पोखराका व्यवसायी युवराज खतिवडाले फेवाताल जलाधार क्षेत्रमा अवैध रूपले डोजर चलाउँदै सिमसार पुर्न थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ।
यसबीच उनले फेवातालको आकारै घट्ने गरी सिमसार क्षेत्रको ५०० रोपनीभन्दा बढी जमिन पुरिसकेको स्थानीयदेखि पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य नै बताउँछन्।
सिमसार क्षेत्र मास्न नपाइने सरकारी नीतिका कारण उनी फेवातालको सिमसार पुर्न थालेयता दर्जनौं पटक पक्राउ परेका छन्। तर हरेक पटक सामान्य जरिवाना बुझाएर छुट्छन्। किनभने, उनलाई कारबाही गर्ने बलियो कानुनी आधार प्रहरीसँग छैन।
पछिल्लो पटक सोमबार पनि गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको सिमसार क्षेत्रमा रहेको जमिन पुर्न जथाभाबी डोजर प्रयोग गरेका उनी पक्राउ परेका थिए।
मंगलबार जिल्ला अदालतमा म्याद थप्न लैजाँदा प्रहरीले उनलाई 'अभद्र व्यवहार' मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद पाएको छ।
पक्राउ गर्न गएका प्रहरीलाई सरूवा गर्नेदेखि विभिन्न धाकधम्की दिएपछि सुरक्षाकर्मीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको प्रहरी कार्यालय बैदामका डिएसपी नमराज भट्टराई बताउँछन्।
'अवैध रूपले डोजर लगाएर फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्दै गरेको थाहा पाएपछि हाम्रो टोली सोधपुछ गर्न पुगेको थियो। प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका छौं,' डिएसपी भट्टराईले भने।
अवैध रूपमा डोजर चलाउने र सिमसार पुर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा सिमसार पुर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त नीतिमा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रिने गरी सिमसार क्षेत्र प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। प्राकृतिक स्वरूप बदलेर कुनै संरचना बनाउन नपाइने र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधता संरक्षित हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सिमसार नीतिमा उक्त व्यवस्था भए पनि कानुनी रूपमा यस्तो नीति उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसले खतिवडा दर्जनौं पटक पक्राउ पर्दै सामान्य जरिवाना तिरेर छुट्दै आएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाले यसरी अवैध रूपमा जथाभाबी डोजर चलाउने, ढुंगा–माटो ओसारपसार गर्ने र सिमसार पुर्नेलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना तोकेको छ। यसमा १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर तिर्नुपर्ने राजस्वभन्दा कम रकम जरिवानामा राखेपछि खतिवडाको मनोबल बढेको हुन सक्ने महानगरका अधिकृतहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार लाखौं-करोडौं कारोबार हुने जग्गाका लागि केही हजार जरिवाना तिरेर उम्किन पाइने भएपछि खतिवडाको मनोबल बढेको हुन सक्छ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य पनि खतिवडालाई पटक पटक पक्राउ गरे पनि सुधार नआएको बताउँछन्।
'उहाँलाई पटक पटक पक्राउ गरेर जरिवाना तिराइयो, तर उनले जथाभाबी डोजर लगाएर सिमसार पुर्न छाडेनन्,' उनले भने, 'हामीलाई हैरान भइसक्यो।'
संविधानमा सिमसार क्षेत्रलाई संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। सिमसार संरक्षण गर्न संघीय वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सिमसार नीति ल्याए पनि सिमसार अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पोखराका सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको छ।
कास्कीका जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख कोमलराज काफ्लेले वन ऐनमा सिमसार नसमेटिएकाले अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताए।
वन क्षेत्रभित्र भएका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न वन ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि सिमसार अतिक्रमण गर्नेलाई के कारबाही गर्ने भनेर उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ।
'हामीले वन क्षेत्रभित्र अवैध गतिविधि भएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिरहेका छौं, सिमसारको विषय कानुनमा स्पष्ट छैन,' उनले भने, 'कानुनमा व्यवस्था नहुँदा हामीले फेवातालको सिमसार अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनौं।'
पोखराको फेवातालसहित नौवटै ताल व्यवस्थापन र संरक्षण जिम्मा पोखरा महानगरले लिएको भन्दै आफूहरूको कुनै अधिकार नभएको काफ्ले बताउँछन्।
'सिमसार संरक्षण गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक देखिन्छ,' उनले भने, 'यसैगरी अतिक्रमण बढ्दै जाने हो भने पोखराका तालहरूको अस्तित्व छिट्टै मेटिनेछ।'
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा पटक पटक मुद्दा लडेकी अधिवक्ता भगवती पहारीले पोखराका सिमसार क्षेत्र बचाउन छुट्टै कानुन आवश्यक परेको बताइन्।
सिमसारमा डोजर चलाउने, पुर्ने र अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य जरिवाना मात्र तिराएर छाड्दा उनीहरू झन् शक्तिशाली बनेको उनको अनुभव छ।
'फेवातालको सिमसार जोगाउन छुट्टै कानुन चाहिन्छ। डोजर चलाउने, पुर्ने र अतिक्रमण गर्नेलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सकिने कानुन आवश्यक देखियो,' उनले भनिन्, 'कानुन नहुँदा अतिक्रमणकारीले छुट पाएका छन्।'
फेवाताल सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेविरूद्ध जसले पनि उजुरी दिन सक्ने र तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही हुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म अतिक्रमण नरोकिने उनले बताइन्।
सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने, ताल र सिमसार क्षेत्रका जमिन व्यक्तिका नाममा दूषित तरिकाले भएको दर्ता खारेज गर्ने र व्यक्तिको जग्गा परे चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार तालको सीमांकन सकिएको छ भने मापदण्ड लागू गर्न पिलर गाड्ने काम पनि सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन गरिएको 'फेवाताल चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति' ले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो। उक्त सीमांकनसहित फेवातालको चार किल्ला र क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमांकन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संरक्षण योजना सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन।
उक्त समितिले गरेको फेवातालको सीमांकन अनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ। फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा 'ड्याम साइड', पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गरिएको छ।
यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्याम साइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षा यामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने भनिएको छ। फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तर–पूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी मोटर बाटोसम्म कायम गरिएको छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न बनाइएको गुरुयोजना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएकाले सिमसार पुर्ने घटना बढेको संयोजक पौडेल बताउँछन्।
'हामीले धेरै मेहनत गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवाताल संरक्षणको गुरूयोजनासहित प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। सरकारले प्रतिवेदन हेर्दा पनि हेरेन,' उनले भने, 'प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने हो भने पनि यस्ता समस्या आउँदैनन्।'
-1746009348.jpg)
