चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले के-के संशोधन चाहेका छन्?


जारी एघारौं अनसनमा डा. गोविन्द केसीको ‘बटमलाइन’ हो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक। संसदमा विचाराधीन यो विधेयकलाई आन्दोलनको मर्म नमर्ने गरी यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने केसीको पहिलो माग छ।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीको सत्याग्रह आन्दोलनकै बलमा मस्यौदा गरिएको यो विधेयक उनकै अनसनको दबाबपछि बल्लतल्ल संसदमा पेस भएको थियो। तर, विभिन्न मेडिकल कलेजमा आबद्ध वा मेडिकल कलेज खोल्न चाहने सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर यसलाई अघि बढ्न दिइरहेका छैनन्।

ती सांसदले आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थ भजाउन संशोधन खोजेका ती प्रावधान के–के हुन् भन्ने हामीले आइतबार प्रकाशित गर्यौं।

हेर्नुहोस्:

चिकित्सा शिक्षा सुधारलाई उल्ट्याउन सांसदहरूले गरेको खेल

यसरी एकातिर केही सांसदहरू चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन रूपमा तयार भएर आयो, त्यसलाई हुबहु पारित हुन नदिने पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। अर्कातिर, जसको आन्दोलनको बलमा विधेयक मस्यौदा गरियो, उनै डा. केसीलाई समेत पूर्ण रूपमा चित्त बुझेको छैन।

उनले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदा सिफारिस गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध पाँच वर्षअघि थालेको आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्याउने हो भने यी संशोधनसहित कानुन बन्नुपर्ने केसीको अडान छ।

केसीले प्रस्ताव गरेका २४ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा के–के छन्?

सबभन्दा पहिला त उनले ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था’ को परिभाषामै संशोधन माग गरेका छन्।

विधेयकको दफा २ (ध) ले सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य गैरनाफामुखी शिक्षण संस्थालाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। एमाले सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, नरेश खरेल र मनकुमार गौतमले यसमा पनि चित्त नबुझाएर ‘गैरनाफामुखी’ शब्द हटाउन संशोधन हालेका छन्। डा. केसीले भने यसलाई सरकारी र निजी शिक्षण संस्थाका रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारी शिक्षण संस्था’ भन्नाले सरकारको स्वामित्वमा रहेको शिक्षण संस्था बुझ्नुपर्ने र ‘निजी शिक्षण संस्था’ भन्नाले निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था बुझ्नुपर्ने उनको माग छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनमा पनि केसीको आपत्ति छ। यो दफाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सह–अध्यक्षका रूपमा राखेको छ। केसीले भने आयोगमा यी दुवै मन्त्रीलाई राख्न नहुने भन्दै संशोधन माग गरेका छन्।

मेडिकल कलेजहरूको आसयपत्र
विधेयकको दफा १२ ले दुईवटा अवस्थामा मेडिकल कलेजहरूलाई आसयपत्र प्रदान नगर्ने भनेको छ। केसीले भने यसलाई संशोधन गरेर ती दुवै अवस्थामा आसयपत्र प्रदान नगर्ने मात्र होइन, पाइसकेका आसयपत्र नवीकणसमेत नगर्ने व्यवस्था माग गरेका छन्।

यो ऐनले दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसयपत्र प्रदान नगर्ने भनेको छ। त्यस्तै, मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसयपत्र प्रदान नगर्ने भनिएको छ।

यसमध्ये दोस्रो अवस्थामा पनि केसीको आपत्ति छ।

यसलाई ‘मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसपत्र प्रदान वा नवीकरण नगर्ने’ गरी संशोधन गरिनुपर्ने उनको माग छ।

दफा १२ मै अर्को उपदफा थप्न उनले सिफारिस गरेका छन्, जसमा ‘ऐन जारी भएको मितिदेखि आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठान नखोल्ने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने’ व्यवस्था गरिनेछ।

यति मात्र होइन, सरकारसँग पहिले भएका सम्झौताबमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने र पुराना मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्थामा केसीको जोड छ। नयाँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने तथा उक्त विधेयक पारित भएपछि त्यसैअनुसार गर्न उनले माग गर्दै आएका छन्।

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन
मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि डा. केसीले केही संशोधन माग गरेका छन्। ऐनको दफा (१३) मा ‘आंगिक र सम्बन्धनबाहेक विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिइने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप्न उनको सुझाव छ।

यो दफामा ‘विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई विस्तार गरेर ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन, तर यसअघि सम्बन्धन पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूका हकमा यो बुँदा लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप्न भनिएको छ।

आफ्नै अस्पताल कम्तीमा ३ वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको भनाइ छ। विचाराधीन विधेयकमा कति वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी अवधि खुलाइएको छैन।

ऐन लागू भएपछि देशमा सरकारी र निजी शिक्षण संस्थाहरूको अनुपात १:१ गर्ने र नयाँ सम्बन्धनसम्बन्धी नीतिलाई यसैले निर्देशित गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १/१ वटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज, प्रतिष्ठान तथा अरू स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने र ती संस्था सञ्चालनमा नआउन्जेल निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान राख्न पनि उनले माग गरेका छन्।

विद्यार्थी भर्ना
यो विधेयकमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने केसीको माग छ।

मेडिकल कलेजहरूले दिनुपर्ने निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा बढाउने व्यवस्था गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्।

स्वदेशी लगानीकर्ताबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको कम्तीमा ३० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको कम्तीमा ४० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न भनिएको छ। विधेयकमा स्वदेशी लगानीको शिक्षण संस्थाले कम्तीमा १० र विदेशी लगानीको संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थी संख्या घटाएर १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उनको सुझाव छ। विधेयकमा यो एकतिहाइभन्दा बढी नहुने भनिएको छ।

नेपाल सरकारलाई ४० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाका हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा २५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ। विधेयकमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाका हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुने भनिएको छ।

सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको, सरकारी संरचना र जनशक्ति उपयोग गर्ने वा सरकारी अनुदान पाउने गैरसरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थानहरूमा विद्यार्थीहरूको कुल भर्ना संख्याको ५० प्रतिशत सिट निशुल्क गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएका ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.