शुक्रबार संसदको कार्यसूची लामो थियो। संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने हतार भएकाले सभामुख ओनसरी घर्तीले वैठकमा शून्य समय र विशेष समय चलाइनन्।
दसैं बिदापछि बसेको बैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक टिप्पणी र जनताका मर्का राख्ने अवसर पाएनन्। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धि विधेयक कार्यसूचीमा थिए।
संसदको आयू मंसिर ४ मा सम्म भएकाले सभामुख र सरकार दुवै कानुन निर्माण हतारोमा छन्। तर सरकार र संसदको हतारोले सांसदलाई भने छोएको छैन। शुक्रबार संसद बैठकमा २ सय ९५ सांसदले हाजिर गरेका थिए। कोरम नपुग्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पारित हुन सकेन। वैठकमा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न कम्तिमा कूल सांसदको एक चौथाई उपस्थित हुनुपर्छ। जसअनुसार हाल संसदमा ५९४ सांसद भएकामा १४८ जना उपस्थित हुनुपर्छ।
शुक्रबार विधेयक पारित गर्ने बेलामा १ सय १० सांसद मात्र उपस्थित भएपछि पारित हुन सकेन। अर्थात् १ सय ८५ भने सांसद हाजिर गरेर हिँडे। हाजिर गरेपछि सांसदले उक्त बैठकको भत्ता भने पाउँछन्।
त्यसो त यसअघि असोज ९ गते सभामुख घर्तीले गणपुरक संख्या नपुग्दा समेत संसद बैठक चलाएकी थिइन्। घर्तीसँग गणपुरक संख्या यकिन गर्न नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापा मगरले माग गरेका थिए। उनीहरुले नाराबाजी गर्दा पनि सभामुखले नसुनी बैठक चलाएकी थिइन्। नाराबाजीबीच मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक पारित भएको थियो।
सभामुखले नाराबाजीपछि १५ मिनेट रोकेको संसद त्यसपछि सिधै आजसम्म स्थगित थियो। तर आज पनि सांसदहरु हाजिर गरेर हिँडे। संसद बैठकमा कोरम पुर्याउने जिम्मा सत्तापक्ष दलको हुन्छ। अर्थात् कांग्रेस र माओवादी लगायतका सांसद बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारीका लागि लबिङमा जिल्ला पुगेका कतिपय सांसद बैठकमा आइपुगिसकेका छैनन्। जसका कारण संसद बैठक प्रभावित भएको छ। संसद बैठक असोज २२ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
