म एक दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति। मलाई आफ्नो पहिचान स-गौरव उजागर गर्न केही समस्या छैन। अनि दृष्टिविहीन भएर जिउनुमा कुनै ग्लानि र हीनताबोध पनि छैन।
म लगायत मेरो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने आम साथीहरूले यस्ता थुप्रै समस्या र लाञ्छनाहरूसँग बारम्बार पौँठे जोरी खेलिरहनु परेको छ। हामीभित्र जतिसुकै योग्यता र दक्षता भएता पनि समाज र यसको दायराभित्र रहेका कथित बौद्धिकताको ताज भिरेकाहरूले नै हामी र हाम्रो समस्यामाथि धावा बोल्ने गरेका छन्।
निश्चय नै हो, कुनै न कुनै अपाङ्गता भइसकेपश्चात् हामीले धेरै समस्याहरू भोग्नुपर्छ। कुनै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अन्य व्यक्तिको तुलनामा थप अतिरिक्त परिश्रम गर्नु पर्छ। तर के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने, हामी असक्षम भएर थप अतिरिक्त परिश्रम गर्नु परेको होइन। यहाँको समाज, राज्य संरचना र नागरिक स्तरको बुझाइ, विभिन्न खाले अवरोध र थुप्रै कानुनी जटिलताका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन गएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका अन्य थुप्रै क्षेत्रहरूमा गम्भीर असमानुपातिक भार भोगिरहनु परेको छ। त्यस्ता समस्याहरू अनगिन्ती छन् जुन यहाँ चर्चा गरी साध्य नै छैन।
जन्मसिद्ध अपाङ्गता कारण मेरो शिक्षा सानैदेखि दृष्टिविहीन छात्रावासमा बसी अघि बढेको हो। नेपाल सरकारबाट विशेष शिक्षा अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालयहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राख्न छात्रावासहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्। त्यस्ता विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकारले प्रतिविद्यार्थी मासिक ५ हजारका दरले आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ। उक्त रकम छात्रावासहरूले विद्यार्थीहरूको दैनिक खर्च र शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापनमा खर्चिनु पर्छ। त्यसैले स्कुले जीवन सुखपूर्वक नै व्यतीत भयो।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपश्चात् पहिले बसेको छात्रावास छोड्नु पर्ने भयो। कक्षा ११-१२ मा कुनै छात्रवासले नराखेपश्चात् कोठा खोजेर बस्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था आइपर्यो। सानैदेखि कानुन पढ्ने तीव्र इच्छा थियो तर वर्गीय समस्याले पढ्न पाइएन। व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन्छु भन्दा पनि केही ठुला भनिने क्याम्पसहरूले भर्ना लिन इन्कार गरे।
नि:शुल्क पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनु पर्ने रहेछ, लेखन सहयोगी राखेर परीक्षामा सामेल हुन्छु भन्दा पनि आँखा नदेख्ने मान्छेलाई व्यवस्थापन विषय पढ्न गाह्रो हुन्छ भनेर पन्छाउने काम गरियो। उति बेला भर्खर-भर्खर छात्रावासबाट निस्केको तथा अधिकारबारे जानकार नहुँदा भित्री इच्छा मारेरै कीर्तिपुर स्थित सरकारी विद्यालयमा शिक्षा संकायमा भर्ना भई पढ्न थालियो।
त्यहाँ पनि नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था त थिएन तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा आएको राम्रो नतिजा र भारतीय राजदूतावासले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिका कारण पढ्न र दैनिक खर्च धान्न केही हदसम्म भए पनि सहज भयो।
यसैबिच कक्षा १२ पनि उत्कृष्ट नतिजाका साथ उत्तीर्ण गरियो। एक पटक मारिसकेको व्यवस्थापन विषय पढ्ने इच्छा फेरि जागृत भएर आयो। व्यवस्थापन अन्तरगत जनप्रशासन विषय पढ्ने ठुलो धोको थियो। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खुलाउने सि म्याट परीक्षाका लागि आवेदन दिइयो र तयारी पनि अघि बढ्यो। सि म्याट परीक्षामा जनप्रशासन विषयमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरू मध्य ८१ अङ्कसहित दोस्रो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भइयो।
यतिन्जेल अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क अध्ययनको कानुनी आधारबारे समेत जानकारी भइसकेको थियो। जनप्रशासन विषय हाल नेपालभर चार ठाउँमा मात्र पढाइ हुन्छ। काठमाडौँ स्थित एक क्याम्पसले भर्ना सूचना निकाल्यो। यतिन्जेलसम्म मलाई दुई नम्बरमा नाम निकालेपछि त नि:शुल्क पढ्न पाइएला नि भन्ने लागेको थियो।
सोहीअनुसार भर्नाका लागि आवेदन पनि दिइयो। केही समयको अन्तरालपश्चात् कलेजले अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशन गर्यो। अन्तरवार्तापश्चात् पनि अन्तिम मेरिट लिस्टमा ८५.३५ अङ्कसहित पुनः दोस्रो नम्बरमा नाम प्रकाशित भयो। सोही सूचनामा दश दिनभित्र भर्ना भइसक्न र भर्ना गर्दा अनिवार्य रूपमा २८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न सूचित गरिएको थियो। पोसाक बापत लाग्ने खर्च ५ हजार छुट्टै उल्लेख गरिएको थियो।
यहाँबाट सङ्घर्षको थालनी भयो। सर्वप्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित विद्यार्थी कल्याण परिषदबाट नि:शुल्क अध्ययन गर्न क्याम्पसको नाममा सिफारिस ल्याइयो। तर त्यसले कुनै काम गरेन, जिम्मेवार अधिकारीबाट उक्त सिफारिसले कुनै काम नगर्ने जानकारी प्राप्त हुन आयो। उक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई बुझ्दा यो कोर्स उनीहरूको आन्तरिक स्रोतबाट चलेको र पूरै शुल्क मिनाहा गर्न नमिल्ने जवाफ आयो। कथमकदाचित छुट भइहाले पनि ५० प्रतिशत मात्र छुट हुने जानकारी प्राप्त भयो। तर उक्त छुट तत्कालै नभएर निकट भविष्यमा हुने बताइयो।
पछि पैसा तिर्ने सर्तमा भर्ना गर्न आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन। सोही ब्यहोराको जानकारी रजिस्टारलाई गराउँदा आफू विश्वविद्यालयको नियम कानुनमा बाँधिएको र त्यस बाहिर गएर आफूले निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ प्राप्त भयो। त्रिवि कार्यकारी एवं प्राज्ञ परिषद्कै नियम र निर्णयबमोजिम आफूले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने अडानलाई समेत रजिस्ट्रारले अनदेखा गरे। यस विषयमा कुरा गर्न त्रिवि व्यवस्थापन संकायको तत्कालीन डिनद्वारा भेट गर्न नै अस्वीकार गरियो।
त्यसपश्चात् नयाँ कदम चाल्न बाध्य भइयो। कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको हक उपभोगका निम्ति उच्च अदालत पाटनमा कात्तिक ०६ गते मुद्दा दायर गरियो। यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र जोडिएको थिएन बरु सिङ्गो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक हक प्रचलनको सवाल थियो। सबै ऐन कानुनहरू हाम्रै पक्षमा छन्, नीति नियमहरूले स्पष्ट किटान नै गरेर उच्च शिक्षालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नि:शुल्क उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुराको सुनिश्चित गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्दै धारा ३१, उपधारा (३) ले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ। यस्तै संविधानको उपधारा ४ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
संविधानको उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदले जारी गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लागू भएको छ। सो ऐनको दफा २१ मा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। सो ऐनको परिच्छेद ५, दफा २१ उपदफा (१) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। यस्तै सो दफाको उपदफा (३)ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुँदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भनी स्पष्ट किटान गरिदिएको अवस्था रहेको छ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ दफा ३(१)ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ। सो दफाको उपदफा ३ मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम साक्षर हुने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ।
सो ऐनले शिक्षण संस्थालाई परिभाषित गर्ने क्रममा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था समेतलाई सम्झिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सो ऐनको दफा ३ कै उपदफा ६ ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुचिअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ३ कै उपदफा ६ ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुचिअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ३(८)मा आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३३(१) मा अपाङ्गता भएका नागरिकको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुने प्रावधान रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा २ मा अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानुन बमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा २(छ) ले निःशुल्क शिक्षालाई परिभाषित गर्ने क्रममा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले ‘विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ’।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् २००६ को धारा २४ उपधारा (२) को (क) ले अपाङ्गताको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उच्च शिक्षाबाट उपेक्षित नभएको कुरा पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्ने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेको छ।
निवेदक दर्शन सुवेदी विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको परमादेशयुक्त प्रतिषेधको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६० साल कात्तिक २८ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा जारी भएको आदेशमा ‘अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरूमा निःशुल्क भर्ना गरी गराई निजहरूबाट भर्ना भएपछि कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क नलिनु, लिन नलगाउनु भनी यस विश्वविद्यालय समेतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश भएको अवस्था छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मिति २०६१ साल फागुन १७ मा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णय नम्बर ९४५ बमोजिमको विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क भर्ना गराउन र भर्ना पछि पनि निजहरूसँग मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लब्धाङ्क पत्र शुल्क तथा अन्य सबै शुल्क मिनाहा गर्नु गराउनु भनी परिपत्र जारी गरेको देखिन्छ।
त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा नियमानुसार भर्ना हुन योग्यता पुगेका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले आधिकारिक कागजात पेस गरेमा निःशुल्क भर्ना गर्ने र भर्ना भएपछि मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लब्धाङ्क पत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) लगायत सबै प्रकारका शुल्क निःशुल्क गर्ने भनी त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७१ फागुन ६ गते निर्णय गरेको छ। यी बाहेक त्रिवि कार्यकारी एवं कार्यकारी परिषद्का अन्य कैयौँ निर्णयहरू छन्, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यति धेरै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उच्च अदालतबाट सदा झुलाउने काम मात्र भयो। अधिकांश श्रीमानहरूले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुको साटो मुद्दाबाट पन्छिन मात्र खोज्नु भयो। यस मुद्दाको तत्काल अन्तरिम आदेश नआएको खण्डमा पङ्क्तिकारको शैक्षिक जीवनमा ठुलो क्षति पर्ने थियो, जुन हाल परिराखेको छ। अन्तरिम आदेश जारी पनि भएन र अहिले क्याम्पसमा पढाइ सुरु भएको डेढ महिना हुँदा पनि भर्ना हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा प्रस्तुत आधार र कारण निकै हास्यास्पद र लाज मर्दो छ जहाँ भनिएको छ- यसमा निवेदकलाई विपक्षी क्याम्पसबाट सञ्चालित ‘ब्याचलर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ (बिपिए) कार्यक्रमको लागि कोटा निर्धारण भई निवेदकलाई वञ्चित गरेको भन्ने नदेखिएको, निवेदकले प्रवेश परीक्षा दिँदाका बखत शुल्क तिरेर मात्र भर्ना हुन पाउने भन्ने जानकारी भई प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भएको देखिएको र निजले आफ्नो नाम प्रवेश परीक्षामा छनौट भएपछि मात्र निःशुल्क पढ्न पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिएको, विपक्षी क्याम्पसबाट मिति २०८१/०६/०४ मा योग्यता सूची प्रकाशित हुँदा दश दिनभित्र भर्ना भइसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा निवेदक मिति २०८१/०७/०६ मा यस अदालतमा निवेदन लिई आएको देखिएको, अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुका सम्बन्धमा फैसला हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा क्याम्पसको नियमित पठनपाठन र कार्यक्रममा समेत असर पर्न जाने देखिएकोले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन।
यस अवधिमा उच्च अदालतका अधिकांश श्रीमानहरूले यस मुद्दालाई हेरिसक्नु भएको छ। एक दुई पटक यस मुद्दाका विपक्षीहरूबाट मुद्दालाई स्थगित गरेर जति सक्दो पर धकेल्ने दुष्प्रयास पनि भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यस्तो हरकत देख्दा मेरो शिक्षालाई थप क्षति पुग्ने काम भएको प्रस्ट रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा भने भटाभट सुनुवाइ भइरहेको छ तर यस मुद्दालाई भने जति सक्दो पर धकेल्ने र मुद्दालाई लम्ब्याउने चाल मात्र चालिएको छ। शीघ्र सुनुवाइका निम्ति अन्तरकालीन आदेश माघ गरेर पूरक निवेदन दर्ता गर्दा पनि अदालतले सुनुवाइ गर्ने तदारुकता पटक्कै देखाएको छैन।
नेपालको संविधानमा यस देशलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर चित्रित गरिएको छ, तर यहाँको प्रणाली र सरकारी संयन्त्रको काम हेर्दा साह्रै उदेक लागेर आउँछ। एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सिङ्गो राज्य विरुद्ध निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्तिका निम्ति यस्तो लडाइ लड्नुपर्छ भने विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको ताज भिरेको हाम्रो यस संविधानलाई मिल्काउनुको अर्को विकल्प छैन।
युवाहरूलाई भविष्यका राष्ट्र निर्माता भनेर चर्का भाषण र आश्वासनहरू भट्ट्याइएको सुनिन्छ। तिनै युवाहरूलाई उच्च शिक्षा प्राप्तिमा यसरी वञ्चितीकरणमा पारिन्छ भने यो देश कसरी उँभो लाग्छ? सदा सर्वदा यस्तो प्रणाली र कार्यसम्पादन झेल्नुपर्छ भने यस प्रणालीकै विकल्पको खोजीमा कोही किन अगाडि नलम्किओस्।
