हालै लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूलाई प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा हुनुपर्ने सुधारको आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँको धेरै सुझाव लगभग विधेयकको हकमा र भोलिको दिनमा राज्यको सरकारी सेवा कसरी चुस्त दुरुस्त पार्नेमा उपयोगी नै थियो। यद्यपि, उहाँको केही सुझाव भने विचार गर्नुपर्ने खालको थियो।
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले ५ पटक बढी फेल हुनेलाई गाउँको बाँझो खेत खन्न पठाउनुपर्ने र लोक सेवामा सफल हुन नसक्ने ५० औँ पटक परीक्षा दिए पनि सफल हुन नसक्ने भन्नेमा सर्वत्र विरोध भएको थियो। उहाँको आशय ठिक नै भए तापनि लोक सेवा तयारी गर्नेहरूलाई यो कुरा चित्त नबुझेर विरोध नै भयो।
यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, लोक सेवाको परीक्षामा किन मान्छे एकै पटकमा सफल हुन्छन् वा हुँदैनन्? कुनै पनि व्यक्तिले एकै पटकमा नाम निकाले भनेर चर्चा गरिए तापनि उसले तयारी भने बर्सेनि गरिरहेकै हुन्छ।
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले भनेजस्तै लोक सेवामा अरूले नाम निकाल्न नसकेकै हुन्? कि नाम निकाल्न सिटको कमी भयो? कि उमेर र सेवा प्रवेश गर्ने हदले राज्यको सेवामा सुधार ल्याउला?
लोक सेवालाई राजस्व बढी भएर यस्तो कुरो त पक्कै आएन होला। कतै कतै लोक सेवाकै पाठ्यक्रम पो बाधक हो कि? यसरी विभिन्न पक्षबाट आयोगको अध्यक्षको भनाइलाई चिरफार गरी हेर्न जरुरी देखियो।
आयोगको अध्यक्षले ५ पटकसम्म निजामती सेवामा आयोगको परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सकिने भनाइ एक हिसाबले मलाई ठिकै भने लाग्यो। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि अधिकतम ६ पटकसम्म मात्र परीक्षा दिन सकिन्छ। यो ठिकै हो। किनकि जीवनको अमूल्य समय लोक सेवा र जागिरे मानसिकतामै बस्ने हो भने यसले न आफूलाई फाइदा गर्छ न व्यक्तित्व विकास नै हुन्छ, न त राष्ट्रले नै केही पाउँछ। लोक सेवाको परीक्षाको लागि चाहिने श्रम र मिहिनेत अरूमा लगाएमा त्यो मान्छे पनि सफल भएकै छन्।
नेपालमा सरकारी जागिर स्थायी प्रकृतिको हुने र एक पटक छिर्न मात्र सकेमा पटक-पटक आफूलाई प्रमाणित गर्न नपर्ने (बढुवा वा उपल्लो तहमा पुग्न बाहेक) तथा मासिक रूपमा पैसा आउने हुँदा कसैलाई निजामती वा संस्थानको जागिरले आनन्द वा हाइसन्चो नै दिन्छ। यहीँ मानसिकता हाम्रो समाजमा पनि गढेको भएर नवप्रवर्तन र रिस्क लिने व्यवसाय गर्नेभन्दा जागिरे मानसिकता थुपार्ने काम गरिन्छ। अर्को त राज्यको शिक्षा प्रणालीले नै जागिरे मानसिकताकै बढाइचढाइ गरेको पाइन्छ।
यदि लोक सेवामा ५-६ वर्षसम्म मात्र दिन पाइने नियम ल्याउने हो भने हचुवाको भरमा एक पटक प्रयास गरी हेरौँ न त भन्नेमा कमी आउने हुन्छ भने मान्छेहरूले आफ्नो ध्यान र मिहिनेतका साथ तयारी गरेर निकालेकोमा उसले आफूलाई पनि जस दिने हुन्छ।
यद्यपि, एउटा मान्छेले सधैँ परीक्षा दिँदा नाम निस्केन वा निकाल्न सकेन भन्दैमा उसको दोष मात्र समेत हुँदैन। कतिपय अवस्थामा उसको भाग्य, अक्षर, कापी चेक गर्ने तरिका र अन्तरवार्तामै पनि निर्भर हुन्छ।
आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुँदै वैकल्पिकमा परेकोलाई सफल भएको मान्ने कि असफल?
उसलाई आफ्नो नाम वैकल्पिकमा देख्दा के ऊ हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्थाले के ऊ योग्य छैन भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हो?
आयोगका अध्यक्षले यो समेत बुझ्नुपर्छ।
हो, लोक सेवामा गम्भीर भएर लाग्ने हो भने नाम निकाल्न भने सकिन्छ तर आफ्नो उच्चतम तयारी भने पुग्नुपर्छ। लोक सेवाको परीक्षालाई लक सेवा अर्थात् भाग्य भरोसा भन्ने चलन पनि छ। हालै एक जना परीक्षार्थीले ‘राष्ट्र बैंकको अन्तर्वार्तासम्म पुगेर नाम निस्केन कस्तो दुःख लागेको छ। मेरो साथीहरूले थाहा पाएका थिए- के भयौ? भनेर सोध्छन् कस्तो नरमाइलो लाग्ने रहेछ’ भन्दै मसँग दुखेसो पोख्दै थिइन्। यसलाई कसरी हेर्ने? यो विचारणीय छ।
सरकारी सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा बुझिन्छ। राज्यको ब्युरोक्रेसी अर्थात् सरकारी सेवामा उत्कृष्ट कर्मचारी चाहिन्छ र भएको समेत छन्। अहिले जसले लोक सेवाको जुनसुकै परीक्षामा नाम निकाल्छन् उसको मिहिनेतलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। भलै त्यो व्यक्ति खुलाबाट आओस् कि आरक्षणबाट, ऊ सफल भएको पक्कै हो।
सरकारी सेवामा आकर्षण गर्न लोक सेवाको अरू योजना के छ? लोक सेवाले यो वर्षबाट लागु हुने गरी अधिकृत, सुब्बा र खरदार सरहको प्रथम पत्रको जिके (आइक्यु) खण्डमा अब ४५% ल्याए पुग्ने र सो प्रथम पत्रको नम्बर नजोडिने भन्ने कदम राम्रो छ। यद्यपि यसमा समेत उत्तीर्ण प्रतिशत ४०% नै किन नराखेको? अर्थात् परीक्षार्थीको योग्यता नै चेक गर्ने हो भने उसलाई ज्ञान चाहिँ रहेछ भन्ने हिसाबले बनाउनुपर्ने थियो होइन?
लोक सेवाको शाखा अधिकृतको न्यायको पत्रमा अधिकृत खण्डमा ३ वटा लिखित पत्र मात्र छन् र कानुनमा स्नातक गरेकोले मात्र दिन पाउँछन्। यस्तै बरु अरू सेवामा समेत गर्न सकिन्न होला? लिखित खण्ड राखौँ वा अजै थपौँ विवेचनात्मक र आलोचनात्मक हुन सिकाऔँ। परराष्ट्र, प्रशासन वा संसद् सेवामा पर्याप्त मूल्यांकन गर्ने र लेख्ने आधार राख्दै लिखित पेपर मात्रबाट छनोट किन नगर्ने?
प्रथम पत्रको विश्व भूगोलदेखि पारिस्थितिक प्रणाली र आइक्यु कति बेला सार्वजनिक सेवामा काम लाग्ने हो अध्यक्ष ज्यु?
के सार्वजनिक सेवामा व्यक्तिको मूल्यांकन आधार लिखितबाटै किन चेक नगर्ने?
बरु बढुवा हुँदा सामान्य ज्ञानलाई आधारमा राखौँ। अहिलेको सेवा प्रवेशको प्रथम पत्र हटाऔँ र निश्चित अंक दिने गरी मान्यता दिऔँ। कर्मचारीले एक पटक पढेर परीक्षा दिए जिन्दगीभर पुग्ने किन गराउने? बढुवाको हुने केही आधार जिके\आइक्यु राखौँ।
सेवा प्रवेशमै महिनौँ वर्षौँ लगाएर त्यहीँ प्रथम पेपरकै घोक्न पर्ने पाठ्यक्रम छ। आयोगले रटन्ते जनशक्ति निकालेर राम्रो जनशक्ति निकालेको भनेर जस पाइराख्ने हो? कृपया अध्यक्षले भनिदिनुपर्यो। यसमा विधायिकाको समेत ध्यान जाओस्।
लोक सेवाले आफ्नो पाठ्यक्रमअनुसार राम्रो जनशक्ति नै निकालेको भए युवा कर्मचारी नै भएको सार्वजनिक सेवामा जनताले किन सास्ती र दुःख पाइराखेको छन्? देशमा मात्र नभएर विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत दुःख पाएको हुन्छन्।
अहिलेकै लोक सेवाको पाठ्यक्रमअनुसार त आयोगकै अध्यक्ष वा सदस्यले एक पटकमा खरिदार वा सुब्बामा नाम निकाल्ने स्थिति म देख्दैन। यदि त्यसो भएमा बाँझो खेत खन्न सँगै जाने हो त अध्यक्ष ज्यु! परीक्षार्थीलाई आरोप लाएजस्तो सजिलो नहोला। लोक सेवा आयोगले परीक्षा लियौँ, अन्तरवार्ता लियौँ, अब हाम्रो काम सकियो भन्ने मात्र त होइन होला? यो सोचनीय छ।
नेपालको सरकारी सेवामा अहिले युवाहरूकै बाहुल्य छ तर यो भन्दै गर्दा कतै-कतै युवामा समेत आँट नआएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। हालै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई राख्दै सार्वजनिक सेवा किन प्रभावकारी भएन भन्दा ‘सचिवहरूले कलम चलाउने अवस्था छैन, अख्तियार पछि लाग्छ के गर्नु’ भनेर भनेको पाइन्थ्यो।
निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारबाट के को डर?
नियम कानुनअनुसार चलेमा डराउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उत्कृष्ट कर्मचारी प्रशासनले वा कर्मचारीले आँट गर्छ रिस्क लिन्छ तलब मात्र बुझेर बस्दैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पार्न कर्मचारी नै सबथोक हो। लोक सेवाले नेपालको सरकारी सेवाको गुणस्तर खस्किनु र जनता आजित हुनुको जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ।
सार्वजनिक गुणस्तर अभिवृद्धिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। वडाको सचिवले कहिलेकाहीँ हुने काम पनि समयमै नगर्ने वा झारा टार्ने गर्छन् तर त्यहीँ वडाध्यक्षलाई भनेमा कर्मचारीद्वारा काम फत्ते भइहाल्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारले ऋण नै निकालेर भए पनि राज्यको कर्मचारीको पारिश्रमिक सकेसम्म रोक्ने गर्दैन। त्यस कारण पनि यो सुरक्षित थलो भयो।
लोक सेवामा नाम निकाल्नेहरूले अर्को दिनबाट नै बानी व्यवहार परिवर्तन गर्ने र साथीहरूलाई नगन्ने परिपाटी पनि छ। यो वास्तविकता हो। यद्यपि, उपल्लो ओहदामा पुग्ने अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवलाई भने कामको चाप हुन्छ नै।
लोक सेवा आयोगले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छ। अध्यक्षले भनेको कुरा ठिक त छन्। यदि साँच्चै सार्वजनिक सेवामा युवा आकर्षण वृद्धि गर्न लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम लगायत धेरै कुरा सुधार्नु पर्ने समेत छ।
