बजेट आय र व्ययको हिसाब मात्र नभइ सरकारको एक वर्ष भित्र गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सहितको ठोस कार्यक्रम पनि हो। जहाँ सरकारको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक धारणा उद्घोष गरिएको हुन्छ।
हालै जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजटेमा उल्लेख गरिएको शिक्षासँग सम्बधित बुँदा नम्बर १६६ निकै विवादमा पर्यो। उक्त बुँदामा भनिएको छ- माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
यो बुँदाले सडकदेखि सदनसम्म विरोधको आवाज उठेको छ। स्वंयम सरकारका बिषयगत मन्त्रिले अनविज्ञता जनाएपछि सो विषय थप रह्स्यमयी बनेको छ। जवाफमा अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न चाहेको र उनीहरुकै अनुरोधमा यो कार्यक्रम परेको उल्लेख गरेका छन्।
बहसमा यो बेला निजी विद्यालयले सरकारको त्यो कार्यक्रम मान्न नसकिने बताइरहेका छन्। यसरी तीन पक्ष तीन तिर भएपछि यो परिस्थितिमा केही पक्कै पाकिरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कार्यले दुईखाले शिक्षालाई एउटै बनाउने र शैक्षिक सनानता ल्याउन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने तप्का थप शसंकित बनेको छ।
कतै दरबार हाइस्कुल जस्ता आकर्षक भैतिक सुविधा सम्पन्न तर न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल्याब्रोटरी विद्यालयको झै निजी विद्यालय संचालकले कब्जा गर्न त खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न सबै तिर उठेको छ।
बजेटमा प्रयोग भएका शब्दहरु आधिकारिक मान्ने हो भने हामीले तय गरेको बाटो संविधान, सरकारका नीति कार्यक्रम, जनमत र लोक कल्याणकारी राज्यको भावना विपरित छ। यसप्रकारको सरकारी बुझाइले सरकारका आफ्ना संस्थाप्रतिको अविश्वास र निजी विद्यालय पोस्ने खेल हुनेछ।
संविधानमा शिक्षाको परिकल्पना
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ। छिमेक तथा विश्वका धेरै राज्यका शिक्षा तथा स्वाथ्यको जिम्मा सरकारलाई दिइने अभ्यास छ। हाम्रो संविधानको धारा ५१ को ज(२) नम्बरमा भनिएको छ- शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गरि शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रमा भएको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवामुलक बनाउने उल्लेख छ।
तर त्यसको ठिक विपरित बुँदा नम्बर १६६ संवैधानिक परिकल्पना विपरीत रहेको छ। सो बुँदाले प्रष्ट रुपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन होइन प्रय दिएको छ। अर्को तिर वर्तमान बजेटमा संविधानमा उल्लेख गरेझै नत राज्यको शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिएको छ। शिक्षामा गत वर्षभन्दा यसपाली कम बजेट बिनियोनन गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई थप नाफामुखी हुन शिक्षा सेवा शूल्क छुट दिँदै प्रोत्साहित गरेको छ। त त्योभन्दा बढ्ता निजीलाई सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा दिइएको छ। साथै सरकारको नीति तथा कार्यकममा उल्लेख भएको 'सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ' भन्ने नारामा मात्र सिमित भएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक २०७६-८५ अभियान सञ्चालन गरिने (बुँदा नं ७२) अभियान निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएर सकिएको हो त?
मनोबिज्ञान बदल्दै सरकार
राजधानी लगायत मोफसलका केही सामुदायिक विद्यालयहरु अभिभावकको रोजाइमा परेका छन्। सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आम मनोविज्ञान विस्तारै बदलिदै थियो। अन्य सामुदायिक विद्यालयले पनि विस्तारै बदलिनु पर्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै थियो। सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विश्वास विस्तारै बढेको थियो।
सरकारी विद्यालयको विकासका लागि राज्यले पनि हस्तक्षेप गर्ने सही मौका आएकोमा शिक्षाविद भरोसामा बसेका थिए। उक्त मनोविज्ञान माथि कुठाराघात भएको छ। बजेटले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा तोकेपछि मनोविज्ञानमा प्रहार गरेको बुझ्न सकिन्छ। जसले सामुदायिक विद्यालय प्रतिको सरकारी मनोदशा र निजी मोह प्रष्ट पारिदिएको छ।
फेरि एक पटक निजी विद्यालय अब्बल र सामुदायिक विद्यालय कमजोर सावित गर्न खोजिएको छ। सामुदायिक विद्यालय पक्षधर हारेको र निजी विद्यालय पक्षधर जितको फैसला सरकारले नै गरिदिएको छ। सरकारले सोचे झै सामुदायिक विद्यालय कमजोर नरहेको प्रमाणित गरिसकेका छन्। ती उम्दा विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन नपाएका विगतका धेरै समाचारहरु छन्। जसले गर्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप घट्दो छ।
विद्यालय राम्रो बनाउन चाहने अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच सकारात्मक होडनै चलेको छ। यस परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर सरकारले आम मनविज्ञान माथिनै प्रहार गरेको छ। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकमा हीनता बोध हुनेछ।
सामुदायिक विद्यालयको कमजोरी निजी विद्यालयमा खोज्नु हाँस्यास्पद पनि छ। यो बुँदाले सार्वननिक विद्यालयलाई उम्दा बनाउन योगदान पुर्याउन सहयोग गर्नेको मानमर्दन गरेको छ।
सरकारी निजीको खाडल घटाउने कि बढाउने
वर्तमान सरकार अझैपनि दुई खाले शिक्षा नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था विभाजनकारी छ। निजी विद्यालयको पृष्टपोषण गरेर सरकार दुई थरी जनशक्ति उत्पादनमा थप जोड गरिरहेको छ। यो नीतिले समाजलाई दुई वर्गमा विभाजन गरि धनि र गरिबबीचको वर्गीय असमानता अझै बढाउने देखिन्छ।
धनि वर्गको रोजाइ निजी विद्यालय हुने र गरिब पढ्ने विद्यालय सामुदायिक भन्ने बुझाइलाई मलजल गरेको छ। विवादित बुँदाको कार्यान्वयन गरे सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा हिनता बोध गराइ दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा चित्रण गरेको छ।
त्यस्तै निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक सक्षम हुने र शिक्षक सेवाको मापदण्ड उत्तिर्ण गरेर आएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कसरी कमजोर भयो होला? सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सामाग्रीको पूर्वाधार सहितको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने भनेपछि सामुदायिक विद्यालय सिक्ने र निजी विद्यालय सिकाउने विद्यालयको रुपमा हेरिने छ।
यसले निजी तथा सरकारी विद्यालयबीच फाटो ल्याई सम्बन्धको खाडल झन् बढ्ने देखिन्छ। संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा संचलन निर्देशिका२०६९ (संशोधन) सहितको बुँदा नं ४.८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर हालको यो प्रावधानले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको समान अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिदैन साथै सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी नठानी निजी विद्यालयलाई उच्च र सामुदायिक विद्यालयलाई तल्लो तह निर्धारण गरेको छ। जसले गर्दा निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको खाडल झन् बढ्ने देखिन्छ। धनिलाई एक प्रकार र गरिबलाई अर्को प्रकारको विद्यालय हुने परिपाटी अन्यायपूर्ण छ।
निजीकरण कि सार्वजनिकरण
गणतन्त्र स्थापनापछि शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन अझै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सो प्रतिवेदनले दुई खाले शिक्षा पद्धतिलाई एउटै पद्धतिमा चलाउने सिफारिस गरेको थियो।
विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० वर्ष भित्र सेवामुखी बनाउदै गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न निजी विद्यालय संचालकको दवावको कारण त्यतिकै थन्किएको छ। सरकार आफूले बनाएको आयोगको सिफारिस लिन र सोही अनुसार काम गर्न तयार छैन।
यसले के देखाउछ भने सरकार सार्वजनिकभन्दा निजीकरण गर्न उद्धत रहेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ। सेवा र गुणस्तर दिने नाममा असुल्ने चर्को रकमका बारेमा नबोली अभिभावकको ढाड सेकेर शिक्षामा व्यापार गर्न चाहने वर्गको पक्षमा छ। अझै यो वर्ष त निजी शिक्षामा लगाउदै आएको १ प्रतिशत शिक्षासेवा शुल्क (कर) समेत खारेजी गरेको छ।
निजी सामुदायिक विद्यालयको अंकगणित
शिक्षा विभागको वेबसाइटमा राखिएको फल्यास वान रिर्पोट २०७५ को तथ्यांक बमोजिम ३३३४ निजी, २६ धार्मिक, ६५८७ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्यांकले देखाउछ। सोही तथ्यकंमा आधारित हुँदा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या निजीमा र करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
निजी विद्यालयको व्यापारको विद्यार्थीको स्रोत भनेकै सार्वजनिक विद्यालय हुन्। हाल ५० प्रतिशत निजी विद्यालय जेनतेन चलिरहेकका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साहित बनाउँदा फाइदा निजीलाई नै हुने हो। त्यसैले उक्त बुँदा तिनै विद्यालयको हितका पक्षमा चालिएको कदम त होइन भन्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
नत्र ३३३४ विद्यालयले आफूभन्दा दोब्बर विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सहित कसरी गुणस्तरको जिम्मा लिन कस्सिएका होलान्। यो त दुधको साक्षी बिरालो जस्तो भएन र? त्यसैले निजी विद्यालयले हरेक प्रलोभन तथा हतकण्डा अपनाई व्यापारको विस्तार गर्न विज्ञापन दिने ठाउँको रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकास गर्न खाजेका त होइनन्? प्रश्न उठेका छ।
त्यसैले वर्तमान बजेटको बुँदा नं १६६ रणनैतिक रुपमा आएको शिक्षाविदहरुको बुझाइ छ। विद्यार्थी नपाएर निजी विद्यालय बन्द गर्नपर्ने स्थिति रहेका बेला विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने योभन्दा अर्को उपाए कुनै हुन सक्दैन।
घोषणा र यर्थात
बजेट राजनैतिक दस्तावेज पनि हो। सरकारमा रहने पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखिएअनुसारका कार्यक्रम आउनु राजनीतिक धर्म हो। किनकी तिनै सपनाका आधारमा मत प्राप्त गरि सरकारमा प्रतिनिधित्व गछर्न। यो सिराबाट हेर्दा वर्तमान बजेटको बुँदा नं १६६ बिलकुल मेल खादैनन्।
हाल सरकार संचालनमा रहेको नेकपा र माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र पुस्तिकाको पेज नं २२ को बुँदा न ८ मा उल्लेख गरिएको शिक्षाको प्रतिबद्धतामा समेत शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु राज्य नियन्त्रण मात्र नभई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
अब सो प्रतिबद्धताको ठिक विपरित आएको प्रावधानले पूर्ण सरकारीभन्दा पूर्ण निजीकरण दिशामा बढेको देखिन्छ। साथै शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बिनियोजन गर्ने घोषणा पत्रका कुरा घोषणा पत्रमा सिमित भएको छ। सरकार घोसणा पत्र प्रति इमान्दार देखिदैन।
के गर्न पर्थ्यो?
निजी शैक्षिक संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउन खोज्नु राम्रो कुरा हो। सहशाब्दी विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने रणनीति रुपमा साझेदारीलाई स्वीकार गरेको पनि छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सम्बन्ध स्थापित गरी ज्ञान सीप र प्रविधि साटासाट गर्न सकिन्छ।
त्यसको लागि निजी विद्यालयले गर्न सक्ने सहयोगलाई बास्केट फण्डमा जम्मा गर्ने र आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालयको विकासमा खर्च सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयबीच मितेरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यक्रम सन्चालन गरि राम्रा पक्ष साटासाट गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयक देखाएर उम्कन पाउदैन। सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भई संविधान, नीति, नियम र जनमतको आधारमा चल्नुको विकल्प छैन।
(लेखक शिक्षण पेशामा आवद्ध छन्।)
