खोकना कथा- शृंखला ४
खोकनाको मुख्य चोक चोयलाक्षीमा विरोध सभा चल्दै थियो। परैबाट चिरपरिचित नेपालमान डंगोललाई देखेर म नजिकै गएँ। नेपालमान खोकनाको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने ‘जनसरोकार समिति’ का अध्यक्ष हुन्।
माइक समातेका तन्नेरीले मन्तव्य राख्न नेपालमानलाई मञ्चमा तारन्तार बोलाउँदै थिए। उनी भने हतारिँदै मसँग कुरा गर्दै थिए।
‘हामीले बढी केही मागेका होइनौं,’ घरि मञ्चतिर त घरि मतिर हेर्दै उनी भन्दै थिए, ‘दुई वर्षपहिले आर्मी हेडक्वार्टरमा जे कुरा भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ।’
के कुरा भएको थियो, आर्मी हेडक्वार्टरमा? दुई वर्षअघिको कुन घटनाको सन्दर्भ उठाउँदै छन् उनी?
२०७५ वैशाख २८ गते सबै सरोकारवाला पक्ष एकै ठाउँ भेला भएर बैठक बसेका थिए, जसमा फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर फर्सीडोलमा कायम गर्ने कुरा उठेको थियो। अर्थात्, फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दुलाई अहिलेको खुडोल (सानो खोकना) भन्दा करिब चार किलोमिटर दक्षिण सार्ने।
यो विषयमा स्थानीय र सेनाको मत बाझिएको छ। स्थानीयले यसलाई सहमतिका रूपमा बुझेका छन्, सेना भने बैठकमा कुरा भएको तर आफ्नो सहमति नभएको बताउँछ।
खोकना कथा श्रृंखलाको यो चौथो भागमा हामी त्यही विषय उठान गर्दैछौं।
सुरूआत विवादको जन्मबाटै गरौं।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) ले यो आयोजना अघि बढाउँदा रैथानेहरूसँग विवाद हुनसक्ने संकेत गरेको थियो। प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जिरो किलोमिटर खुडोलदेखि करिब ६ किलोमिटर दुरीमा खोकना र बुंगमतीका नेवार कृषकले खेती गर्दै आएको जमिन र केही परम्परा निर्वाहसँग जोडिएका गुठीका जग्गा पनि पर्ने उल्लेख थियो।
यति हुँदाहुँदै सरकारले २०७२ चैतमा जग्गा अधिग्रहण निम्ति सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचनामा सम्बन्धित जग्गाधनीले पाउने मुआब्जाको रकम उल्लेख थियो। उक्त रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी अधिकृतहरू सम्मिलित समितिले तय गरेको थियो।
उपत्यकाका बहुमूल्य जग्गाको असाध्यै न्यून मूल्यांकन गरिएको उक्त निर्णयमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिको उपस्थिति नरहेको खोकनाका वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जन बताउँछन्।
मूल्यांकनअनुसार भैंसेपाटीमा मोटरबाटो भएको जग्गाको प्रतिरोपनी ४७ लाख ५० हजार, गोरेटोको ४० लाख ५० हजार र बाटो नभएका जग्गाको २६ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो।
त्यस्तै, खोकनामा प्रतिरोपनी क्रमशः ४४ लाख, ३६ लाख र २५ लाख, बुंगमतीमा प्रतिरोपनी क्रमशः ४१ लाख, ३३ लाख, २४ लाख र डुकुछापमा प्रतिरोपनी क्रमशः ३८ लाख, ३० लाख र २३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
त्यति कम मूल्यांकन हुँदाहुँदै कतिपय किसानले सरकारी सूचनाको पालना गर्दै आफ्नो जमिन आयोजनालाई बुझाए। एकातिर आयोजनामा पर्ने जग्गा अन्यलाई बिक्री-वितरण रोक्का गरिएको थियो भने अर्कातिर सिंगो गाउँ भूकम्पपीडित बन्न पुगेको थियो। यस्तो अवस्थामा विकल्पविहीन किसानहरूले ‘जो हाथ सो साथ’ गर्दै तोकिएकै मुआब्जामा चित्त बुझाए। त्यो पैसाले भत्केका घर उभ्याए।
बचेका गाउँलेहरूमध्ये कतिपयको जमिनमा कागजी झमेला थियो। कतिपय यति थोरै मुआब्जा लिएर सरकारलाई नसुम्पने, बरू जोडदार विरोध गर्ने निधोमा पुगे।
‘जनसरोकार समिति’ कै अगुवाइमा गाउँलेहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अदालतदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म पुगेर असहमति जाहेर गरे। त्यति बेला समितिका अध्यक्ष हालका वडाध्यक्ष महर्जन नै थिए।
यसैबीच २०७४ वैशाख २१ गते यो आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले सेनालाई सुम्पने निर्णय गर्यो।
सेनाले जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै आयोजना स्थलमा पर्ने दस स्थानमा सैनिक क्याम्पहरू खडा गरेको थियो। बाँकीका नौ स्थानमा त केही भएन, तर जिरो किलोमिटर भनिने खुडोलमा गाडिएका सैनिक टेन्टलाई लिएर खोकनावासीले लगातार विरोध कार्यक्रम सुरू गरे।
त्यति बेला सेनाले बनाउन खोजेको फास्ट ट्रयाक खोकनावासीको परम्परासँग अभिन्न गाँसिएको सिकाली थुम्को नै भत्काउने हिसाबले अघि बढ्थ्यो। थुम्को छेवैको झाँक्री मन्दिरदेखि केही धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्र हुँदै त्यो बाटो अघि बढ्ने भएपछि स्थानीयले खुलेर विरोध गरे।
(हेर्नुहोस्: फास्ट ट्रयाकले भत्काउन लागेको सिकाली थुम्कोमा सेना र गाउँलेको विवाद)
त्यसपछि अनेक तहमा धेरैपटक छलफल भए। रक्षामन्त्री र सेनापतिले संयुक्त रूपमा गाउँलेहरूसँग भेटे। निष्कर्ष केही निस्केन।
यहीँनिर आयोजनामा एउटा महत्वपूर्ण मोड आयो, जुन त्यही २०७५ वैशाख २८ को बैठक थियो।
उक्त बैठकमा नेकपा नेता तथा ललितपुर-३ की सांसद पम्फा भूषाल, सेनाका जर्नेल एवं फास्ट ट्रयाक आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड, ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख विनेश महर्जन, यसै आयोजनामा उति बेला संलग्न सेनाका अर्का जर्नेल भरतबहादुर खड्का, ललितपुर महानगरपालिका-२२ (बुंगमती) का अध्यक्ष अमिरराज शाक्य, ललितपुर महानगरपालिका-२१ (खोकना) का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक रञ्जन चालिसे, काठमाडौं बाह्य चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठकले दसबुँदे सहमति तयार पारेको थियो, जसको पहिलो बुँदामै काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर खुडोलबाट परिवर्तन गरेर बुंगमतीको फर्सीडोल कायम गरिएको थियो। त्यसका लागि आवश्यक ३०० रोपनी जग्गा प्रचलित दरमा मुआब्जा निर्धारण गरी अधिग्रहण गरिने, मुआब्जा बुझिसकेकाको हकमा थप गर्ने, बाहिरी चक्रपथ र १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन बागमतीको पश्चिम किनारा भएर फर्सीडोल लगेपछि छम्पीतिरबाट बल्ल पूर्व ल्याउन पहल गर्ने लगायतका बुँदा थिए।
यो दसबुँदेले समस्या समाधान गर्ने भन्दै असन्तुष्ट खोकनावासीहरू शान्त भए। तर, त्यसमा पनि सबै शान्त चाहिँ भएनन्।
खोकनाकै अर्को एउटा टोली त्यसपछि पनि फर्सीडोलस्थित आयोजनाको जग्गामा धान रोप्न भनेर पुग्यो। सँगसँगै, स्थानीयले सहमतिका रूपमा बुझेको उक्त दसबुँदे सेनाले स्वीकार गरेन। उक्त बैठकमा आफूहरूको उपस्थिति रहे पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको सेनाको भनाइ रहँदै आएको छ।
फर्सीडोललाई जिरो किलोमिटर कायम गर्ने भनी सैनिक मुख्यालयमा भएको माइन्यूटबारे के भन्छ त सेना?
म यो प्रश्न लिएर केही दिनअघि सैनिक मुख्यालय पुगेको थिएँ। त्यहाँ सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेदेखि आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठ, नवनियुक्त आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल र नवनियुक्त प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालको उपस्थिति थियो।
‘फर्सीडोलमा जिरो किलोमिटर कायम गर्ने विषयमा सेनाले कहिल्यै सहमति जनाएकै छैन,’ नेपाली सेनाका जर्नेलहरूले एकै स्वरमा भने, ‘जुन बैठकले त्यो सहमति गरेको भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो आयोजना प्रमुखको उपस्थिति मात्र थियो।’
उनीहरूले तत्कालीन आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड र अर्का जर्नेल भरतबहादुर खड्काले उक्त बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरे पनि निर्णयहरूमा कतै पनि दुवै जनाको हस्ताक्षर नरहेको भन्दै माइन्यूटको प्रतिलिपि नै देखाए।
‘सेनाले हस्ताक्षरै नगरेको निर्णयको हामी जिम्मा लिँदैनौं,’ जर्नेलहरूले भने, ‘हाम्रो निम्ति सुरूदेखि आजसम्मै जिरो किलोमिटर भनेको हामीले उहिलेदेखि प्याराजम्प गर्दै आएको क्षेत्र (खुडोल) नै हो।’
सेनाको यो भनाइलाई मैले लगत्तै अर्को दिन बैठकका अर्का सहभागी एवं खोकनाका वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जनसमक्ष राख्दा उनले एकछिन त पत्याउनै मुश्किल परेको अनुहार लगाए।
‘त्यो बैठक खुद सेनाको मुख्यालयभित्र रहेको आयोजनाको कार्यालयमा बसेको थियो,’ उनले भने, ‘बैठकको माइन्यूट लेख्ने कामै बहालवाला जर्नेल भरतबहादुर खड्काले गर्नुभएको थियो।’
सेनाको मुख्यालयभित्र आयोजित बैठक जसमा माइन्यूट लेख्ने कामै सैनिक जर्नेलले गरेका थिए, त्यसको निर्णयबाट स्वयं सेना पन्छिनु आश्चर्यलाग्दो भएको वडाध्यक्ष महर्जन बताउँछन्।
उनले त्यस बैठकमा खाँडपछिका आयोजना प्रमुख एवं अर्का जर्नेल शरदलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको जानकारी दिए।
मैले बुधबार फेरि सैनिक जर्नेल एवं पूर्वआयोजना प्रमुख श्रेष्ठसँग यो विषय बुझ्न टेलिफोन सम्पर्क गरेँ।
‘त्यो बैठकमा म छोटो समय मात्र उपस्थित थिएँ,’ उनले भने, ‘एकै छिनमा हिँडिहालेकाले मलाई यसबारे जानकारी भएन।’
आफूले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अन्तिम समयसम्म खुडोललाई नै जिरो किलोमिटरका रूपमा अगाडि बढाउने दायित्व पाएको र अन्य कुनै विकल्पबारे कहिल्यै केही थाहा नपाएको उनले बताए।
अर्कातिर, फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटरलाई लिएर त्यति बेलै अर्को नाटकीय घटना पनि भयो।
फर्सीडोल सार्ने कुरा उठेको बैठकलगत्तै खोकनाका तीन सय जना बासिन्दाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर एउटा निवेदन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बुझाए। ती तीन सय जनामा पूर्व नेकपा (एमाले) पक्षधरहरूको बाहुल्य थियो। उनीहरूले बुझाएको निवेदनमा फास्ट ट्रयाकको जिरो किलोमिटर फर्सीडोल नभई पूर्ववतः खोकनाको खुडोल नै कायम गरिनुपर्ने माग थियो।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक खोकनावासीले दिएको जानकारीअनुसार खुडोलमै जिरो किलोमिटर कायम गर्न माग राख्नेमध्ये तिनै व्यक्ति अगाडि थिए, जसका जग्गा खुडोलमा पर्थ्यो।
‘उनीहरूले सहकारी नै खडा गरेर चर्को व्याज दिँदै उठाएको पैसाबाट खुडोलमा जग्गा किनेका थिए,’ ती खोकनावासी भन्छन्, ‘यस्तोमा जिरो किलोमिटर फर्सीडोल सर्ने भइदियो भने आफूहरूको करोडौं लगानी डुब्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो।’
यसबीच फर्सीडोलमा जिरो किलोमिटर बन्ने भयो भनेर त्यहाँको जग्गामा लगानी गर्नेहरू पनि बढेको उनी बताउँछन्।
यसरी प्रत्यक्ष हेर्दा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आफ्नो परम्परा जोगाउन खोज्ने खोकनावासी सोझो हिसाबले देखिए पनि भित्रभित्रै जिरो किलोमिटरसँग जोडिएका जग्गाधनीहरूको सरोकार असाध्यै प्रभावकारी हुँदै गएको ती नाम उल्लेख गर्न नचाहने खोकनावासी दाबी गर्छन्।
जे होस्, तीन सय जनाको निवेदन रक्षामन्त्रीकहाँ पुगेलगत्तै परिस्थितिले फेरि कोल्टे फेर्न थाल्यो।
खुडोलको त्यो जमिन, जहाँ सेनाले टेन्ट गाडेको थियो, त्यहाँ सेनाले ब्यारेकै बनाउन सुरू गर्यो। यसरी ब्यारेक उभ्याएको जमिनमा मुआब्जा नतिरिएका किसानको जग्गा पनि परेको दाबी खोकनावासी गर्छन्। सेना भने यसलाई अधिग्रहण गरिएकै जमिन बताउँछ।
ब्यारेक बनेपछि आयोजनाको विरोध गर्दै आएका गाउँलेहरूमा असन्तुष्टि फेरि बढ्यो।
फर्सीडोलमा जिरो किलोमिटर कायम गर्ने कुरा उठेको दुई महिनामै एउटा बैकिङ कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा ‘जनसरोकार समिति’ का अध्यक्ष नेपालमान डंगोललाई हिरासतमा राखियो। त्यो हिरासतमा राख्ने काम आफूलाई फसाउन नियोजित किसिमले गरिएको डंगोल दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार उनी हिरासतमै रहेका बेला जिरो किलोमिटर फेरि खुडोल सार्ने मामलामा केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।
यसबीच एक दिन सांसद पम्फा भूषालले खोकनाको लाक्षीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘खोकना र बुंगमती बचाउन मैले धेरै प्रयास गरेकी थिएँ, तर सकिनँ’ भनिन्।
‘तपाईं खोकनाको हित निम्ति हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुग्नुभएको हो,’ त्यति बेला आफूहरूले उठाएको आवाज सुनाउँदै जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपालमानले भने, ‘तपाईंले बचाउन सकिनँ भनेर हात उठाउँदा तपाईंको हातमा पदबाट दिएको राजीनामा पनि उठ्नुपर्छ।’
यी सब तमासा देख्दै गरेका खोकनावासी थप निराश भए। परिणाममा केही जग्गाधनीले आयोजना कार्यालयमा गएर आफ्नो जग्गाको मुआब्जा बुझ्दै सरकारलाई सुम्पने काम गरे। उनीहरू भूकम्पपछि घरबारविहीन अवस्थामै वर्षौंदेखि कुरेर बसेका थिए। धेरैजसोले मुआब्जा रकम बढ्ला भन्ने आसले नै त्यति बेलासम्म जग्गा अधिग्रहणमा सुम्पेका थिएनन्। अहिले पनि कतिपय जग्गाधनी उचित मुआब्जा पर्खेर बसेको बताउँछन्।
नेपाली सेनाका अनुसार अब खोकना क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाक अघि बढाउन १ सय ६५ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा बुझाउन बाँकी छ। त्यसबाहेक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
यी सब परिस्थिति हुँदा खोकना सामसुम अवस्थामै थियो। तर, गत असार २० गते ‘जनसरोकार समिति’ ले खुडोलमा रोपाइँ आयोजना गर्दा दोहोरो झडपसँगै यो मामला फेरि चर्किन पुगेको छ।
केही समययता जनदबाब बढ्दै गएपछि खोकनाका जनप्रतिनिधि फेरि आफूहरूको पक्षमा आउन थालेको नेपालमानको भनाइ छ।
‘सांसद भूषालले फेरि हाम्रो पक्षमा बोलेका अन्तर्वार्ता सुनिन थालेका छन्,’ नेपालमान भन्छन्, ‘वडा कार्यालयमै तालाबन्दी लगायत कार्यक्रम गरेपछि वडाध्यक्ष महर्जन पनि विस्तारै पक्षमा आइरहेका छन्।’
आयोजना पक्षबाट भने फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु अर्थात् जिरो किलोमिटरका रूपमा खुडोललाई नै अघि बढाउने हिसाबले काम सुरू भइसकेको छ। दक्षिण कोरियाको सुसुंग कम्पनीबाट त्यसै हिसाबले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेर आइसकेपछि त सेना यसैमा दृढ देखिन्छ।
बरू खोकनावासीको माग ध्यानमा राखेर तेस्रोपटक परिवर्तन गरिएको सडक रेखांकन (अलाइनमेन्ट) अनुसार नै बाटो निर्माण गरिने सेनाको दाबी छ।
श्रृंखलाको अर्को भागमा हामी खोकनाका अभियन्ताहरूको पाटो प्रस्तुत गर्नेछौं।
