व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि ढोका खुला गरेको छ । संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो । नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको हो । यो खबर बालकृष्ण बस्नेतले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्।
पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले कुल ८६ हजार निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ ।
यो विधेयकले समायोजनका आधार र मापदण्ड तोकेको छ । समायोजनमा जान नचाहने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ को व्यवस्थासमेत यसमा गरिएको छ । समायोजनमा जाँदा एक तह स्वतः बढुवा हुनुपर्ने भन्ने कर्मचारीको मागलाई भने विधेयकले अस्वीकार गरेको छ ।
विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट, स्थायी बसोबासको ठेगानालाई मुख्य आधारका रूपमा तोकिएको छ । एक पटक खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
करिब ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ । कम्तीमा ४१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छन् । अहिले करिब १६ हजार मात्र छन् ।
