जग्गा किनेर वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका भए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेकाहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै बुटवलमा अहिले जग्गाको नापजाँच काम भइरहेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीले वैशाख १९ गतेदेखि बुटवलका वडा नम्बर १२ र १३ बाट जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले यसरी नापजाँच सुरू गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। तिनाउ नदीले उकासेको देवीनगरमा २०५३ सालदेखि सुकुम्बासी बस्ती बसेको थियो। यो अवधिमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै धेरै पटक जग्गाको नापजाँच गरियो।
मुलुक संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि २०७७ सालदेखि नापजाँच सुरू गरिएको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी नापजाँच सके पनि सरकार परिवर्तनसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग पनि फेरिँदा लालपुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन।
पछिल्लो पटक सरकारले गत कात्तिकमा एमालेका हरि रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। यसपछि माघमा सबै जिल्लाहरूमा आयोग गठन भएका थिए। अहिले तिनै आयोगमार्फत जग्गाको नापजाँचको काम भइरहेको हो।
बुटवलमा गत चैतदेखि वडा नम्बर ११ बाट सुरू गरिएको नापजाँचको काम अहिले वडा नम्बर १२ र १३ मा पुगेको छ। यसअघि वडा ११ का मजुवा, प्रगति नगर, बुटवल पाखा पानी, मनकामना टोल, सिर्जना नगर तथा वडा १४ को कैलाश नगर, विनायकपुर लगायत क्षेत्रमा नापजाँच गरिएको थियो।
मेयर खेलराज पाण्डेका अनुसार यसअघि गत चैतमा मजुवाका ५ वटा टोलमा १,७५० र प्रगति नगरमा १,७५२ वटा घरघडेरीको नापजाँच गरिएको थियो। त्यस्तै, वडा २ का पाखा पानी, मनकामना टोल र सिर्जना नगरमा ९५०, वडा १४ का कैलाश नगरमा ६५ र विनायकपुरमा करिब १०० घरघडेरीको नापजाँच गरिएको थियो।
पटक पटक नापजाँच गरे पनि लालपुर्जा पाउन नसकेका भूमिहीन सुकुम्बासी अहिले पनि ढुक्क भने छैनन्। वडा नम्बर ११, देवीनगरस्थित रंगशाला मार्गकी कमला आचार्यले यसरी लालपुर्जा पाइन्छ भन्ने आश्वासन पाउन थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भएको बताइन्।
कमलाको परिवार रंगशाला मार्गमा लालपुर्जा विहीन घडेरी किनेर बसेको २०६३ सालदेखि हो। यो अवधिमा तीन–चार पटक नापजाँच भइसकेको छ।
'नगरपालिकाबाट जग्गा नाप्ने भन्दै बेला बेला मान्छे आइरहन्छन्। अब त लालपुर्जा पाइएला भन्ने आशा जाग्छ। तर पाइँदैन। लाखौं खर्चिएर घरघडेरी जोडे पनि त्यसमा बस्ने बाहेक सम्पत्तिको रूपमा अरू काममा प्रयोग गर्न पाइएको छैन,' कमलाले भनिन्।
धनप्रसाद श्रेष्ठले रंगशाला मार्गमै २०६४ सालमा साढे १५ लाख रूपैयाँमा लालपुर्जा नभएको ५ धुर घडेरी किनेका थिए। एक वर्षपछि २० लाख रूपैयाँ खर्चिएर पक्की घर बनाए। धनप्रसादको घरघडेरीको भाउ अहिले एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। तर लालपुर्जा नहुँदा मूल्यहीन जस्तै बनेको छ।
'लालपुर्जा नहुँदा धितो राखेर बैंकबाट एक हजार पनि ऋण निकाल्न सकिँदैन,' उनले भने, 'करोडको सम्पत्ति मूल्यहीन जस्तै भएको छ।'
धनप्रसाद सरकारले अहिले पनि लालपुर्जा दिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। २०७९ सालको निर्वाचनअघि नै सरकारले आशा देखाएर छोडेको उनले बताए।
'सरकारले पनि सधैंभरि कति ढाँट्ने होला! त्यसैले ढुक्क न छैनौं। आशा चाहिँ गरौं,' उनले भने।
बुटवलमा झन्डै १७ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको सबैभन्दा ठूलो समस्या वडा नम्बर ११ मा छ। ६५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो वडामा साढे ६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी छन्।
१८ वर्षदेखि टप मजुवामा बस्दै आएका भीमबहादुर बस्नेतले लालपुर्जाका लागि २०७८ सालमै फारम भरेका थिए। उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्व र भूमि समस्या समाधान आयोगले २०७९ सालको निर्वाचन अगावै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै फारम भराएको थियो।
वडा नम्बर १७ रानीगञ्जकी सुमित्रा मिदुन बुटवलमा बस्न थालेको २२ वर्ष भयो। २०६० सालमा आएकी उनले ५ धुर जमिनको लालपुर्जा पाउने आशामा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक फारम भरेकी छन्। त्यसैले अहिले पनि उनलाई आश छैन।
'आशा गर्न थालेको १५/२० वर्ष भयो तर, लालपुर्जा पाउने दिन कहिल्यै आएन,' उनले भनिन्।
२०७६ असोज २ गते संघीय संसदको दुवै सदनबाट भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन पास भएपछि तीनवटा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेका छन्। यसअघिका दुइटा आयोगले नापजाँच लगायत काम गरे पनि लालपुर्जा वितरण गरेन।
भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा अब भने लालपुर्जा वितरण गर्ने दाबी गर्छन्।
'बुटवलमा मात्र होइन, अहिले जिल्लाभरि नै नापजाँचका लागि टिम परिचालन भइरहेका छन्। नापजाँचपछि सबै भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण हुन्छ,' उनले भने।
बुटवलमा नापजाँचको काम भइ रहे पनि देवदह नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा भने नापजाँच सकेर लालपुर्जाका लागि राजस्व दाखिला गर्ने सूचना जारी गरिएको थापाले बताए।
उनका अनुसार देवदह नगरपालिकामा साढे १६ सय परिवारलाई लालपुर्जाका लागि राजस्व दाखिला गर्न सूचना जारी गरिएको छ। करिब १५ सयको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। कञ्चन गाउँपालिकामा पनि ६३२ परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि राजस्व बुझाउँदै छन्।
बुटवलका मेयर पाण्डेयले आगामी साउनभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी नापजाँचको काम भइरहेको बताए।
'सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सहजीकरण गरी विवाद रहित रूपमा नापजाँच भइरहेको छ। सबैको सहयोगबाट साउनभित्रै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उपमहानगरपालिकाको योजना छ,' उनले भने।
यसअघिको आयोगले रूपन्देहीका नौ वटा पालिकामा मात्रै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७७,३०५ परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। जसमध्ये सबभन्दा बढी दुई–तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोतभोग गरेर बसे पनि ६८,४७१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी भएको तथ्यांक छ।
त्यस्तै ५,९५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २,८८१ भूमिहीन दलित परिवारको संख्या थियो। आयोगका अनुसार रूपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या एक लाख हाराहारी छ।
आयोगका अध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारले लालपुर्जाका लागि जग्गाको वर्गीकरण अनुसार न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने छ। कृषि क्षेत्रभित्र पर्ने ५ कट्ठासम्म जग्गाका लागि ५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबादको अवधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तिनाउ नदीदेखि पश्चिमतर्फ पुरानो बटौली क्षेत्रमा रहेको बुटवल पञ्चायतको कार्यालय २०३५ सालमा अहिलेको कार्यालय भएको हाटबजार लाइनमा सारिएपछि बुटवलको बजार दक्षिणतर्फ विस्तार हुँदै गयो।
बुटवलमा हुने व्यापार पुरानो बटौलीबाट खस्यौलीतर्फ सरेपछि अमरपथ, बिपी चोक, मिलन चोक, राजमार्ग चौराहा, दीपनगर, शिवनगर, रामनगर, ज्योति नगर, लक्ष्मी नगर, गोलपार्क, चिडियाखोला लगायत ठाउँमा बस्ती बस्दै गयो।
बस्ती बढ्दै जान थालेपछि तिनाउले उकासेको र वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन थाल्यो। खासगरी २०३५ सालदेखि व्यापार व्यवसायका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट आएकाहरूले तिनाउ आसपासमा छाप्रो हालेर बस्न सुरू गरे पनि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या २०५८ सालपछि विकराल बन्न थालेको हो।
