बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा गणतन्त्र दिवस अवसरको चियापान थियो।
शितलनिवास पस्ने बित्तिकै देब्रेतिरको बगैंचामा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारी उभिएका थिए। उनीहरू भएकै ठाउँमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल नजिकिए।
‘प्रदेशमा एकेडेमी विस्तार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ बरालले जिज्ञासा राखेछन्, ‘यी एकेडेमीका प्रादेशिक संरचना के कस्तो हुने भन्ने बारेमा केही काम गर्नुभएको छ कि छैन?’
यस सम्बन्धमा कुनै उत्तर नभएका प्राज्ञहरू उल्टो बरालसँग जिज्ञासु बने।
‘सातैवटा प्रदेशमा तीन–तीनवटै एकेडेमी लैजानुपर्ने हो कि के गर्ने?’ बरालले थपेछन्, ‘यस विषयमा बेलैमा काम थाल्नुपर्यो।’
यसरी कुराकानी चलिरहेकै बेला सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि आइपुगे। अधिकारी यी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विभागीय मन्त्री हुन्। बरालले आफ्नो भनाइ मन्त्री सामु पनि दोहोर्याए।
‘यस विषयमा बेग्लै किसिमले सोचिरहेका छौं,’ मन्त्री अधिकारीले सबैलाई चकित पार्नेगरी भने, ‘अब सबै एकेडेमी मिलाएर एउटै बनाउने कुरा चल्दैछ।’
हतारबीच फ्याट्ट यति कुरा सुनाएपछि मन्त्रीलाई सायद अन्तै कतै जान अबेर भइसकेको थियो। उनी हिँडिहाले।
छेउमा उभिएका प्राज्ञहरू अचानक यस्तो कुरा सुनेर वाल्ल परे। यस विषयमा कहिल्यै कतै केही चर्चासमेत भएको थिएन। एकाएक मन्त्रीले यस्तो ठूलो कुरो सुनाउँदा यसलाई ‘तत्कालको प्रतिक्रिया’ भन्ठानियो।
‘मनमा चिसो त परेको थियो,’ संगीत नाट्य एकेडेमीका कुलपति सरुभक्त भन्छन्, ‘केही भइहाल्ला भन्ने चाहिँ पटक्कै लागेको थिएन।’
तर, त्यसो भएन।
भोलिपल्टै संसदमा बजेट पढ्दापढ्दै अर्थमन्त्रीले अघिल्लो दिन सँस्कृतिमन्त्रीका मुखबाट निस्केको कुरा पुष्टि गरिदिए। ‘तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठान एकआपसमा गाभेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने छ’ भनियो।
बजेट सुन्नेबित्तिकै कुलपति सरुभक्तले ट्वीटमार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरिहाले– ‘प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसित कुनै सरसल्लाह नगरी जनआन्दोलन–२ को भावना बमोजिम स्थापना भएका तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने सरकारी घोषणा अग्रगामी कि पश्चगामी? विचार होस्।’
कुलपतिले यस्तो ट्वीट गरेपछि त्यही असन्तुष्टि पछ्याएर समाचार र लेखहरू आए। तर, बजेटमा उल्लेख भएको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउनेबाहेक त्यसको भित्री अन्तर्य खुल्न सकेन।
‘त्यत्रो तयारीका साथ खुलेका एकेडेमीबाट के गल्ती भए भन्ने सोधिखोजीसमेत कसैले गरेको पाइएन,’ कुलपति सरुभक्त भन्छन्, ‘सरकारको यस्तो निर्णय एकैचोटी कुन निकायलाई कति रकम छुट्याइएको छ भनेर घोषणा गरिने बजेट मार्फत् पो जानकारी पाइयो।’
बजेट घोषणामा एकेडेमीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठे पनि सरकारले यी एकेडेमीका निम्ति बजेट बिनियोजन भने गरिसकेकोे छ। ‘रेड बुक’ मा छुट्याइएका रकम उल्लेखित देखिन्छ।
सरुभक्त मात्र होइन, तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिले बजेट भाषणबाटै आफ्ना संस्था बारेमा यस्तो अप्रत्याशित जानकारी पाएको सेतोपाटीलाई बताए। अर्थात्, सम्बन्धित संस्थाले चिताउँदा पनि नचिताएको कुरा अचानक बजेट भाषणबाट सार्वजनिक भयो।
कुलपतिहरूबीच लगत्तै कुराकानी भयो। त्यसपछि यी तीनवटै एकेडेमी गठन निर्णय गर्ने तत्कालीन सँस्कृतिमन्त्री एवम् हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग कुराकानी भयो।
‘विभागीय हिसाबले तपाईंहरूको मन्त्रीसँग कुरा गर्नुस्। म पनि गरौंला,’ ज्ञवालीले यति भने। तर, उनले यसबारे निजी धारणा भने खुलस्त नपारेको कुलपतिहरू बताउँछन्।
त्यसको भोलिपल्टै कुलपतिको समूह विभागीय मन्त्री अधिकारीलाई भेट्न मन्त्री निवास पुगे। मन्त्रीले उनीहरूलाई ‘बजेटमा जे–जस्तो उल्लेख भए पनि यस विषयमा पुनर्विचार हुन्छ’ भनेर फर्काएका थिए।
त्यसयता तीनवटै एकेडेमी सरकारको आगामी निर्णय पर्खेर बसेका छन्।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा तथा स्वायत्त शासनमन्त्री रहेकै बेला ‘नेपाल एकेडेमी ऐन २०१४’ पारित भएको थियो। ऐनअनुसार त्यही वर्ष ‘नेपाली साहित्य कला एकेडेमी’ को जन्म भयो। यसमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको मुख्य भूमिका र नेतृत्व थियो।
केही समय काम गर्नेबित्तिकै राजा महेन्द्रले चित्त नबुझेर आफूलाई यसबाट अलग राखेको र अरुलाई जिम्मा दिएको पुराना प्राज्ञ बताउँछन्। लगत्तै २०१७ सालको कदमले पनि उनलाई एकेडेमीमा अल्झिरहन नदिएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यसरी ०१४ सालमा एकेडेमी स्थापना त भयो तर यसनिम्ति कुनै ठाउँ बन्दोबस्त थिएन। सुरुमा घट्टेकुलोस्थित एउटा घरमा भाडा लिइयो। लगत्तै सारेर धरहरा नजिकै अर्को बंगलामा ल्याइयो। साहित्यमा रूचि राख्ने ठाकुरलालको बंगला थियो त्यो।
यसरी भाडाको घरमा चलिरहेकै बेला राजा महेन्द्रले कमलादीको फराकिलो फाँट अधिकरण गरे। त्यसमध्ये पचास रोपनी जग्गा एकेडेमी निम्ति छुट्याइयो भने बाँकी जग्गा आफ्ना तीन छोरीलाई दिए।
एकेडेमी निम्ति छुट्याइएको पचास रोपनी जग्गामा भने वरिपरि टहरा र बीचमा दुईतले टावर जस्ता घर बनाइयो। त्यही घरमा केही समय एकेडेमी बस्यो। अहिलेको संरचना भने २०२६ सालमा आफू सह–प्राज्ञ नियुक्त हुँदा भर्खर तयारी अवस्थामा देखेको संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी सम्झन्छन्।
यसरी बामे सर्दै गएको नेपाल साहित्य कला एकेडेमीलाई पछि ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ नामकरण गरियो।
त्यही आधा दसक पुरानो भवनको यतिबेला मर्मतसम्भार चलिरहेको छ। नयाँ झ्याल राख्न आफ्ना कोठाका शिशाहरू फुटाउँदै गरेकोबेला कमलादीस्थित ललितकला एकेडेमीका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती सेतोपाटीसँग कुराकानी गरिरहेका थिए।
‘साहित्य मात्र नभएर संगीत, नाटक, ललितकला सबै विधालाई यो एकेडेमीले हेर्दै आएको हो,’ उप्रेतीले भने, ‘अझ अलि अगाडिसम्म त विज्ञान क्षेत्रका प्राज्ञ पनि यसैमा हुनुहुन्थ्यो।’
कुलपति उप्रेतीका अनुसार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञका रुपमा उतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि विज्ञान, संगीत, नाट्य र ललितकलाका व्यक्तित्व लाभान्वित भइरहेकै छन्।
२०३९ सालमा सबभन्दा पहिले विज्ञान फाँटको अलग व्यवस्था भयो। त्यसलाई नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (रोनाष्ट) भनियो। गणतन्त्रलगत्तै ‘राजकीय’ शब्द हटाइएपछि यो अहिले पनि ‘नाष्ट’का रुपमा खुमलटारमा सक्रिय छ।
‘तर, निकै पहिलेदेखि संगीत, नाटक र ललितकलाको बेग्लै एकेडेमीका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका कलाकारहरूको माग पछिसम्म सुनुवाइ भएन,’ तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ र पछिल्लोसमय ललितकला एकेडेमीमा उपकुलपति भइसकेका ठाकुरप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘त्यसनिम्ति कलाकारहरू बारम्बर आन्दोलनमा होमिनु परेको थियो।’
२०२२ सालदेखि कलाक्षेत्रमा सक्रिय मूर्तिकार मैनाली यी फरक–फरक एकेडेमीको आवश्यकता र त्यस निम्ति भएका प्रयासका साक्षी हुन्।
तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भाषा र साहित्य क्षेत्रकै व्यक्तिहरूको बोलबाला भएपछि २०३६ सालबाट ललितकलाका श्रष्टाहरूले आन्दोलन नै थालेको मैनालीको अनुभव छ।
उनका अनुसार जनमतसंग्रहताकै कलाकार पनि संगठित भएर मिसिएका थिए। त्यो संघर्ष समितिमा चन्द्रमानसिंह मास्के अध्यक्ष थिए। उपाध्यक्ष मैनाली स्वयम् थिए। सदस्यसचिव रामानन्द जोशी र उत्तम नेपाली कोषाध्यक्ष भएको कार्यसमितिमा थुप्रै सदस्य समेटिएका थिए।
‘यो कमिटीले धेरै वर्षसम्म धेरै मोह त्यागेर संघर्ष गरेको थियो,’ मैनाली सम्झन्छन्, ‘न एकेडेमीले गरेका कुनै कार्यक्रममा भाग लियौं, न विदेशमा कुनै कलाकृति देखाउन गयौं।’
हरेक आन्दोलनमा जसरी राजनीतिक व्यक्तिले आफूलाई स्वतन्त्रता निम्ति होमेका थिए उसैगरी त्यसमा मिसिएरै आफूहरूले स्वतन्त्र एकेडेमीका लागि आन्दोलन गरेको उनले सुनाए।
यी कलाकर्मीहरूले ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आफ्ना माग उठाए।
‘०४७ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्व शिक्षासचिव डा. ईश्वर उपाध्यायलगायतको संलग्नतामा प्रतिवेदन बनाउन लगाउनुभएको थियो,’ मैनाली सम्झन्छन्, ‘तर, लगत्तै अप्रत्याशित रुपले चुनाव घोषणा भएपछि त्यो थन्कियो।’
त्यसपछि नेकपा (एमाले)को पहिलो सरकार बनेको बेला मोदनाथ प्रश्रित शिक्षामन्त्री भएर आए।
‘प्रश्रित जीले पनि फेरि प्रतिवेदन बनाउन लगाउनु भयो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उहाँ पनि पदमुक्त हुनुभयो।’
यसरी आन्दोलित कलाकर्मी मात्र नभइ मुलुकमा लामो समयदेखि आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक नेताले समेत बेग्लाबेग्लै समयमा एकेडेमीको आवश्यकता आत्मसात गर्दै आएका थिए।
तर, यसले पछिसम्म पनि मूर्त रुप पाएन।
यो अलमलबीच ०६१ सालमा दोश्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। त्यसैमा कलाकारहरू फेरि होमिए। तिनैमध्ये एक थिए किरण मानन्धर। उनी यतिबेला कला सिर्जना र प्रदर्शन क्रममा पेरिसमा बस्दैछन्।
बजेट भाषणमा तीनवटै एकेडेमी गाभ्ने मुद्दाबारे कुराकानी गर्न खोज्दा सर्जकहरूमध्ये सबभन्दा आक्रोशित मानन्धर नै देखिए।
नहुन् पनि किन? लोकतन्त्र निम्ति भएको आन्दोलनमा सरिक मानन्धर नै पहिलोपटक गठित ललितकला एकेडेमीका कुलपति थिए।
‘यो सुन्नेबित्तिकै मलाई छटपटि भएको छ,’ मानन्धरले फोनवार्तामा सेतोपाटीसँग भने, ‘यत्रो संघर्षबाट स्थापित हाम्रो स्वतन्त्र एकेडेमीलाई फेरि पुरानै तरिकाले एकै ठाउँमा लैजानुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन।’
पञ्चायतकालदेखि लोकतन्त्र आउनेबेलासम्मै अनेक जालझेल गरेर स्वतन्त्र एकेडेमी बन्न नदिइएको आरोप पनि मानन्धरले लगाए।
‘प्रारम्भमा चन्द्रमान मास्के र उत्तम नेपाली जागिरहनुभएको बेला अचानक नेपालीलाई प्राज्ञ बनाएर आन्दोलनै सामसुम पारियो,’ मानन्धरले भने, ‘त्यसैगरी अडान राखिरहेका चन्द्रमानजीलाई किनारा लगाएरै लैनसिंह बाङ्देललाई ल्याइयो।’
त्यही कारणले बाङ्देललाई आफूहरूले कहिल्यै ललितकला क्षेत्रको भनेर स्वीकार नगरेको मानन्धरले सुनाए।
‘यसरी अनेक षड्यन्त्र र जालझेलमा परेर हाम्रा धेरै वरिष्ठ सर्जकले ललितकलाको संस्थागत विकासमा आफूलाई लगाउनै पाउनुभएन,’ मानन्धर भन्छन्, ‘बल्लतल्ल आएको यो अवसर पनि फर्काएर पुरानै अवस्थामा लैजान खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसको विरोधमा हामी फेरि ओर्लनेछौं।’
कलाकारकै संघर्षको परिणामस्वरुप स्वतन्त्र अस्तित्वसहित ०६६ साल चैतमा ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ०६७ वैशाखमा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन भएको थियो। यी दुवै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन निर्णय गर्दा प्रदिप ज्ञवाली सँस्कृतिमन्त्री थिए। कार्यान्वयन गर्नेबेला भने सँस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल थिए।
सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको रिजालले बताए।
‘यो गर्नै नहुने काम हो। भर्खर जन्मिएका संस्थाले राम्ररी बाटो पनि समात्न भ्याएका छैनन्,’ रिजालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पुरानै संरचनामा फर्किनु गलत कदम हुन्छ।’
सरकारले अहिलेसम्म सोझै उल्लेख नगरे पनि विभिन्न माध्यमबाट यी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रतिफल नपाएको कुरा आइरहेको स्मरण गराउँदा रिजालले कलाक्षेत्रलाई यसरी नाफाघाटाको सौदावाजीमा हेर्न नहुने बताए।
‘कलाक्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल नाप्ने के यन्त्र छ र कसले त्यसलाई नाप्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दुनियाँमा कहाँ त्यसरी नापेर काम भएको छ?’
पूर्व कुलपति मानन्धर पनि शिशु अवस्थाका यी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई अहिले नै प्रतिफल दिएन भनेर पुरानै स्थितिमा फर्काइनु पश्चगमन हुने बताउँछन्।
पुरानो स्थिति अर्थात् फेरि भाषा–साहित्यका क्षेत्रकै श्रष्टाको हालीमुहाली रहने संरचनामा समेटिनु। तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकै रुपमा फर्कनु।
आफू भाषा–साहित्य क्षेत्रको भए पनि त्यतिबेलाको एकेडेमीले ललितकला र संगीत नाट्य क्षेत्र खुम्च्याएर राखेको बताउन नहच्किने डा. ध्रुवचन्द्र गौतम बताउँछन्। गौतम तत्कालीन एकेडेमीका सदस्य–सचिव हुन्।
‘एकेडेमी गठन नै भाषा–साहित्य हिसाबमा भएकाले त्यहाँ वाङ्मय क्षेत्रकै मान्छेको चल्ती थियो,’ गौतम भन्छन्, ‘विभागका रुपमा ललितकला र संगीत नाट्य विधा समेटिए पनि यी क्षेत्रका मान्छे भने अलि दबिएरै बसेका थिए।’
तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भाषा क्षेत्र कतिसम्म प्रभावशाली थियो भन्ने कुराको उदाहरण दिँदै गौतम भन्छन्, ‘एकेडेमीले उभ्याएको ठूला नाटककार पनि माधव घिमिरेजस्ता भाषा क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै भइदिए।’
आफू सदस्य–सचिव भएका बेला अन्य विभागका श्रष्टाले ‘प्रोजेक्ट’ ल्याएका छन् भने पनि भाषा साहित्यका श्रष्टाले चाहेर मात्र अघि बढ्ने गरेको अनुभव गौतमले सुनाए।
‘संगीत क्षेत्रमा त्यत्रो अनुभव भएका अम्बर गुरुङजस्ता मान्छे कमलादीमा कर्मचारी रुपमा मात्र अटाउन सके,’ गौतम भन्छन्, ‘फरक विधा त्यहाँ कसरी खुम्चिएको थियो भन्ने थाहा पाउन यो उदाहरण नै काफी छ।’
पहिलोपटक गठन भएको संगीतको बेग्लै एकेडेमीमा गुरुङ कुलपति बनाइएका थिए।
गुरुङले लामो समय कर्मचारी भएर बिताएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अहिले गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति छन्। तीनवटै एकेडेमीका कुलपतिमध्ये उप्रेतीको स्वर यतिबेला एकेडेमी एकीकरण पक्षमा बढी ढल्किएको छ। उनी कुलपतिमध्ये वर्तमान सत्ताधारी दलको सबभन्दा नजिक व्यक्ति पनि हुन्।
त्यसैअनुसार कुलपतिका अडान पनि पार्टी अनुकूल हुनेगरी फेरिएको देखिन्छ। केही समयअघिसम्म तीनवटा बेग्लाबेग्लै एकेडेमीको अस्तित्वबारे वकालत गर्ने कुलपति उप्रेती यतिबेला फरक झुकावमा प्रस्तुत भए।
उनको यो मोड अर्थ्याउन केही वर्षअघिको एउटा घटना पर्याप्त छ।
त्योबेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए। बजेट व्यवस्था गर्नुअघि कुलपतिहरूलाई उनले बोलाएका थिए। नेपाल एकेडेमीमा तत्कालीन कुलपति बैरागी काइँला थिए भने उपकुलपति यिनै उप्रेती।
भेटमा पुनले ‘यी तीनवटा एकेडेमीको औचित्य के’ भनेर सोधेका थिए।
‘पहिचानको राजनीति त तपाईंहरूले उठाएको हो,’ त्यतिबेला उप्रेतीले अर्थमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘पहिचान भनेको जातिको मात्र हुन्छ कि हाम्रो पनि हुन्छ?’
पहिचानकै कुराले यी बेग्लाबेग्लै एकेडेमी खुलेका हुन् भन्दै औचित्य साबित गर्दा मन्त्री पुन शान्त भएको उप्रेती सुनाउँछन्।
त्यसो भए उनै उप्रेती अहिले किन फेरिए?
‘भाषा–साहित्य क्षेत्रमा एकेडेमी हाँक्नसक्ने योग्य व्यक्ति सयौं छन्,’ उप्रेती भन्छन्, ‘यी दुई एकेडेमीमा मान्छे अभाव देखिन्छ।’
त्यसबाहेक अब मुलुक प्रादेशिक हिसाबले अघि बढेकाबेला हरेक प्रान्तमा तीन–तीनवटा एकेडेमी गठन गर्नु अव्यवहारिक हुने पनि उनले सुनाए।
यस्तो बेलामा सरकारले राम्रै हिसाबले सोचिरहेको पनि हुनसक्ने उनको धारणा छ।
‘मेरो एकेडेमी नचलाउने भनेर भोलि सरकारले भन्यो भने म झगडा गर्न जान्छु। मैले गरेका कामको फेहरिस्त देखाउँछु,’ उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसैगरी बाँकी दुई एकेडेमीले पनि गर्न सक्नुपर्यो।’
यसरी उनले घुमाउरो भाषामा आफूले मात्र काम गर्दै आएको तर्क राखे। अरु एकेडेमीका कुलपतिहरूले पनि ‘अरुभन्दा आफूले काम गरेको’ तर्क सुनाएका थिए।
संगीत नाट्यका कुलपति सरुभक्तले त सरकारी बजेटले नपुगेपछि बाहिरी संघसंस्थाबाट सहयोग मागेर थुप्रै काम आफ्नो एकेडेमीले गरेको बताए। त्यसैगरी ललितकलाकी कुलपति रागिनी उपाध्यायको दाबी आफूहरूले सबभन्दा राम्रो ‘पफर्मेन्स’ गरेको भन्ने थियो।
सरुभक्तका अनुसार उनी कुलपति हुनुअघिसम्म सरकारले साढे दुई करोड रुपैयाँ बजेट दिन्थ्यो। अहिले छ करोडसम्म पाउन थालेको उनले सुनाए।
संस्कृतिको धनी मुलुकको संगीत र नाट्य क्षेत्रमा काम गर्न यति रकम पाइरहेको बताउने प्राज्ञहरू अरबौं रुपैयाँ बजेट दिइएको खेलकुद क्षेत्रमा के–कस्तो उपलब्धि छ भनेर सोधिखोजी नगरिएकोमा प्रश्न उठाउँछन्।
यतिबेला संगीत नाट्य एकेडेमीमा २५ जना प्राज्ञ सदस्य र ४० जना कर्मचारी छन्।
आफ्नो एकेडेमीले हाल सातवटा प्रदेशकै बेग्लाबेग्लै संगीत, नाटक र नृत्य परम्परा खोजी तथा अनुसन्धान सकेर किताब निकाल्ने तयारी भइरहेको कुलपति सरुभक्तले जानकारी दिए। यीबाहेक अरु पनि थुप्रै काम र जिम्मेवारी भएको उनी बताउँछन्।
प्राज्ञमध्ये कतिपय भने आवश्यकता अनुसार संगीत र नाट्य पनि बेग्लाबेग्लै एकेडेमी बनाइनुपर्ने औंल्याउँछन्।
यसमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भने बेग्लै धारणा प्रस्तुत गर्छन्।
‘एकेडेमी एउटै हुँदा भाषा–साहित्य क्षेत्रबाहेक अरुलाई होचोनिचो गरिएको भन्ने तर्क गलत हो,’ कुलपति उप्रेती प्रश्न गर्छन्, ‘नाट्य क्षेत्रका बालकृष्ण सम र ललितकलाका लैनसिंह बाङ्देलजस्ता नाम यहाँ उच्च ओहदामा आसिन थिए।’
त्यसबाहेक कसैगरी एकीकरण भए फेरि पहिलेकै स्वरुपमा जानुपर्ने जरुरी नरहेको उनी बताउँछन्।
‘एकजना कुलपति राखेर उनको मातहतमा फरक–फरक विधाका उपकुलपतिको नेतृत्वसहित उनीहरूको टोली नै राख्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसैबाट कोहीले होचो महशुस गर्नुपर्दैन।’
कुलपति उप्रेतीको यो भनाइ यतिबेला सरकारी सोचसँग नजिक रहेको अनुमान अर्को एकेडेमीका एक पदाधिकारीले पनि लगाए। ती पदाधिकारीका अनुसार यतिबेला प्राज्ञमाझ बामपन्थी साहित्यकार मोदनाथ ‘प्रश्रित’लाई कुलपति बनाएर फरक–फरक एकेडेमीलाई उपकुलपतिको नेतृत्वमा एउटै छातामुनि ल्याउने चर्चा छ।प्रश्रितले यो ‘चर्चा’ सत्य नभएको बताए।
‘एक त यो विषयमा मसँग सरकार वा पार्टीका कसैले कुरै गरेका छैनन्,’ प्रश्रितले सेतोपाटीलाई भने, ‘अर्को, यी तीन एकेडेमीको स्वतन्त्र अस्तित्व कुनै पनि हिसाबले फेरि खुम्च्याउने कुरामा मेरो विरोध छ।’
कुराकानी क्रममा प्रश्रितले एकेडेमी गाभ्ने भन्नेबित्तिकै संगीत नाट्य र ललितकलाका मान्छे तर्सिनु जायज भएको सुनाए।
‘यतिबेलै हाम्रो देसमा आवश्यक–अनावश्यक अनेक संस्था जन्माएर सरकारी बजेट दिने काम भइरहेको छ,’ प्रश्रितले टिप्पणी गरे, ‘अनि सिंगो विधा प्रतिनिधित्व गर्ने यस्ता प्राज्ञिक क्षेत्र चाहिँ बिघटन गर्छु भनेर अत्याउनुको कुनै कारण देख्दिनँ।’
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको एउटा मार्मिक कविता छ–
‘तोपचरीको गुँडै राम्रो पूर्वतिर दैलो
भाइको भने घरै छैन कहाँ खेलूँ भैलो
कस्तो हुन्थ्यो–एक घर सबैलाई पुगे
मेरो दिल दुख्छ हजुर, भाइको दिल दुखे’
०३३ सालतिर प्रकाशन भएको कविता संग्रह ‘किन्नर–किन्नरी’मा अटाएको यो रचना पढ्दा यतिबेला तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कहानी र उनीहरूबीचको कलह सम्झना हुन्छ।
यो कलहले पछिल्लो समय धेरै नै विवाद जन्माइरहेको छ। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट एकैपटक तीन भाइ (नेपाल, संगीत नाट्य र ललितकला एकेडेमी) अलग्गिएका थिए। यीमध्ये दुइटा आफ्नै सम्पत्तिले सम्पन्न छन। संगीत नाट्य एकेडेमी भने भाडाकै घरमा बस्दै छ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग राजा महेन्द्रले उतिबेलै बन्दोबस्त गरिदिएको ५० रोपनी जग्गाबारे माथि नै उल्लेख छ। त्यसबाहेक ललितकला एकेडेमीसँग पनि उतिबेला राजा वीरेन्द्रले आमा रत्नसँग नेपाल बाल संगठनबाट लिइदिएको जग्गा छ।
राजा वीरेन्द्रले ललितकलामा रूचि लिएपछि उनैको सक्रियतामा नाफा (नेपाल एशोसिएसन अफ फाइन आर्ट) गठन गरिएको थियो। यसनिम्ति नक्सालस्थित बालमन्दिरको आधा हिस्सा लगाइयो। यही सम्पत्ति हाल नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानले हकभोग गर्दै आएको छ।
त्यो जग्गा तीन भाग लगाइएको छ। एउटा भाग बाल संगठनको स्वामित्वमा छ। अर्को अर्थात् २४ रोपनी ४ आना ५ पैसा र २ दाम जग्गा ललितकलाको स्वामित्वमा छ। त्यसैगरी तेश्रो भाग बालमन्दिर र ललितकला दुवैको संयुक्त स्वामित्वमा छ जसको क्षेत्रफल २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम छ।
आजको मितिमा यो जग्गाको मूल्य तोक्नसमेत गाह्रो हुनेगरी महँगो छ।
यता संगीत नाट्यसँग भने बस्ने आफ्नै घरसमेत छैन।
नेपाल एकेडेमी र ललितकलाका प्राज्ञहरू संगीत नाट्यले पनि जमिन पाउनुपर्ने कुरामा एक स्वर गरिरहे पनि आफूसँग भएको जग्गाको एक इन्च पनि छाड्न तयार छैनन्।
यसबारे दुवैका कुलपतिले सेतोपाटीलाई दुरुस्त जवाफ दिए, ‘हामीसँग बाँड्न मिल्ने जग्गै छैन। मैले मात्र निर्णय गर्न मिल्ने निजी पनि होइन। भोलि प्रतिष्ठान चलाउन आउनेलाई यो सम्पत्ति जस्ताको त्यस्तै दिन सकिनँ भने मैले कलंकको टीका लगाउनु पर्छ।’
यसरी ‘चट्टानी अडान’ राखिएकै बेला केही वर्षअघि एउटा रोचक घटना भइदियो।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाबेला सँस्कृतिमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले ललितकला एकेडेमीसँग नक्सालमा भएको जग्गामध्ये १५ रोपनी छुट्याएर संगीत नाट्यलाई दिइनुपर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे र क्याबिनेटले पारित गरिदियो।
क्याबिनेटको यो निर्णयपछि ललितकला एकेडेमीमा हंगामा मच्चियो। संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको राज्यमा एउटा रोचक घटना भइदियो।
क्याबिनेटले गरेको यो फैसला थाम्न आफैलाई नियुक्त गर्ने र बजेट दिने सरकारलाई विपक्षी बनाएर ललितकला एकेडेमीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। मुद्दामा बाँकी दुई एकेडेमीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
सुशील कोइरालाको सरकार त त्यसलगत्तै विदा भयो। तर, यसको टाउको दुखाइ त्यसपछिका सरकारले पनि बोक्नुपर्यो।
त्यतिबेलै एकदिन केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले तीनवटै एकेडेमीका कुलपतिलाई बोलाए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा तपाईंहरूलाई सुनाउन मैले यहाँ बोलाएको हुँ,’ खरेलले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदले दिएको कुरामा किचकिच नगरिकन मिलेर अघि बढ्नुस्।’
खरेलले त्यतिबेला एकेडेमीलाई आवश्यक परेका खण्डमा सरकारले अर्को कुनै जग्गा पछि फेरि दिन सक्ने बताउँदै तत्काल चाहिँ क्याबिनेटले एकपटक गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिन सुझाएका थिए।
ललितकला एकेडेमी मानेन।
‘आफूले भनेको कुरा कसैले मानिदिएन भने हामीलाई त नरमाइलो लाग्छ,’ त्यतिबेला उक्त बैठकमै उपस्थित एक सहभागीले सेतोपाटीलाई सुनाए, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई मनमा खिल बस्दैन?’
क्याबिनेटको फैसलाविरुद्ध सरकार र दुवै एकेडेमीलाई प्रतिवादी बनाएर ललितकला एकेडेमीले दिएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
‘तीनवटा एकेडेमी आपसी झगडा र मुद्दा मामिलामै फसिरहेको देखेर दिक्क लागेर पनि सरकारले यसरी अप्रत्याशित कदम चालेको हुनसक्छ,’ नेपाल एकेडेमीका कुलपति उप्रेती भन्छन्, ‘सरकारले नै गरिसकेको निर्णय ललितकलाले मानिदिए राम्रो हुन्थ्यो।’
अर्कोतिर संगीत नाट्यका कुलपति सरुभक्त पनि आफूले पाएको बजेट घरभाडा तिर्नु परिरहेको सुनाउँछन्।
‘एक त संगीत नाट्यले पफर्मेन्स गरेन भनिन्छ। अर्कोतिर रंगमञ्च र सभागृहजस्ता अत्यावश्यक आधार नै नपाएर भाडाको घरमा एकेडेमी चलिरहेको छ,’ उनले भने।
उता नेपाल एकेडेमीजस्तै ललितकलाकी कुलपति रागिनी उपाध्याय पनि जग्गा आफैंलाई नपुगिरहेको सुनाउँछिन्।
‘हाम्रो स्वामित्वमा जम्मा २४ रोपनी जग्गा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि १५ रोपनी संगीत नाट्यलाई दिएपछि हामीले कसरी काम चलाउने?’
उपाध्यायका अनुसार नक्सालको जग्गामै ललितकलाको संग्रहालय बनाउन शंकरनाथ रिमालले तयार पारेको नक्सा एकेडेमीसँग छ। त्यो नक्साअनुसार भवन बनाउन १२ रोपनी जग्गा चाहिने तर्क उनको छ।
‘हामीले रहरले मुद्दा दिएका होइनौं,’ कुलपति उपाध्याय भन्छिन्, ‘परिषदकै निर्णय र बाहिरका समेत वरिष्ठ कलाकारले खबरदारी गरेपछि बाध्य भएका हौं।’
आफूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट ‘कामै गर्न नसकेको’ भनेर एकातिर दबाब आइरहनु र अर्कोतिर आफूले गरेको काम मगाएर पनि नहेर्नुका पछाडि यो जग्गाकै झगडा मुख्य कारण हो कि भन्ने शंका लागेको कुलपति उपाध्यायले बताइन्।
‘यसमा म के गर्नसक्छु र?’ उनले भनिन्, ‘त्यही सँस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेर त्यही अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट लिएर त्यही सरकारसँग मुद्दा लडिरहनु मेरो रहर होइन, बाध्यता भएको छ।’
यसैबीच केही समयअघि कुलपति उपाध्यायसहित ललितकला एकेडेमीको टोली एउटा प्रस्ताव लिएर संगीत नाट्य एकेडेमी पुगेको थियो। त्यतिबेला कुलपतिले आफूसँग भएको मध्ये पाँच रोपनी जग्गा दिन तयार रहेको सुनाएकी थिइन्। एक प्रत्यक्षदर्शी पदाधिकारीका अनुसार त्यतिबेला संगीत नाट्यका उपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटा र ललितकलाकी कुलपति उपाध्यायबीच चर्काचर्की नै चलेको थियो।
यो सम्पूर्ण प्रकरण नजिकबाट नियालिरहेका नाम उल्लेख गर्न नरुचाउने वरिष्ठ प्राज्ञहरू तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नेतृत्व छनौट प्रकृया बलियो नबनाइएकाले विकृति झाँगिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यी एकेडेमी मुलुकको आवश्यकता रहेको र यसलाई अझ सक्षम बनाएर लैजानुको कुनै विकल्प नरहेको पनि उनीहरू औंल्याउँछन्।
यस्तो अवस्थामा विभागीय मन्त्री भने के सोचिरहेका छन् त?
सबभन्दा पहिले त वर्तमान मन्त्रिपरिषदमै व्यस्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको समय पाउनै मुश्किल भयो।
मंगलबार बिहान पनि उनी सुर्खेत उड्न सबेरै विमानस्थल पुगिसकेका थिए। छोटो समयकै संवादमा उनले सेतोपाटीलाई बजेटमा जेजस्ता कुरा आए पनि यी तीन एकेडेमी एकीकरण नहुने स्पष्ट पारे।
‘दुई–तीन दिनमै के कसो गर्ने भनेर छिनोफानो गर्न प्राज्ञहरूको उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यही कमिटीले दिने सुझावका आधारमा काम अघि बढ्छ।’
सरकारको ध्यान यतिबेला प्रदेशमा यी एकेडेमी कसरी लैजाने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रादेशिक संरचनामा एउटै मात्र एकेडेमी लैजान प्राज्ञहरूको उच्चस्तरीय कमिटीले दिएको सुझाव सरकारले पालना गर्नेछ।
त्यसैगरी सांस्कृतिक संस्थान चाहिँ अब संगीत नाट्य एकेडेमीमा गाभिने जानकारी पनि उनले दिए।
‘तीनवटा एकेडेमी बनाउने कदम म नराम्रो भन्दिनँ,’ मन्त्री अधिकारीले थपे, ‘तर, विवादमा अल्झिरहेका र झैझगडामै व्यस्त उनीहरूबाट प्रतिफल के? भन्ने चाहिँ खोजी भइरहेको छ।’
