक जुट भएर पारित गरे 'बेटर युटिलाईजेशन अफ इन्भेस्मेङ लिडीग टु डेभलभप्मेट एक्ट -छोटकरीमा 'विल्ड एक्ट'।
यो विधेयक अन्तर्गत अमेरिकाले एउटा नयाँ एजेन्सी, युएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फिनान्स कोर्पको निर्माण गर्ने छ र जस अन्तर्गत अमेरिकन निजीलगानीलाई विदेशमा प्रवाह गरिनेछ।
गतसाता अमेरिका-नेपालबीच भएको मन्त्रीस्तरीय वार्तामा अमेरिकाले विल्ड एक्टको बारेमासमेत नेपाललाई अवगत गराएको हुनुपर्छ। छलफल पश्च्यात अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पल्लड़िनोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विदेश मन्त्री पम्पेओले 'ऐतिहासिक' बैठकले अमेरिकाको नेपालसँगको साझेदारीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझै प्रस्ट पारेको बताउँदै 'अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धमा रहेका अझै बृहत् सम्भावनाहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्नुभयो’ भनेर उल्लेख छ।
यही विज्ञप्तिलाई अनुसरण गर्दै बैठक पश्च्यात अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासदद्वारा आयोजना गरिएको रात्रि भोजमा बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयस्थित दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला विभागकी डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलस वेल्सले नेपालको आर्थिक विकास, नेपालीहरूको जीवनयापनमा प्रगति तथा नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउन अमेरिकाको सहयोग बताइन्।
भ्रमणका क्रममा टेक्सासका नेपाली पत्रकार सूर्य थापालाई एक अन्तरवार्ता दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले बैठकका क्रममा अमेरिकाले नेपालको विदेश नीति, खास गरी छिमेकी नीतिका बारेमा जिज्ञासा राखेको खुलाउँदै आफूले 'नेपालको चासो भनेको नेपालको विकास मात्र रहेको र मुलुकको कुनै ठुलो महत्वकांक्षा नरहेको' बताएको उल्लेख गरे।
पत्रकार थापाको ‘चाइना र उत्तर कोरियाका विषयमा के कस्तो कुरा भयो' भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उँहाहरुले स्वाभाविक रूपले नेपालको नेपालको विदेश नीति, त्यसमाथि पनि छिमेकी नीतिका बारेमा जिज्ञासाहरू राख्नु भो, हामीले नेपाल एउटा सन्तुलित विदेशी नीतिका आधारमा अगाडि बढिरहेको, हाम्रो विकासका निम्ति दुवै छिमेकी देशहरूको सहायता प्राप्त भइरहेको र त्यो सहायतालाई अझ राम्रो दिशामा अझ अगाडि बढाउन हामीले चाहिरहेको बतायौँ।’
अमेरिकामा आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाइनाको 'ऋण-जाल' का बारेमा प्रश्न सोधिरहँदा ओलीले दिएको उत्तर सायद पर्याप्त थियो। उत्तर प्रस्ट थियो- हामीलाई अरू मतलब छैन, विकासका लागि आर्थिक सहयोग चाहिएको थियो र छ, जुन चाइनाले दियो र हामीले लियौ। सतहमा सायद यही नै सही निर्णय थियो। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तो नेपालको विकासका लागि चाइनाको सहयोग आवश्यक छ। तर, श्रीलङ्कालगायतका अन्य मुलुकहरूमा चाइनाको पछिल्लो कदमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली नेतृत्वले निश्चित पनि यो विषयमा 'आत्म-मूल्याङ्कन' गर्न आवश्यक छ।
कतै आजको समस्या समाधानका लागि हामीले नेपालको भविष्यलाई नै त बन्दकी राखीरहेका छैनौ ? प्रश्न सोचनीय छ।
