डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसन बिहीबार एघारौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। यसबीच पाँच चरणको वार्ता भइसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आन्दोलनको मर्मअनुसार यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने मुख्य मागमा कुराकानी एक डेग अघि बढेको छैन।
सरकारी पक्ष बिना एजेन्डा आएको भन्दै केसी पक्षधरले बुधबार छैठौं वार्ता बहिष्कार गरेको थियो।
वार्ता मुख्यतया चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि नै केन्द्रित रहँदै आए पनि सरकारी पक्षले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नेबारे योजना ल्याउन नसकेको केसी पक्षका वार्ताकार डा. सुमन आचार्यको भनाइ छ।
उनका अनुसार वार्तामा सहभागी सरकारी सचिवहरू ‘विधेयकलाई कसरी र कुन रूपमा पारित गर्ने भन्ने संसदको क्षेत्राधिकार भएकाले आफ्नो स्तरबाट प्रतिबद्धता जनाउन नमिल्ने’ भन्दै पन्छिएका छन्। उनीहरू बरु राजनीतिक तहसम्म कुरा पुर्याएर समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्न तयार रहेको आचार्यले बताए।
अहिलेसम्म वार्ताको सार के भने– सरकारी पक्षले राजनीतिक रूपमा एजेन्डालाई अघि बढाउन समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने र अन्यले यही एजेन्डामाथि बृहत बहस गराएर बौद्धिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्ने।
‘उहाँहरूले विधेयकलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराउन सकिन्छ भनेर पहल गर्ने बाचा गर्नुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘सँगसँगै हामीले पनि यो विधेयकको महत्व र यसका प्रावधानलाई मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थबमोजिम कसरी तोडमरोड गर्न खोजिँदैछ भनेर बहस गराउने कुरा भएको छ।’
यी पनि हेर्नुहोस्: डा. केसीले राखेको अर्को माग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को स्वायत्तताबारे गृहकार्य भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए।
यसका लागि डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आइओएमको स्वायत्तताबारे औपचारिक दस्तावेज तयार पारेर छलफलमा पेस गर्ने कुरा भएको छ। यसमा खासगरी दुईवटा विषय समेटिनेछन्– अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइओएमबाट खोसेर लगेका अधिकार के–के हुन्? र, आइओएमलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न थप के–के अधिकार चाहिएको हो?
‘आइओएमको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने केसीको माग हो, समितिले यही आधारमा कुन–कुन अधिकार खोसियो र अब आइओएमलाई सुदृढ बनाउन थप के–के अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने।
त्रिभुवन विश्विद्यालयका पदाधिकारीको बर्खास्तगी पनि आफ्नो स्तरबाट सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारी वार्ताकारहरू पन्छिएको उनले बताए।
