जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ का ५२ वर्षीय हेमन्त मिजारको परिवारमा ९ जना सदस्य छन्।
भूकम्पले घर भत्किएपछि सरकारी सहयोगमा बनाएको टहरा (अस्थायी आवास) भित्र मिजार परिवारले एक हिउँद पूरै काटिसक्यो। अहिलेको हिउँद पनि यही टहराभित्र कटाउँदैछ। टहराभित्र चिसोले निकै सताएको छ। हेमन्तको परिवार रातको अधिकांश समय आगो तापेर बिताउँछन्।
गत वर्षको मंसिरमा बनेको टहराको छाना गत वर्षकै हावाहुरीले उडाइदियो। मिजारले जसोतसो त्यसलाई मर्मत गरे। टहराबाट भित्र चिसो छिर्ने प्वाल खरले थुनेका छन्।
‘चिसोले बेहाल बनाउँछ, कहिलेकाहीँ त भूकम्पले भत्किएको घरका कुनाभित्र छिरौं जस्तो लाग्छ,’ मिजारले भने, ‘टहरामै बसेको एक वर्ष भयो, चिसो हुँदा आगो तापेर रात बिताउँछौं।’
दुई कोठे अस्थायी टहरामा बसेको ठूलो परिवार, त्यसैमाथि बेरोजगारी। परिवारको गर्जो टार्नै धौ भएको छ मिजारलाई। भूकम्पका गएको सुरूसुरूमा कहीँकतैबाट सहयोगका रूपमा खानेकुरा र लत्ताकपडा आउँथ्यो। अहिले त त्यो पनि छैन।
‘घर बनाउन सकेको भए टहरामा जस्तो चिसो खटाउनुपर्थेन, सरकारले बनाइदिन्छु भने पनि अहिलेसम्म सुरसार छैन, आफैले बनाऊँ भने अवस्थाले सकिँदैन,’ उनले भने, ‘टहरामा यो चिसो त जसोतसो काटौंला, अब फेरि हावाहुरी चल्ने समय आउला, त्यसबेला उडाइदेला भन्ने डर छ। कतै ठूलो ओडार मिलेको भए त्यसैमुनि परिवार बसाल्थेँ जस्तो लाग्छ।’
यो वर्षको चिसो सुरू हुनासाथ रुघाले पीडित चिन्ताराम बुढाका दुई छोराछोरी अझ पनि राम्रोसँग निको भएका छैनन्। आठविसकोट नगरपालिका–७ रूकुम पश्चिमका चिन्तारामको चार जनाको परिवार छ। भूकम्पले घर भत्किए यता उनको परिवार पनि टहरामै बसेका छन्।
‘चिसो सुरू भएदेखि बच्चाहरूमा लागेको रुघा नै निको हुँदैन, घरमा भएको भए यस्तो हुन्थेन,’ बुढाले भने, ‘घरै भत्किएपछि टहरामा नबसेर भएन, सरकारले सहयोग गरेको यही टहरामा चिसोले थलिनुपर्छ जस्तो छ, घरको जस्तो टहरामा नहुने रहेछ।’
भूकम्पलगत्तै पीडितको आवास पुनर्निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको सरकारलाई चिन्तारामको परिवारले पर्खिरहेको छ।
‘छिट्टै घर बनाइदिने भनेको सरकारले अहिलेसम्म केही सुरसार गरेको छैन, आश मान्नु कि मार्नु जस्तो पो भयो त।’
भूकम्पपछि नलगाड नगरपालिका–४ का प्रेमबहादुर रावलको परिवार पनि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। सरकारले गरेको पुनर्निर्माणबारेको घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा रावल पनि निराश छन्।
‘सरकारले भनेको पुनर्निर्माणको काम एकदमै ढिला भएको छ, अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता पनि भर्खर पायौं,’ उनले भने, ‘कयौं परिवार आफैले कच्ची घरसमेत बनाउन नसक्ने अवस्थाका छन्, त्यस्ता परिवारको जीवनमाथि नै खेलवाड सरकारबाट भयो भन्ने लाग्छ।’
टहरामुनि सुत्केरी, वृद्ध, दीर्घरोग भएकाहरूको कष्टकर जीवन उनले छिमेकमै देखेका छन्।
‘हामीले स्थानीय सरकारसँग आवास पुनर्निर्माण गर्न किन ढिलाइ भयो भनेर सोधिरहन्छौं, स्थानीय सरकार हामी यसको लागि पहल गरिरहेका छौं भनेर जबाफ दिन्छ। पहल गरेर कहिले सकिने हो थाहा छैन,’ रावलले भने।
गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरू एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारको पछिल्लो उपस्थिति कुरिरहेका छन्। भूकम्पलगत्तै तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिने र पछि स्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरिए पनि अझसम्म संघ सरकारले कार्यविधि टुंग्याएको छैन।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ६८ हजार ३२६ परिवार जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित बनेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षको मंसिर महिनासम्म जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यानमा ६८ हजार ३२६ वटा अस्थायी आवास बनेका छन्। जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७००, रूकुम पश्चिममा ३२ हजार २७६ र सल्यानमा १ हजार ३५० अस्थायी आवास बनेका हुन्।
यद्यपि अस्थायी आवासका लागि लाभ पाएका सबै परिवार स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि लाभग्राही हुन वा होइनन् भन्ने टुंगिएको छैन। यसको यकिन गर्न सरकारले ल्याउने कार्यविधि र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ।
‘अहिलेसम्म संरचना क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन पनि भएको छैन, हामीले यो काम छिटो गर्दिनँ भनेर बारम्बार संघ सरकारलाई भनेका छौं,’ जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने, ‘क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरेर कति निजी र कति सार्वजनिक वा सामुदायिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अन्तिम प्रतिवेदन कमसेकम समयमै सरकारले दिन सक्नुपर्थ्यो, यो कुरामा संघीय सरकार चुकेकै देखिन्छ।’
पुनर्निर्माणको बारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै टुंगो नलाग्दा भूकम्प पीडितहरू मर्कामा परेको उनले बताए।
पीडित नागरिकका लागि पुनर्निर्माणका विषयमा स्थानीय तहमार्फत् कुनै न कुनै माध्यमबाट दबाब दिनुको विकल्प नदेखिएको मेयर घर्ती बताउँछन्।
‘संघ सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको भन्ने छ, तर खोई त अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको?,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य प्रश्न यही हो, बारम्बार हामीले कार्यविधि स्वीकृत गराइदिन भनेर संघ सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं।’
अस्थायी आवासका लागि स्वीकृत भएका केही परिवारलाई दोस्रो किस्ता भुक्तानी नभएको बहाना बनाएर संघ सरकारले पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण विषय अल्झाउन खोजेको उनको भनाइ छ।
मेयर घर्तीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीअनुसार भूकम्प प्रभावितका लागि काम भइरहेको दाबी गरे। कार्यविधिअनुसार मापदण्ड नपुगेका कारण भने कतिपय भूकम्प प्रभावितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता नपाएको उनले बताए।
‘यसमा हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड नपुग्दा समस्या भएको हो, हामी अझै पनि मापदण्ड पूरा गरेर लाभग्राही आउनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा भएर आएका परिवारले रकम पाउनुहुन्छ, तर यही बहानामा पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण काम पछि सार्नु राम्रो होइन।’
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रविष्ट पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा भएको छ। जिल्लाको कोषबाट स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा भएको दोस्रो किस्तावापतको रकम भने प्रविष्ट भएको छैन।
यस्तै, रूकुम पश्चिमका लागि प्राधिकरणबाट एक अर्ब २४ करोड र सल्यानका लागि सात करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा भएको थियो। रूकुम पश्चिमको जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्तावापत १८ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा भएको छ।
कर्णाली प्रदेशले थाल्यो भवन पुनर्निर्माण, पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती
कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर २०८० कात्तिक १७ गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाजरकोट, सल्यान र रूकुम पश्चिमका क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो।
प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ तयार पारेको थियो। गत असोजमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो।
तीन जिल्लामध्ये हाल छनोट भएका जाजरकोट र सल्यानका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणका लागि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको छ। रूकुम पश्चिमको भने छनोट हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए।
‘जाजरकोट र सल्यानका त्यस्ता भवन सिफारिस भएर पनि छनोट गरी बजेट पठाइएको छ, जिल्लाबाट ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘रूकुम पश्चिमको हकमा समितिले सिफारिस गरी पठाएको छ, तर मन्त्रालयबाट छनोट गरी पठाउन बाँकी छ।’
कार्यविधि अनुसार जिल्लाबाट त्यस्ता भवन सिफारिसका लागि पाँच सदस्यीय आयोजना सिफारिस समिति रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख रहनेगरी सिफारिस समिति बनाइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
यो समितिले छनोट गरी पठाएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका आयोजना प्रदेश सरकारले कार्यविधिले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेटसहित पठाउने गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ।
मन्त्रालयले जाजरकोटका २२ वटा विद्यालय र ११ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरी बजेट पठाएको छ।
यस्तै सल्यानका ६ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण योजनामा छनोट भएका छन्।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका संरचना पुनर्निर्माणका लागि अघि बढाए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ।
हाल प्रक्रियामा गएका यी योजनाहरू यसै आर्थिक वर्षमा बनिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी हुँदा पुनर्निर्माण योजना यही अवधिमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
‘कतिपय योजना त समयमै पूरा भइसक्छन्, कतिपय भने धेरै रकम भएका आयोजना छन्, तिनलाई समयमै निर्माण व्यवसायीले पूरा नगरेमा भने चुनौती छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यदि काम पूरा नभएर बजेट फ्रिज हुने व्यवस्थाले हामीले चाहेको पुनर्निर्माणमा चुनौती स्वाभाविकै हो।’
भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएका आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण भइसक्नेमा दुविधा देखिने बताए।
‘कतिपय आयोजना त उपभोक्ता समितिबाट पनि बन्लान्, तर ठेक्का भएका आयोजनाका हकमा हाम्रो निर्माण क्षेत्रबाट हुने ढिलासुस्तीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने।
