कानुन बनाउने जिम्मा पाएका सांसदहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न कानुनमा कैंची चलाउन थाले के होला?
संसदमा विचाराधीन विभिन्न विषयका विधेयकलाई स्वार्थ जोडिएका सांसदहरूले तोडमरोड गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ नयाँ होइन। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक सांसदहरूले ‘बाफिया’ ऐन तोडमरोड गरेर स्वार्थ घुसाउन खोजेका थिए। सहकारी चलाएर बसेका सांसदले सहकारी ऐनमा त्यस्तै प्रवृत्ति देखाए। स्कुल सञ्चालक सांसदहरूले पनि शिक्षा ऐनलाई जनताको होइन आफ्नो अनुकुल बनाउन खोजे।
‘कानुन बनाउनेहरूले नै कानुन भत्काउने’ यस्तो प्रवृत्तिमा पछिल्लोपटक केही यस्ता सांसद जोडिएका छन्, जसको स्वार्थ चालू वा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूसँग जोडिएको छ।
यो सन्दर्भ हो, संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको।
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह आन्दोलनकै बलमा मस्यौदा गरिएको यो विधेयक उनकै अनसनको दबाबपछि बल्लतल्ल संसदमा पेस भएको थियो। तर, विभिन्न मेडिकल कलेजमा आबद्ध वा मेडिकल कलेज खोल्न चाहने सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर यसलाई अघि बढ्न दिइरहेका छैनन्।
संशोधनका नाममा मेडिकल कलेजहरूलाई नै पोस्ने गरी विधेयक काँटछाँट हुने अवस्था आएपछि डा. केसी फेरि जुर्मुराएका छन्। उनको जारी एघारौं आमरण अनसनको पहिलो माग नै यो विधेयक यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने छ, त्यो पनि आफ्नो आन्दोलनको मर्म नमर्ने गरी।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा त्यस्ता के के प्रावधान छन्, जसले मेडिकल कलेज खोलेका वा खोल्न चाहने सांसदहरूको निद्रा चोरेको छ? उनीहरूले ती प्रावधान उल्ट्याएर कस्तो संशोधन राख्न खोजेका छन्?
चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित गर्न बनेको यो विधेयकमा ५३ जना सांसदले २७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा ३५ जना नेकपा एमालेका सांसद छन्। यसमा राजेन्द्र पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्र प्रमुख छन्। पाण्डेले दुई जना सांसद नरेश खरेल र मनकुमार गौतमसँग मिलेर संशोधन हालेका छन् भने मिश्र एक्लै छन्।
पाण्डे र मिश्रसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने धेरै एमाले सांसद प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय मेडिकल कलेजहरूको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेको र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै सम्बन्धन रोक्का भएका मेडिकल कलेजमा मनमोहन मेमोरियल पनि एक हो। आफ्नो पार्टीका धेरै नेता आबद्ध रहेकाले नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमै यो कलेजको बचाउ गर्दै आएको थियो।
यो मेडिकल कलेज सरकारले किनेर वीर अस्पताल अन्तरगत राख्ने निर्णय भए पनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
एमाले लगायत सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावले डा केसीको आन्दोलनले संस्थागत गर्न खोजेको मेडिकल शिक्षाको सुधारलाई पुरै उल्ट्याउँछ। के के छन् सांसदले संशोधन खोजेका बिषय?
एकीकृत प्रवेश परीक्षामेडिकल कलेजहरूमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने यो ऐनको मनसाय हो।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, धरान लगायत सबैले आ–आफ्नै ढंगमा प्रवेश परीक्षा लिँदै आएका छन्। यसले मेडिकल पढ्न योग्य विद्यार्थी छनौटको पहिलो चरणमै अनियमितता व्याप्त छ। नाम मात्रको प्रवेश परीक्षा लिएर पैसाको भरमा अयोग्यलाई भर्ना गराउने र मेरिट सूचीमा परेका विद्यार्थी बाहिरिने प्रवृत्ति छ। यसैलाई तोड्न डा. केसीले सुरुदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित कानुनमै यो विषय समेटिएपछि मेडिकल कलेजहरू भने यसलाई हटाउने खेलमा लागेका छन्।
ऐनको दफा १६ ले ‘मेडिकल कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। यसबाट ‘एकीकृत’ शब्द हटाउन प्रस्ताव गरेर प्रवेश परीक्षा खुकुलो पार्न खोजिएको छ।
यति मात्र होइन, ‘एमबिबिएस वा बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष काम गरेपछि मात्र स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने’ व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एमाले सांसदहरू पाण्डे र मिश्र दुवैले यो संशोधन हालेका छन्।
यहाँ एक वर्ष अनिवार्य काम गराउनुको मनसाय ग्रामीण क्षेत्रमा स्नातक चिकित्सक उपलब्ध गराउनु हो। एमडी गर्नुअघि एक वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने भएपछि एमबिबिएस वा बिडिएस गरेका डाक्टर स्थानीय स्तरमा खटिन्छन् र यसले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढ्छ भन्ने ऐनको मनसाय हो।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रवेश परीक्षा प्रणाली खुकुलो पार्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत संशोधन गर्न खोजिएको छ।
विधेयकको दफा ६ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। शिक्षण संस्था नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ।
दफा ६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि नीति निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ। यसमा पनि ‘एकीकृत’ शब्द हटाउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यही दफाको अर्को खण्डमा ‘शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्सांकन स्वीकृत गर्ने’ भनिएको छ। सांसदहरूले यो बुँदामा कैंची चलाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रावधान हटे जनसंख्याका आधारमा कुन जिल्लामा मेडिकल कलेज आवश्यक छ भनी किटान गर्ने र स्वीकृति दिने आयोगको अधिकार गुम्नेछ।
आयोगको कार्यकारी निकायका रूपमा काम गर्न गठन हुने कार्यकारी समितिलाई पनि मेडिकल कलेज स्थापनाको नक्सांकन तयार गर्ने अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउन खोजिएको छ।
दफा ९ को खण्ड ‘ज’ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्सांकन तयार गर्ने’ व्यवस्था हटाउन उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।
मेडिकल कलेजको आसयपत्र र सम्बन्धनमेडिकल कलेज स्थापना गर्न चाहिने आसयपत्र र सम्बन्धनमा पनि कानुन लचिलो बनाउन खोजिएको छ। विगतमा डा. केसीसँग पटक–पटक भएका सम्झौता यहीँनिर आएर बाझिन्छ।
ऐनको दफा ११ (२) ले आसयपत्र प्राप्तिका लागि आयोगमा निवेदन दिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजपत्रबारे उल्लेख गरेको छ। सांसदत्रय पाण्डे, गौतम र खरेलले यो बुँदा सर्लक्कै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई पंगू बनाउने उपाय पनि सँगसँगै सिफारिस गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, उपदफा २ को खण्ड ‘क’ मा शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्सांकनसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन गरेर नक्सांकनसम्बन्धी विवरणको सट्टा ‘विस्तृत परियोजना प्रस्ताव’ राख्ने भनी संशोधन दर्ता गरिएको छ। वंशीधर मिश्रको संशोधन पनि यही छ।
उपदफा २ कै ‘घ’ मा अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र चाहिने विधेयकको मस्यौदामा छ। उनीहरूले यसलाई पनि हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसदद्वय तप्तबहादुर बिष्ट र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले दफा ११ (२) को खण्ड (ग) र (घ) पनि हटाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। खण्ड ‘ग’ मा सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र र ‘घ’ मा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र चाहिने व्यवस्था छ। दुवै बुँदा हटेको अवस्थामा मेडिकल कलेजहरूले आसयपत्र लिँदा विश्वविद्यालयको मापदण्ड र अस्पताल स्थापनाअघि पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षे प्रावधानकाठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरूको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो भन्दै डा. केसीले यहाँ सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसमा सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता पनि भएको छ।
यही सम्झौतालाई सम्बोधन गर्दै ऐनको दफा १२ (क) ले ‘१० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आसयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनेको छ। पाण्डे, खरेल र गौतमले भने यो बुँदा सर्लक्कै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यसमा उनीहरूको मात्र होइन, २१ संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।
यो संशोधन कार्यान्वयन भए काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न लगाइएको १० वर्षे सीमा हट्नेछ। यसबाट लाभान्वित हुने मनमोहन कलेज पनि एक हो।
यहाँनिर मिश्र त पाण्डेभन्दा एक कदम अघि बढेका छन्।
यही दफाको खण्ड ‘ख’ मा मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसयपत्र प्रदान नगरिने उल्लेख छ। मिश्रले यी दुवै खण्डसहित दफा १२ पूरै हटाउन सिफारिस गरेका छन्।
मेडिकल कलेज स्थापनालाई कतिसम्म लचिलो पार्न खोजिएको छ भन्ने दफा १३ (३) हटाउने प्रस्तावले छर्लंग पार्छ।
‘विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयमा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन,’ उक्त दफामा लेखिएको छ। पाण्डे समूह र मिश्र दुवैको संशोधन प्रस्तावमा यो बुँदा हटाउने भनिएको छ।
ऐनको यो दफा १३ ले सांसदहरूलाई कतिसम्म गम्भीर बनाएछ भने, यसमा ३४ संशोधन परेका छन्।
‘विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान पनि हटाउन खोजिएको छ। आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने भनिएकोमा त्यसलाई पनि हटाउन संशोधन हालिएको छ।
यति मात्र होइन, दफा १३ मै उपदफा ५ थप्न प्रस्ताव गरिएको छ, जसले मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको बाटो खोल्छ। उनीहरूले थप्न खोजेको बुँदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन आउनुअघि आसयपत्र लिई मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयका स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई दफा ११, १२, १३ र १४ लागू हुने छैन।’
यसको अर्थ मनमोहन मेमोरियल लगायत ऐन आउनुअघि नै आसयपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धनको निम्ति योग्य हुनेछन्। उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्कायको १० वर्षे प्रावधान लागू हुने छैन।
सम्बन्धन खारेजीका सम्बन्धमा दफा १४ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएमा’ सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने भनिएको छ। मिश्रले यो बुँदा हटाउन सिफारिस गरेर विद्यार्थी शुल्कमा कायम अनियमिततालाई नै प्रश्रय दिन खोजेका छन्।
शिक्षण शुल्कऐनको दफा १८ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा विद्यार्थीले कुल शुल्कको आधा पहिलो वर्ष बुझाउने भनिएकोमा यसलाई संशोधन गरी ७५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको छ।
त्यही दफामा ‘विद्यार्थीहरूले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत् वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्नेछ’ भनिएकोमा यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ।
अन्यविश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी छनोट गर्दा वरिष्ठतालाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिने भनिएकोमा यो प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा प्रमाणपत्र तह वा त्योभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने ऐनको दफा ४२ मा व्यवस्था छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्ता कार्यक्रम ‘फेज आउट’ गर्ने भनिएको छ। यसअनुसार ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तह वा त्योभन्दा मुनिका सबै कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ। संशोधन प्रस्तावमा यी तीनैवटा प्रावधान हटाउन सिफारिस गरिएको छ।
दफा ४७ को संशोधन अझ रोचक छ। यसमा उनीहरूले दफा ४७ को उपदफा ३ हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त उपदफामा लेखिएको छ, ‘शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।’
ऐनको दफा २ को परिभाषाअन्तर्गत मेडिकल कलेजहरूलाई ‘सार्वजनिक, निजी, सहकारी र ट्रस्टद्वारा सञ्चालित’ भन्ने बुँदा थपेर त्यसैअनुरुप परिभाषित गर्न खोजिएको छ। यसमा पाण्डे समूह र मिश्रले पनि यही बेहोराको संशोधन हालेका छन्। मनमोहन कलेज सहकारीकै अवधारणामा खुलेको हो।
दफा २ मै चिकित्सा शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्थालाई नाफामूलक ढंगमा सञ्चालन गर्ने बाटो खोजिएको छ।
‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था’ भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी वा अन्य गैरनाफामुखी शिक्षण संस्था सम्झनुपर्छ भनिएकोमा ‘गैरनाफामुखी’ शब्द हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
