चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धन अधिकारका बारेमा अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) र चिकित्सा शिक्षा आयोगको जुहारी निरन्तर चलिरहेको छ।
डिप्लोमा तहका चिकित्सासम्बद्ध कार्यक्रमहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणका लागि यी दुई संस्थाहरूको जुँगाको लडाइँले चिकित्सा शिक्षामाथि ठूलो अनिष्ट भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले देशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर गुमाएका छन्।
दुवै पक्षले आ-आफ्नो ढिपी गरिरहँदा दुजैको मातृसंस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मुकदर्शक छ।
एउटा संस्थाले भर्ना खोल्छ, अर्कोले अवैधानिक भन्छ। यो नौटंकीको चेपुवामा विद्यार्थी परेका छन्। अभिभावक परेका छन्।
एसइई नतिजा आएको एक महिना पुग्न लागेको छ। कक्षा ११ मा विद्यार्थीहरू भर्ना भएर कक्षा समेत सञ्चालन भइरहेको छ। तर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी अहिले पनि अन्यौल छन्। अन्य विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूभन्दा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बेसी मात्रामा देशमा बस्ने गरेका छन्। तर भर्नाको यो सँघारमा एकआपसमा सिँगौरी खेलेर जिम्मेवार संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई अन्यौलतामा धकेलिरहेका छन्।
के सरकार साँच्चै यसबारे बेखबर नै छ?
केही समयअगाडि चिकित्सा शिक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएर २०७५ बाट सिटिइभिटीको अधिकार खुम्च्याउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्यो। आयोगको गठनसँगै प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू फेजआउट गरेर डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइयो।
चिकित्सकहरू दुर्लभ रूपमा मात्र पाइने नेपाल जस्तो ठाउँमा प्रिडिप्लोमा तहको कार्यक्रम फेजआउट गर्नु आवश्यक थियो या थिएन? अहिले पनि त्यो बहसका रूपमा छ।
प्रमाणपत्र तहमुनिका १ सय ३९ शिक्षण संस्थाहरू सो समयमा बन्द भएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन बनाएर काम सुरू गरेपछि गत वर्ष ४२ वटा र यो वर्ष २४ वटाको स्तरवृद्धि गरिएको छ। अन्य संस्थाहरू भने प्रक्रियामा छन्। स्तरवृद्धिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटी बीच समन्वय भए पनि नयाँ सञ्चालन हुन लागेका संस्थाका सन्दर्भमा भने किचलो व्यापक बढ्दै गएको छ।
२०४५ सालमा आफ्नै ऐन बनाएर प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेको सिटिइभिटीले निजी तवरले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमति बेगर सम्बन्धन बाँडेको छ। यसरी सम्बन्धन बाँडिएका संस्था ४९ वटा छन्।
कम शुल्कमा अध्यापन गराउने लक्ष्यसहित स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले भने सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन्। यो बिडम्बनाको जिम्मेवारी को हो?
सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य बाहेकका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीको संख्या ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ भने यो वर्ष २० प्रतिशतमा झर्ने तथ्यांकले देखाएको छ। समयानुकूल अद्यावधिक हुन नसक्दा यसले 'क्रेज' मात्रै होइन, अस्तित्व पनि गुमाउने आशंका छ।
यसरी सिटिइभिटीले साख गुमाउनुका कारणहरू धेरै छन्, अहिले केबल स्वास्थ्य कार्यक्रमको दोहोरीकै कुरा गरौं।
मुलुकमा संघीयता आएसँगै स्थानीय सरकारको शैक्षिक अधिकार विस्तार भएपछि सिटिइभिटीको साझेदारीमा विभिन्न पालिकाहरूले प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता शिक्षालयहरूले विद्यार्थीलाई न्यून शुल्कमा अध्यापन गराइरहेका छन्। म शिक्षालय प्रमुख रहेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा दुई सय जना बढी विद्यार्थी निःशुल्क डिप्लोमा तहको कार्यक्रमअन्तर्गत पढिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई सम्बन्धन दिने दुइटा तरिका छ, सरकारी र निजी।
तर आयोगले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका शिक्षालयलाई अहिलेसम्म सरकारी मान्यता दिएको छैन। सम्बन्धनमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने चिकित्सा शिक्षामा सरकारी संस्थाको प्रवेशलाई न त चिकित्सा शिक्षा आयोगले रूचाएको छ, न सिटिइभिटीले।
यसरी दुई वर्षको सम्बन्धनको अवस्था हेर्दा सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरूको अवस्था शून्य बराबर पाइन्छ। संविधानमा समाजवाद लेखेर गर्व गर्ने देशका अड्डाहरू निजी शिक्षालयको चंगुलमा परेर सम्बन्धन बाँड्नमा व्यस्त छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु – के सम्बन्धन बाँडेका सबै शिक्षण संस्थाहरूले भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा गरेका छन्?
यो जवाफ दुवै निकायसँग छैन किनकी सम्बन्धन प्राप्तिको आधार र सम्बन्धन पाएका निजी शिक्षालयको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै कुरा मिल्दैन। सबैलाई घाम जत्तिकै छर्लंग छ। अहिलेको सम्बन्धन प्रक्रियाको लडाइँ पनि आर्थिक चलखेलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
दुई वर्षअगाडि फाइल पेस गरिएका संस्थाका बारेमा किन समयमै निर्णय गर्न सक्दैन आयोग? आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै आफैंले सम्बन्धन बाँड्ने सिटिइभिटीको सम्बन्धन सूचीबाट किन सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका शिक्षालय पर्दैनन्?
पछिल्लो समय सम्बन्धन दिइएका ४९ वटा शिक्षण संस्थाका बारेमा सिटिइभिटीको परिषदमा समेत निर्णय भएको छैन। प्रलोभनमा आफ्नै कानुन हत्याउने अधिकार सिटिइभिटीलाई कसरी छ?
शिक्षामा गुणात्मक विकासका लागि भनेर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत वर्ष स्तरवृद्धि गरेका ४२ वटा शिक्षण संस्थाहरूमध्ये केवल १० प्रतिशतको मात्रै अनुगमन गरिएको थियो। सीमित संस्था अनुगमन गरेर चिकित्सा शिक्षामा कसरी गुणात्मकता आउँछ? यसमा पैसाको चलखेल भएको शंका गर्ने ठाउँ छ।
यसपटक पनि अनुगमन नै नगरी शिक्षण संस्थाहरूको स्तरवृद्धि गरिएको छ। अहिले स्तरवृद्धि गरिएका २४ वटा शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरेको प्रतिवेदन समेत आयोगसँग छैन। अनि आयोग चिकित्सा शिक्षालाई गुणात्मकता बनाउनका लागि खोलिएको को या पैसाको चलखेल सामान्य मान्छेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासी हेर्न एउटा उदाहरण हेरौं।
आयोगले सम्बन्धन सिफारिसका लागि ४ वटा शैक्षिक संस्थालाई पत्र पठायो। सिटिइभिटीले चारवटै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन सिफारिसका लागि पत्र पठायो। तर बिडम्बना चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुइटा निजी तवरबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई मात्रै सिट निर्धारण गरेर सम्बन्धन दियो। एउटै पत्रमा उल्लेख भएका दुई शिक्षण संस्थामा किन सम्बन्धन भएन भन्ने कुराको सजिलो उत्तर छ, ती दुवै सरकारी तबरबाट सञ्चालन भएका शिक्षालय थिए।
आयोगले गत वर्ष र यो वर्ष कुनै पनि सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिएको छैन। सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि फाइल रोकिदिएका कारण सरकारी संस्थाहरू स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नबाट बन्चित हुनुपरेको छ।
आयोगले यो वर्षको चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने अन्तिम निर्णय गर्न सिटिइभिटीबाट संस्थाको विवरण मागेकामा ११ वटा गैरनाफामूलक संस्थाको विवरण साउन ४ गते पठाएको छ।
बिडम्बना, आयोगले अहिलेसम्म ती संस्थाका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। आयोगसँग समन्वय नगरी सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिएका ४९ वटा संस्थामा पनि ती संस्था परेनन्।
निजी तवरबाट सञ्चालित सबै शिक्षण संस्था राम्रा तर सरकारी तवरबाट सञ्चालित कोही पनि नराम्रो, यस्तो पनि हुन्छ?
हुन्छ नै भने पनि दुवै पक्षले प्रष्टीकरण दिनुपर्दैन?
सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिएका सबै शिक्षण संस्था निजी तवरबाट सञ्चालित छन्। सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सस्तोमा पढाउन खोज्नेहरू यति बेला चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको चक्कर मारिरहेका छन्।
आयोग भन्छ, 'सिटिइभिटीले जबर्जस्ती गर्यो, हामी अब कसैको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौं।'
सिटिइभिटी भन्छ, 'हामीले जतिलाई सम्बन्धन दियौं, सकियो, अब थप दिँदैनौं।'
अब कागजात पूरा गरेका सरकारी संस्थाहरूका बारेमा कसले सोचिदिने? के गरिबहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार छैन? कहाँ गयो हाम्रो समाजवाद? यो देशको समग्र चिकित्सा शिक्षाको भविष्य एकाध जनाको गोजी भर्नुसँग मात्रै जोडिएको हो त?
जिम्मेवार निकाय मौनता साँधेर बसेको छ। आयोग र सिटिइभिटीको मनोमानीले सीमा नाघेको छ। यो देशमा अख्तियार छ कि छैन?
(लेखक वसन्त आचार्य तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयका शिक्षालय प्रमुख हुन्।)
