सरकारले संशोधनसहित ल्याउन चाहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको बैठकबाट फेल गराउने चेतावनी एमालेले दिएको छ।
सिंहदरबारमा विधेयक पास गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समितिले सर्वसम्मत रुपले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक अगाडि नबढाए फेल गराउने चेतावनी दिएका हुन्।
सरकार र नेपाली कांग्रेस भने १३ औं पटक अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी संसदीय समितिको प्रतिवेदन संशोधन गरी विधेयक पास गर्ने तयारीमा छन्।
संसदको बैठकबाटै विधेयक संशोधन गर्ने सरकार र कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिरोध गरेका छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा सांसद पाण्डेले मनमोहन मेडिकल कलेज रोक्न मात्र विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको आरोप लगाए। बैठकमा सहभागी माओवादीका सांसद रामनारायण बिडारीका अनुसार सरकारले संशोधन गरेर ल्याए ‘विधेयक १, २,३ पास हुन्न’ भन्दै पाण्डे कड्किएका थिए।
‘भिड्ने हो भने भिडौं, हामी जे गर्न पनि तयार छौं’, पाण्डेको भनाइ उदृत गर्दै बिडारीले भने, ‘हाम्रो पार्टीका धनीराम पौडेलले पनि विधेयक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।’
विगतमा बाफिया विधेयक, शिक्षा विधेयक र देवानी संहिता विधेयक समेत संसदको बैठकबाट समितिमा पुगेर संशोधन भएको भन्दै अहिले पनि प्रक्रिया पालना हुनेपर्ने माओवादी सांसदले जिकिर गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने संसदीय समितिको सबै निर्णय मान्य हुने हो भने ‘किन संसदको पूर्ण बैठकमा लैजानुपर्यो?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सरकारले संशोधनसहित विधेयक सदनमा लैजान पाउने र त्यसको पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्न सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूलाई विधेयक संसदमा लैजान रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
अनसनमा रहेका गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा दश वर्ष अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, अस्पताल संचालन गरेको कम्तिमा तीन वर्ष मेडिकल केलज संचालन गर्न नपाउने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।
केसीको माग विधेयकमा समेट्न सरकार र कांग्रेसले पहल गर्दै आएको छ। एमालेले भने मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्न मात्रै यस्तो कानुन बनाउन दवाव सिर्जना गरिएको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न मानेको छैन।
सभामुख घर्तीले विधेयक पास गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने भन्दै बिहीबार पनि पारित गर्ने विषयलाई कार्यसूचीमा राखिनन्।
सभामुख र शिक्षामन्त्री समेत सम्मिलित बैठक शीर्ष नेताहरूसँग पनि विधेयकबारे थप छलफल गर्ने भन्दै टुंगिएको थियो। अब शुक्रबारको संसद बैठकबाट विधेयक पास गर्नुपर्ने अडान सरकारको छ।
आउँदो कात्तिक ४ गते नयाँ संविधान अनुसारको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनय दर्ताको कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। वर्तमान संसदको अवधि नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासँगै समाप्त हुनेछ।
