सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको हितको लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवम् शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासनको लागि स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो।
राजनीतिक प्रणालीको सारथीको रूपमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई लिने गरिन्छ। कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनस्तरले सरकारको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। विभिन्न कठिनाइका बाबजुत नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मात्र होइन राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न एवम् नागरिक हितका लागि सदैव अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
तर कर्मचारीप्रति हाम्रो समाज अनुदार एवम् नकारात्मक रहेको पाइन्छ। देशमा विकास नहुनु वा अन्य सबै किसिमका असफलता वा खराबीको कारक कर्मचारीलाई नै ठानिन्छ। यद्यपि नेपालको कर्मचारीतन्त्रका सकारात्मक पक्ष मात्र छन् भन्ने चाहिँ होइन, वेवरियन व्युरोक्रेसीले स्वीकारेका निष्पक्षता, तटस्थता, नामरहिता जस्ता विशेषताहरूलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात् गर्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिले जरा गाडेको, ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको, रचनात्मक अनुशासनको कमीले अराजकता बढ्दै गएको, कर्मचारीहरू ‘गोपनीयताको संस्कृतिमा रमाएको, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको भए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सदाचार नैतिकताका विषयमा कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ। यी आरोपमा आंशिक रूपमा सत्यता भएको कुरा नकार्न पनि सकिँदैन तर आम कर्मचारीलाई यस्तो आरोप लगाउनु सवर्था अनुचित हुन्छ।
त्यसो त कर्मचारीका बीचमा पनि फरक व्यवहार रहेको देखिन्छ। कोही सधैं दुरदराजमा बसेर राष्ट्र सेवा गरिरहेका छन् भने कसैले सदैव सुगम स्थानमा बस्ने मौका पाएका छन्। अन्य सुविधाहरू पनि सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँचमा रहेका छन्। वास्तविक तथ्यमा हेर्दा नेपालका सरकारी कर्मचारीहरू अत्यन्तै न्यून सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसारको सेवा सुविधा त परै जाओस् सरकारकै अन्य केही निकायहरूले दिँदै आएको सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। वृत्ति विकासको पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको छ। बढुवा प्रणाली अवरूद्ध छ, एउटै पदमा अठार वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। राजनीतिक नेतृत्वको उदाशिनता, उच्च प्रशासकको आश्चर्यजनक मौनता र ट्रेड युनियनहरूको गतिहीनता कारणले पनि निजामती सेवाको सुधार एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।
अधिकांश तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी अझै बढी मर्कामा परेका छन्। उनीहरूको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्दैन। कठिन प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको जागिर छोड्न पनि नसक्ने र जागिरले जीवन निर्वाह गर्न पनि नसकिने अवस्था छ। खासगरी न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी जागिर निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर मात्र स्वेच्छिक रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जबरजस्त रूपमा समायोजन गर्दा नेपालको निजामती सेवा बिथोलिएको छ। हालसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन्। केही प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भएता पनि यी ऐनलाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश कानुनहरूको पनि स्थायित्वको चुनौती देखिन्छ। जबरजस्ती समायोजनले गर्दा कर्मचारीको घर एकातिर, परिवार अर्कोतिर अनि जागिर अर्कोतिर भएको छ। अन्तरप्रदेश सरूवा हुन सकेको छैन।
समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरूवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपेको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलबभत्ता समेत समयमा भुक्तानी भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण लगायतका समस्या बल्झिँदै गएका छन्। देशका विभिन्न स्थानका कार्यरत कर्मचारीमाथि कार्यक्षेत्रमा आक्रमणका घटना हुँदा ढुक्कसँग कामकाज गर्न कठिनाइ भएको छ।
नेपालको निजामती क्षेत्रमा रहेको चरम निराशा चिर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ आयाम थप्ने आशा गरिएका बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ। तर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले नेपालको सरकारी सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ठोस नीति तय गर्न सकेको देखिँदैन।
ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायतका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहका कर्मचारी आदि पेशागत संघ/संस्थाहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गर्नु, सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल नगर्नु, प्रक्रिया पुर्याउन भएका छलफलमा उठेका विषयलाई पनि ऐनको मस्यौदामा नसमेट्नु जस्ता कारणले ऐन अपेक्षित राम्रो हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका वास्तविक समस्या सम्बोधन भएका छैनन्।
निजामती कर्मचारीको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटिएको छैन। समायोजनका त्रुटि सच्याउने प्रयत्न नै गरिएको छैन। अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था गरिएको छविकास, सेवाको सुरक्षा, सेवा सुविधालाई फराकिलो बनाइएको छैन। प्रत्येक वर्ष रिक्त हुने दरबन्दीमध्ये दश प्रतिशत पद कटौती गर्ने, खासगरी शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदमा बढुवाको प्रतिशत घटाउने प्रावधानले बढुवा अब आकाशको फल जस्तो हुने देखिन्छ।
एउटै पदमा अठार वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई पनि एक तह वृद्धि गर्ने गरी नाम मात्रको तहगत प्रणाली राखिएको छ। अझै चौथो तहमा तह वृद्धिको प्रावधान नै राखिएको छैन। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी र पदपूर्तिमा विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ।
कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारहरूबाट पनि बञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ।
आचरणको नाममा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न प्रयास गरिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकारलाई साँघुरो बनाइएको छ। विधेयकमा एकातिर सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अर्कोतिर सेवानिवृत्त हुने उमेरहद बढाउने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू निरूत्साहित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो विधेयकले आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनमा न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन् न त सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुसी छन् न नागरिक नै खुसी हुने ठाउँ छ। यसर्थ विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको मात्र होइन देशमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न, एक्काइसौं शताब्दीका सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती सामना गर्न तथा नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा पनि चुकेको देखिन्छ।
सरकारलाई नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोगी, सक्षम, दक्ष एवम् व्यावसायिक कर्मचारी संयन्त्र चाहिएको छ, नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रभाव गर्ने प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र सेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीलाई आत्मसम्मानयुक्त पेशागत मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्तिपथ र आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको अपेक्षा छ। अर्थात् कर्मचारीलाई आफ्नो पेशाको सम्मान होस्, सेवा प्रवेश गरेपछि आवश्यक योग्यता र अनुभवका आधारमा निश्चित माथिल्लो तहसम्म पुगियोस्, सरुवा चक्रिय र पूर्वअनुामान योग्य होस्, जीवनका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति होऊन्, ‘बा’ ‘आमा’ को उपचार गर्न र छोराछोरीको ‘फि’ तिर्न ऋण खोज्न नपरोस् भने चाहना रहको हुन्छ। तीनै पक्षका यी चाहना एवं आवश्यकतालाई पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो। यसबाट मात्र सबैको मुहारमा मुस्कान र राज्य समृद्ध बनाउन सकिन्छ। राज्यको नीति कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सन्दर्भमा आर्थिक व्ययभार थप हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै राज्य पन्छिन पाउँदैन।
राज्यको खर्च कटौती गर्ने धेरै उपाय छन्। ती उपाय अवलम्बन गरी कर्मचारीमा राज्यले थप लगानी गर्ने र उनीहरूलाई थप काम तथा जिम्मेवारी प्रदान राष्ट्र सेवामा दत्तचित्त भएर कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्नै पर्दछ।
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी अब सार्वभौम संसदको काँधमा आएको छ। संसद एवम् समितिले सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्थक छलफल एवम् मन्थन गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हाल कार्यरत कर्मचारी नियुक्त हुँदा तत्काल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा गरिएको व्यवस्था समेतलाई मनन गर्दै सो ऐनलाई आधार बनाई विगतका संशोधनबाट अन्यायपूर्ण तवरले हटाइएका विशेष बढुवा प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्नुका साथै त्रुटीपूर्ण समायोजनलाई सच्याउने र स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानसहित पुनः कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
सहसचिव र उपसचिव सरहको खुलातर्फको पदपूर्तिमा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तोकिएको सेवाअवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु पर्दछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्न तीन तहमा नै तहगत प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ। समयसीमा सहितको तहगत व्यवस्था गरी कर्मचारीकोे वृत्तिविकास सहज र वृत्तिपथ पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अन्तरतह सरूवाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा, सबै पद र तहमा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण एवम् समान वृत्ति विकासको अवसर तथा पूर्वअनुमानयोग्य र चक्रिय सरूवा प्रणालीको व्यवस्था गर्दै व्यवस्थित निजामती सेवा निर्माणको लागि चुस्त, दुरूस्त, परिमाणमुखी र नागरिकमैत्री संरचना लगायतका आधारभूत प्रावधान सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यो नै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थान बिन्दु हो।
(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्।)
