१३ वर्षदेखि काठमाडौंले फोहोर फाल्दै आएको सिसडोल फेरि भरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागले २/३ महिनापछि त्यहाँ फोहोर फाल्न नसकिने जनाएको छ।
‘सिसडोल साइट भरिएको छ,’ विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले भने, ‘अब फोहोर अन्त कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नभए साइटको क्षमता बढाउनुपर्छ।’
यसअघि पनि साइट भरिँदा क्षमता बढाएर फेरि त्यहीँ फोहोर फाल्ने गरिन्थ्यो। पटक पटक क्षमता विस्तार गरिएको सिसडोलको फेरि क्षमता बढाए अरु समस्या आउन सक्ने देखिएको विभागले जनाएको छ।
उपत्यकाभित्रको दैनिक ८ सय टनसम्म फोहोर सिसडोलमा फाल्ने गरिन्थ्यो।
अब फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँ तत्काल उपलब्ध छैन।
२०५८ सालमा सुरू भएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट १७ वर्षमा पनि बनेको छैन।
बञ्चरेडाँडा बनाउने जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र यो आयोजना नै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिदिने मुडमा छ। त्यसका लागि ऊ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिरहेको छ।
केन्द्रका कानून अधिकृत दीपेन्द्र ओलीले बञ्चरेडाँडा जाने पुलबाहेक अन्य केही काम नभएको बताए।
‘अहिले सुनसान छ। गत सालदेखि केही भएको छैन’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहलाई नै आयोजना दिने हाम्रो तयारी छ। हेरौं, सरकारले के निर्णय गर्छ।’
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को डिजाइनअनुसार बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन १ अर्ब ८६ करोड लाग्ने अनुमान थियो। पछि त्यो रकम बढेर २ अर्ब १० करोड पुग्यो।
आयोजना बने दैनिक ६ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
‘हामीले काम सक्न सक्दो प्रयास गरेका हौं। तर, सरकारले समयमै स्रोत साधन जुटाएन। अहिले यो अवस्था आयो,’ ओलीले भने।
अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र बञ्चरेडाँडासम्म पुग्न पुल बनेको छ।
०६४ मा सुरू भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि ३ वर्षपछि सकिएको थियो।
बञ्चरेडाँडामा १ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। ओलीका अनुसार मुआब्जा बाँड्न, हिमपाइप हाल्न, वृक्षारोपण गर्न, पुल बनाउन सो रकम खर्च भएको हो।
ककनी गाउँपालिका–२ मा पर्ने यस क्षेत्रमा ल्याण्ड फिल्ड साइट बनाउन २०६१/६२ देखि वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो। तर गत वर्षदेखि त्यो काम रोकिएको छ।
सिसडोल भरिएको र बञ्चरेडाँडा नबनेकाले उपत्यकाका दुबै महानगरले सकभर कम फोहोर उत्पादन गर्न र उत्पादित फोहोरलाई सकेसम्म घरमै व्यवस्थापन गर्न योजना ल्याएका छन्।
दुबै महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा फोहोरमैला व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन्।
‘फोहोर व्यवस्थापन महानगरको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ,’ ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले भनिन्, ‘सिसडोलमा फोहोर फाल्न नमिल्ने भएपछि घरमै कसरी व्यवस्थित गर्ने? भनेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछौं।’
महानगरले २९ वटै वडाका आमा समूहलाई घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न तालिम दिइरहेको छ।
महानगरभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न राता र हरिया रङका बाल्टिन बाँडेको छ।
सत्यालका अनुसार आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन जग्गाको पनि खोजी भइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सचेतना अभियान सुरू गरेको छ।
‘महानगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सचेतना अभियान थालेका छौं,’ विभागका प्रमुख कुँवरले भने, ‘बञ्चरेडाँडा नबन्दासम्म फोहोर सकेसम्म घरमै छुट्याउन भनिरहेका छौं।’
सरकारले २०६२ जेठ २२ गतेबाट नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरू गरेको थियो। तीन वर्षभित्र सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरेर बञ्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना थियो। बञ्चरेडाँडा नबन्दा केही समय सिसडोलबाट ५ सय मिटर परको आलेटारमा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाइएको थियो। ०६७ मा क्षमता विस्तार गरेर फेरि सिसडोलमै फोहोर फाल्न थालिएको थियो।
अरु कुनै विकल्प नभएपछि महानगर फेरि सिसडोलको विस्तार गर्ने सोचमा छ।
‘अरु विकल्प छैन। सिसडोलकै क्षमता विकास गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ विभाग प्रमुख कुँवरले भने, ‘सरकारले समयमै यो काममा ध्यान दिएको भए, सिसडोलमा जर्बजस्ती फोहोर फ्याल्नु पर्ने थिएन।’