खोकना कथा- शृंखला ५
चौध वर्षअघिको सम्भाव्यता अध्ययनलगत्तै काठमाडौंलाई एक घन्टामै मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको चर्चा चुलिएको थियो।
नेपालमा अहिलेसम्म नभएको बताइने 'एसियाली स्तरको' उक्त सडक बागमती नदी पछ्याउँदै अघि बढ्छ। मकवानपुर छोएपछि कान्ति राजपथ छेउछाउ हुँदै यो चुरे नाघेर मधेससम्म पुग्छ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग राजधानीलाई नजिक्याउने उक्त मार्ग दीर्घकालमा चीन र भारतबीच सेतूको हिसाबले विकास हुनसक्ने सम्भावना बोकेको बताइन्छ।
यति महत्वको बाटो पक्कै चानचुने छैन। यसको भव्यतालाई सेनाका प्राविधिकहरू सुन्दै रोचक लाग्ने गरी व्याख्या गर्छन्।
'चारलेनको बाटो कतिपय ठाउँमा फ्लाइ-वे र कतिपय ठाउँमा नदीको दुवैतिर एक-एकतर्फी हुँदै अघि बढ्छ,' पूर्व आयोजना प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठ भन्दै थिए, 'बीचमा तीन ठाउँमा सुरुङ भएर गुज्रन्छ।'
कुल ७२.५ किलोमिटर यात्रा गर्न यसले केवल एक घन्टा समय लगाउनेछ। यो बाटो भएर यात्रा गर्दा पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम प्रतिघन्टा ६० किलोमिटर गतिमा मोटर चलाएकै हुनुपर्छ। तराई पुगेपछि प्रतिघन्टा एक सय २० किलोमिटरसम्म जान सक्छ।
यात्रामा एक्कासि उकालो वा ओरालो कतै पर्दैन। मोडिनु परे पनि लामो दुरी तय गरेर मात्र मोडिन्छ।
'यो फास्ट ट्रयाकमा १२० मिटर रेडियसको भन्दा सानो मोड कतै छैन,' इन्जिनियरसमेत रहेका सहायक रथी श्रेष्ठले हालका राजमार्गसँग यसको तुलना गर्दै भने, 'मुग्लिनको बाटोमा मोटामोटी ४० मिटर रेडियससम्मका मोड छन्। यस्तो स्थितिमा यो तीन गुणा अब्बल यत्तिकै देखिन्छ।'
यसरी पहाड र तराईबीच 'भव्य' यात्रा गराउने आकांक्षा बोकेर धमाधम निर्माण अघि बढिरहेको फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दुमै भने ब्रेक लाग्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ।
यो स्थितिको आकलन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बेलामै एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
बाटोको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ललितपुरस्थित प्रस्थान विन्दुदेखि छ किलोमिटर क्षेत्र विशेषतः कृषक नेवार समुदायको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक क्षेत्र भएर गुज्रने भएकाले त्यहाँ समस्या पर्न सक्ने औंल्याइएको थियो।
नभन्दै प्रस्थान विन्दु खोकनामै विरोध सुरू भयो।
विरोधमा सुरूदेखि अग्रणी भूमिका 'खोकना जनसरोकार समिति' ले खेलेको छ। फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढ्नासाथ १२ वर्षअघि समिति गठन हुँदा रवीन्द्र महर्जन अध्यक्ष थिए। उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिका-२१ अर्थात् खोकनाका वडाध्यक्ष निर्वाचित भए।
महर्जन वडाध्यक्ष भएपछि जनसरोकार समितिको अध्यक्ष बनेका छन्, नेपालमान डंगोल।
नेपालमान डंगोलखोकनामा विरोध अभियान अघि बढाउने अर्को समूह पनि छ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण समिति। यसको स्थापना असोज महर्जनले गरेका हुन्। असोज वडाध्यक्ष रवीन्द्रका सहोदर भाइ हुन्।
रवीन्द्र र असोज माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् भने नेपालमान नेपाली कांग्रेसका। यो मामलामा कांग्रेसले पार्टीगत चासो कमै राख्दै आएको छ। बरू नेपालमानमार्फत् यो विवादमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सरिक हुन आइपुगेको छ।
यसरी खोकनामा आजसम्मै भइरहेका विरोधका तमाम कार्यक्रम यिनै तीन जना पात्र वरपर घुमिरहेका छन्।
पछिल्लो समय विभिन्न आरोप लगाएर असोजलाई उनैले स्थापना गरेको सांस्कृतिक पुनर्जागरण समितिबाट हटाइएको छ। उनको ठाउँमा दुर्गाराम महर्जनलाई नयाँ अध्यक्ष बनाइएको छ। दुर्गाराम आफ्नो पक्षमा रहेको नेपालमान बताउँछन्।
उता आफूलाई हटाउन नेपालमानले नै मुख्य भूमिका खेलेको आरोप असोज महर्जन लगाउँछन्। यति बेला महर्जन दाजुभाइ र नेपालमानबीच सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ।
गत असार २० गते नेपालमानकै आह्वानमा रोपाइँ गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएपछि वडा कार्यालय तालाबन्दी गरिएको थियो। सांसद पम्फा भुषाल लगायतको पुतला जलाइएको थियो। महर्जन दाजुभाइ सांसद भुषाल निकट छन्।
.JPG)
असोज महर्जनसांस्कृतिक पुनर्जागरण समितिबाट हटाइए पनि असोजले 'नागरिक आवाज' नामको अर्को संस्थामा सक्रियता बढाएका छन्। मूलतः अमेरिकासँगको सम्झौता 'एमसिसी' को विरोध गर्ने हिसाबले उपत्यकाभरिका अभियन्तासँग मिलेर खोलेको त्यसै 'नागरिक आवाज' मार्फत् असोजले खोकनाको मुद्दामा पनि हात हाल्न छाडेका छैनन्।
यति हुँदाहुँदै पछिल्लो समय खोकनाको विषयमा अग्रणी भूमिका भने जनसरोकार समिति एक्लैले निर्वाह गरिरहेको छ।
०६५ सालमा भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयले यो आयोजनानिम्ति सुनुवाइ कार्यक्रम राखेका बेला नै आफूहरूले खोकनाकै खुडोलमा जिरो किलोमिटर बन्दैछ भन्ने जानकारी पाएको नेपालमान बताउँछन्। उनका अनुसार त्यो कार्यक्रममै नक्सा देखाइयो, जसमा खोकनाको बीचैबाट बाटो गएको देखेपछि त्यसै क्षणबाट विरोध सुरू भयो।
'त्यसपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो,' नेपालमान भन्छन्, 'जतिसुकै कुरा सुने पनि अन्तिममा उल्टो सिकाली चौरलाई पनि पार्ने गरी अर्को अलाइन्मेन्टको कुरा आयो।'
खोकनावासीको धार्मिक आस्थाको केन्द्र सिकालीको थुम्को भत्काइने सर्त कुनै हालतमा स्थानीयलाई मञ्जुर थिएन। त्यहाँका अन्य धार्मिक र परम्परागत क्षेत्र पनि मिच्दै जाने यो दोश्रो अलाइन्मेन्टलाई लिएर विरोध झनै चर्कियो।
'त्यति बेलै अर्कोतिरबाट १३२ केभीको हाइटेन्सन लाइन पनि अघि बढ्दै खोकनातर्फ आइरहेको थियो,' उनले भने, 'त्यो लाइनको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर जग्गा सरकारले रोक्का गर्दै टावर उभ्याउन थाल्यो।'
यसरी फास्ट ट्रयाकको मार्गबारे चिन्ता गर्दागर्दै अर्को ठूलो आयोजनाले खोकनालाई बीचैबाट चिरेर जान थालेपछि स्थानीयवासी झनै सतर्क भए।
कुरा बुझ्दै जाँदा खोकनामा 'स्मार्ट सिटी' बनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भयो। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोकना-बुंगमतीसहित उपत्यकाभित्र चार स्थानमा 'स्मार्ट सिटी' परिकल्पना गरेर काम अघि बढाइसकेको छ।
त्यसैगरी बागमती नदीको दुवैतर्फ करिडोर बनाउने अर्को योजना पनि छँदै थियो।
स्मार्ट सिटीका निम्ति खोकना र बुंगमतीमा दस हजार रोपनी जग्गा सरकारले तोकेको छ भने बागमती करिडोरका लागि दुवै किनारका २० मिटर जग्गा सरकारले लिने बताइसकेको छ।
'पछिल्लो समय त बाह्य चक्रपथ, हेटौंडातर्फ जाने सुरुङमार्गको जिरो किलोमिटर, वीरगन्ज जाने रेल्वेदेखि तेल भण्डारण गर्ने डिपोसम्म खोकनामै तय गरिएका जानकारी एकपछि अर्को आउन थाले,' नेपालमान भन्छन्, 'त्यसो भए हामी परम्परादेखि बसोबास गर्दै आएको खोकना चाहिँ अब कता रहला भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो।'
आफूहरूको अस्तित्व नै नामेट पारिदिने हिसाबले यस्ता योजना आइरहँदा सरकारी निकाय नाजवाफ भएको नेपालमान आरोप लगाउँछन्।
'हामीले बारम्बार आफ्ना चासो र सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिएर स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्यौं,' उनी भन्छन्, 'तर, आजसम्म एकपटक पनि हामीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिएका छैनन्।'
अर्कातर्फ यी सबै आयोजना एकअर्कासँग जोडिएर अघि बढेको वस्तुस्थिति प्रस्ट थियो। जस्तो, बाह्य चक्रपथ नबन्ने हो भने फास्ट ट्रयाकबाट आएका ठूलो मात्राका सवारीसाधनको निकासका लागि अर्को विकल्प देखिन्थेन।
'यी सबै निर्माण भएरै छाड्ने स्पष्ट थियो,' नेपालमान भन्छन्, 'तर खोकनालाई यसरी बचाउँछौं भन्ने सरकारी भनाइ कतैबाट आइरहेको थिएन।'
यसैबीच ०७२ सालमा भुइँचालो आइदियो। खोकना क्षतविक्षत भएकै अवस्थामा २०७२ चैत ३ र ४ गते एक राष्ट्रिय दैनिकमार्फत् द्रुतमार्गका लागि अधिग्रहणको सूचना आयो। स्थानीयवासीलाई निराश बनाउने त्यसको अर्को पक्ष थियो, अधिग्रहण गरिएका जग्गामा मुआब्जाका लागि सरकारले गरेको एकतर्फी मूल्यांकन, जुन असाध्यै न्यून थियो।
यस्तोमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र दाबी विरोध गर्न सकिने प्रावधानअनुसार जनसरोकार समितिले विरोधपत्र बुझाएको नेपालमान बताउँछन्।
त्यो विरोधको सुनुवाइ आजसम्म भएको छैन।
२०७४ वैशाखमा सरकारले द्रुतमार्ग बनाउने सबै जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि यो मामला झनै जटिल बन्न पुगेको नेपालमान सुनाउँछन्।
'त्यसपछि हामीकहाँ बारम्बार जर्साबहरू पठाउने काम हुँदै आएको छ,' उनी भन्छन्, 'उहाँहरू हाम्रो कुरा सुनेर जानुहुन्छ तर सुनुवाइ भएको छैन।'
त्यसै क्रममा सैनिक मुख्यालयमै फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु करिब पाँच किलोमिटर पर फर्सीडोल सार्ने गरी दस बुँदे सहमति भयो। त्यसलाई पनि पछिल्लो समय नेपाली सेनाले नै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
'समस्या त्यहीँबाट फेरि सुरू भएको हो,' नेपालमान भन्छन्, 'नत्र फर्सीडोलमा जिरो किलोमिटर राख्ने सम्झौताले सबै पक्षबीच सहमति तयार गरिसकेको थियो।'
२०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषदबाट फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पास भएको घोषणा गरियो। कोरियाली कम्पनी 'सुसुंग' ले तयार पारेको डिपिआर थियो त्यो। त्यसअनुसार यसपटक खोकनामा तेस्रो अलाइन्मेन्ट तय गर्दै सिकाली र कुदेशका अधिकांश हिस्सा बचाउने हिसाबले बाटो निकालिएको देखिन्छ।
अर्थात्, खुडोलबाट बढेको बाटो लगत्तै बागमती तरेर पश्चिमतर्फ जाने र फेरि तुरुन्तै बागमती तरेर खोकना, बुंगमती हुँदै फर्सीडोल पुग्ने।
तेस्रो अलाइन्मेन्ट तय हुँदा दोस्रो अलाइन्मेन्टअनुसार पहिल्यै अधिग्रहण गरिएका जमिन अब आयोजनानिम्ति काम नलाग्ने भएका छन्। यद्यपि ती जमिन जग्गाधनीलाई फिर्ता नदिने बरू त्यसमा खोकनाकै ऐतिहासिकता झल्किने विभिन्न निर्माणहरु आफूहरूले नै गरिदिने सेनाले बताएको छ।
खोकनावासी भने यस किसिमको एकपक्षीय निर्णयबाट झनै पीडित बनेको नेपालमान बताउँछन्।
'न हाम्रो सुझावअनुसार काम गरिन्छ,' उनी भन्छन्, 'न अलाइन्मेन्ट फेरिएपछि पहिल्यै अधिग्रहण गरिएका काम नलाग्ने जमिन सम्बन्धित गाउँलेलाई फिर्ता दिइन्छ।'
यसबीच एक्कासि कोरोना लकडाउन भएका बेला सेनाले धमाधम माटो पुर्न थालेको आरोप नेपालमान लगाउँछन्।
त्यसको जवाफमा जनसरोकार समितिले खुडोलमा रोपाइँ कार्यक्रम राखेर प्रतिकार गरेपछि गत महिना अशान्त बनेको खोकनाबारे हामीले यसअघि नै पटक-पटक लेखिसकेका छौं।
'यो बाटो निर्माणका नाममा सेनाले करदाता नेपालीको पैसामा खर्बौं बजेट बढाउँदै लगिरहेको छ,' नेपालमान भन्छन्, 'हामी पीडित किसानले भने रोपाइँ पनि गर्न नपाउने?'
अब धान रोपाइँको सिजन टरिसके पनि फेरि त्यहीँ गएर तरकारी रोप्ने योजना उनले सेतोपाटीलाई सुनाए।
अर्थात्, खोकनावासीको चित्त बुझाइएन भने फेरि भिडन्तका खबर आउने निश्चित छ।
'राज्यशक्ति लगाएर हाम्रो अस्तित्व नै नामेट पार्न खोजेपछि यो जीवन-मरणको प्रश्न भएको छ,' नेपालमान भन्छन्, 'आउने पुस्ताले नधिक्कारून् भनेर हामीले लड्नै पर्ने बाध्यता छ।'
नेपालमानका सबै कुरा सुनुन्जेल उनले उठाएका माग उचित देखिन्छन्। तर, उनी स्वयं संलग्न कतिपय गतिविधिले उनीमाथि शंकाको सुई घुमाएकै छ।
खोकनाको जग्गा फास्ट ट्रयाकलाई नदिने भनेर जुन आन्दोलन नेपालमानले गर्दै आएका छन्, त्यही फास्ट ट्रयाकमा परेको आफ्नो जग्गाका लागि भने उनले निकै अघि सरकारबाट मुआब्जा लिइसकेका छन्।
प्रायः खोकनावासीले मलाई सुनाउँदै आएको यो कुरा मैले उनैलाई सोधेँ।
जवाफमा उनले त्यो अरू कसैको जग्गा कारोबारका क्रममा आफ्नो नाममा आएको र आफूलाई तत्काल पैसाको खाँचो परेकाले उतिबेला मुआब्जा लिएको स्वीकारे।
'अहिले पनि हाम्रो सगोलको थुप्रै जमिन फास्ट ट्रयाकमा परेको छ, जसको मुआब्जा हामीले लिएका छैनौं,' उनको तर्क छ, 'सबै जमिनको मुआब्जा नलिइसकेको आधारमा मलाई यो आरोप लगाउन मिल्दैन।'
नेपालमान लगनखेलस्थित 'ललितपुर मल' का अध्यक्ष पनि थिए। त्यो मल सञ्चालन निम्ति ठेक्कामा लिएका उनले २० करोड घाटा खानुपरेको सबैलाई सुनाउँदै आएका छन्। उनका अनुसार हाल उनी जापानी कम्पनीको निम्ति जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कापट्टा मिलाउने काममा संलग्न छन्।
मधेसतिर राजमार्गमै परेको एउटा जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन खोजेका कारण उनी दुई वर्षअघि पक्राउ परेका थिए। यसबारे अघिल्लो श्रृंखलामा पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी एक खोकनावासीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपालमानले पछिल्लो समय फर्सीडोल छेउको डुकुछापमा थुप्रै जग्गा जोडेका छन्। त्यही भएर त्यसै भेगमा फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर जाओस् भन्ने चाहना उनमा प्रबल छ।
यो कुरा पनि मैले नेपालमानसमक्ष राखेँ।
उनले आफूले उपत्यकाका विभिन्न भेगमा कृषिसम्बन्धी काम गर्दै आएको र त्यसै हिसाबले डुकुछापमा पनि साथीहरूसँग मिलेर बँदेल पालन गर्न लागेको स्वीकारे। त्यहाँ ३० रोपनी जग्गा रहेको र त्यो पनि भाडामा लिएको हो भन्ने उनको दाबी थियो।
भक्तपुरतिर प्याज खेती गरिएको ७० रोपनी र खोकनामै गाईपालन गरिएको जग्गा भने आफ्नै रहेको उनले बताए।
खोकना जोगाउने अभियानमा लागेपछि आफूलाई फसाउने हिसाबले कतिपय कृत्रिम आरोप तयार पारिएको नेपालमान बताउँछन्। दुई वर्षअघि थुनामा राखेको विषयमा पनि क्षतिपूर्तिसहित जिल्ला अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला सुनाएको उनले जानकारी दिए।
'मलाई फसाउन खोज्नेहरूले जतिसुकै ठूलो खाल्डो खने पनि म आफ्नो बाटोमा दृढ छु,' नेपालमानले भने, 'संस्कृति र मौलिकताको लडाइँमा हामी एक इन्च सम्झौता गर्ने छैनौं।'
फास्ट ट्रयाकका हकमा खोकनाभन्दा दक्षिणतर्फ जिरो किलोमिटर बनाउने हो भने त्यहाँसम्म पुग्न बागमतीको दुवैतर्फ 'लिंक रोड' का निम्ति जग्गा दिन आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले डिजाइन गरेको 'स्मार्ट सिटी' नभई ललितपुर महानगरपालिकाको योजनामा खोकनामा हुने बस्ती विस्तारका निम्ति आफूहरू राजी हुने उनले जानकारी दिए।
खोकनामा अन्य कुनै पनि योजनाका लागि भने आफूहरू तयार नरहेको उनको अडान छ।
(गिरीश गिरीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
