सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) गत साता बिहारका नितिन नवीनलाई राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको छ।
हालका पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाको कार्यकाल सकिएको करिब तीन वर्षपछि बिहारको प्रान्तीय सरकारका मन्त्री नवीनलाई भाजपाले कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा गरेको हो।
लगातार पाँच पटक बिहारको विधान सभा सांसद रहेका ४५ वर्षीय नवीनलाई आगामी अप्रिलमा औपचारिक रूपले भाजपा अध्यक्ष बनाइने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को खटपटका कारण लामो समयदेखि भाजपाले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको थिएन।
कमजोर पार्टी अध्यक्ष बनाएर मोदीले आफूखुसी सरकार र पार्टी चलाएको भनेर रूष्ट आरएसएसले यस पटक बलियो अध्यक्ष बनाउने अडान लिएको थियो। आरएसएसको स्वीकृति बेगर अध्यक्ष चयन गर्न नसकेकाले लामो समयदेखि नड्डाकै कार्यकाल तन्काइँदै आएको थियो।
भाजपा अध्यक्ष चयन गर्न आरएसएसको स्वीकृति किन चाहिन्छ भनेर बुझ्न यसको इतिहास जान्नुपर्ने हुन्छ।
हिन्दु राष्ट्रवादको नारासहित स्थापना भएको आरएसएसले नै राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न भाजपालाई राजनीतिक शाखाका रूपमा सुरू गरेको थियो। सन् १९५१ मा स्थापना भएको भारतीय जन संघ आरएसएसले खोलेको पहिलो राजनीतिक दल हो।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा संकटकाल लगाएपछि जन संघसहित धेरै विपक्षी दल एकजुट भए। यी सबै दल मिलेर बनेको जनता पार्टीले सन् १९७७ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्यायो।
गान्धीको ज्यादतीका कारण एक भएका दलहरूबीच सत्तामा पुगेपछि भने वैचारिक भिन्नता लगायत विभिन्न कारणले मतभेद भयो।
विशेषतः जन संघबाट आएका नेता अटलबिहारी बाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणी लगायतसँग आरएसएसको पनि सदस्यता भएकाले दोहोरो सदस्यताको विवाद उठ्यो।
आरएसएसको हिन्दु अतिवादी विचारधारा लगायत कारण भएको मतभिन्नताले तीन वर्षमै जनता पार्टी विघटन भयो।
त्यसपछि आरएसएसले सन् १९८० मा भाजपा स्थापना गरेको हो।
मोदीको राजनीतिक जीवन नै आरएसएसको प्रचारकका रूपमा सुरू भएको थियो। पछि आरएसएसले उनलाई भाजपामा पठायो।
सन् २०१४ मा चुनाव जितेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी नै आरएसएसमाथि हाबी भए। आफ्ना विश्वासपात्र अमित शाहसँग मिलेर मोदीले भाजपालाई आफूखुसी चलाए। सन् २०२० पछि शाहको ठाउँमा जेपी नड्डा भाजपा प्रमुख भए पनि पार्टीमा मोदी र शाह नै हाबी छन्।
मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि आरएसएसको नागपुरमा रहेको मुख्यालय भ्रमणसमेत गरेनन्।
भाजपाबाट मोदीभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बनेका अटलबिहारी बाजपेयीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आरएसएस मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए। तर मोदी कालमा आरएसएसका प्रमुख मोदीलाई भेट्न दिल्ली जानुपर्ने अवस्था थियो।
पछिल्लो समय यो शक्ति सन्तुलन केही फेरिन थालेको संकेत देखिएका छन्।
गत वर्ष भएको संघीय चुनावमा भाजपाले खराब प्रदर्शन गरेपछि बिस्तारै फेरि आरएसएस हाबी हुन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ। कतिले त आरएसएस खुलेर भाजपाको चुनाव प्रचारमा संलग्न नभएकाले नै खराब प्रदर्शन गरेको दाबी गरेका छन्।
भाजपाले मोदीलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनाव लडेकाले व्यक्तिवाद हाबी भएको भनेर आरएसएस रूष्ट थियो। त्यसमाथि मोदी स्वयंले आफू जैविक कारणले जन्मेको नभएर आफूलाई देवताले पठाएको दाबी गरे। झन् भाजपा अध्यक्ष नड्डा लगायतका नेताले चुनाव जित्न भाजपालाई पहिलेजस्तो आरएसएसको आवश्यकता नभएको भनेर आगोमा घिउ थपे।
यी सबै कारण आरएसएसले खुलेर चुनाव प्रचारमा भाग लिएन।
भाजपाले पछिल्ला केही आमनिर्वाचनमा सजिलै जितेका ठूला राज्य उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रमा धेरै सिट गुमाएका कारण नै भाजपाको बहुमत नआएको हो।
चुनावमा खराब नतिजा आएपछि आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले त्यसको दोष मोदीलाई दिने खालका टिप्पणी गरे। मोदीको नाम नलिए पनि सेवकमा अहंकार हुन नहुने बताए।
'द क्याराभान' पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक हर्तोस सिंह बालले केही महिनाअघि 'फरेन अफेयर्स' पत्रिकामा यसबारे चर्चा गरेका छन्।
गएको दशकभरि संघीय चुनाव मात्र नभएर विधानसभा चुनाव समेत मोदीकै नाममा भाजपाले लड्दै आएको थियो। धेरैजसो राज्यमा भाजपाले सरकार पनि बनायो।
सन् २०२४ को संघीय चुनावपछि हरियाणा, महाराष्ट्र र दिल्लीमा भएको विधानसभा चुनावमा भने भाजपा मोदीको नाममा लडेन। मोदीका नाममा नलड्दा पनि ती राज्यमा जित्यो। त्यसपछि भाजपामा आरएसएस झनै हाबी भएको जिकिर पत्रकार बालले गरेका छन्।
यही बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको परिणाम स्वरूप गत मार्चमा मोदीले अन्ततः नागपुरमा रहेको आरएसएस मुख्यालय भ्रमण गरेको तर्क बालले गरेका छन्।
सन् २०२३ मा नड्डाको तीनवर्षे कार्यकाल सकिए पनि भाजपाको नयाँ अध्यक्ष चुनिएको थिएन। नड्डाकै कार्यकाल सुरूमा २०२४ सम्म र त्यसपछि फेरि तन्काइएको थियो। भाजपा प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे पनि आरएसएस र मोदीको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो।
फेरि पनि मोदीको चाहना अनुरूप नड्डाजस्तो कमजोर पार्टी प्रमुख बनाउन नहुने तर्क आरएसएसभित्र चलिरहेको थियो। त्यसै कारण लामो समयदेखि भाजपाले नयाँ पार्टी प्रमुख पाएको थिएन।
मोदीको राम्रो सम्बन्ध नरहेका र उनले देख्नसमेत नसक्ने सञ्जय जोशीलाई आरएसएसले नयाँ पार्टी प्रमुख बनाउन खोजेको भनेर भारतीय मिडियाले लेखेका थिए।
जोशीले सन् १९८० दशकको अन्त्यदेखि १९९५ सम्म गुजरातमा मोदीसँग मिलेर पार्टीका लागि काम गरेका थिए। पछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको थियो।
मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेला जोशी भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव थिए। पछि एक महिलासँग जोशीको अशोभनीय भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सन् २००५ मा उनले महासचिवबाट राजीनामा दिए। आरएसएसले भने आजपर्यन्त जोशी निर्दोष रहेको र उनलाई फसाउन फर्जी भिडिओ बनाइएको दाबी गरेको छ।
अर्कातिर गुजरातमा द्रुत आर्थिक विकास गराएका मोदीको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढुवा भयो। उनी भाजपामा पनि शक्तिशाली बन्दै गए।
सन् २०१२ मा अहिलेका संघीय मन्त्री नितिन गडकरी भाजपा प्रमुख थिए। मोदीले गडकरीलाई भनेर जोशीलाई केन्द्रीय समितिबाट समेत हटाउन लगाएको धेरैको विश्वास छ। अहिले मोदीको पकडबाट पार्टीलाई बाहिर ल्याउन आरएसएसले जोशीलाई नै भाजपा प्रमुख बनाउन खोजेको थियो।
तर अन्ततः आरएसएसले जोशीलाई अध्यक्ष बनाउन सकेन। मोदी र शाहले चाहेजस्तो हालका केन्द्रीय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान वा भुपेन्दर यादवलाई पनि बनाउन सकेनन्। आफ्नै हैसियतमा भाजपालाई अलग पहिचान दिन सक्ने बलियो अध्यक्ष बनाउने आरएसएसको चाहना पनि पूरा हुन सकेन।
अर्कातर्फ दिल्लीमा रहेर केन्द्रीय सत्ताको तर नचाखेका व्यक्तिलाई भाजपा प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने आरएसएसको माग पूरा भएको छ। नवीन विगतमा आरएसएसमा आबद्ध भएकाले पनि उनको माउ संस्थासँग जरा जोडिएको छ।
भर्खरै बिहारमा भएको विधानसभा निर्वाचन बेला भाजपासँग समन्वय गर्ने आरएसएसका सह–महासचिव अरूण कुमार बिहार गएर नवीनसँग लामो कुराकानी गरेका थिए। त्यसले पनि उनको चयनमा आरएसएसको अनुमोदन रहेको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा नवीन मोदी-शाह र आरएसएस दुवैले लचकता देखाएर सहमतिमा चयन भएका छन्। तर दुवै पक्षको सहमतिमा उनको नियुक्ति भए पनि यसमा मोदी र शाह नै हाबी भएको देखिन्छ।
सन् २०२३ मा छत्तीसगढको विधानसभाको चुनावी कमान सम्हालेर भाजपालाई अप्रत्यासित सफलता हासिल गराउन बाहेक नवीनको खासै हैसियत थिएन। पार्टीमा राष्ट्रीय स्तरको नेता हुन त परै जाओस्, बिहारमै पनि उनको खासै हैसियत थिएन। बिहारमा भाजपाका उनीभन्दा वरिष्ठ नेता धेरै छन्।
यसरी मोदी र शाहले एक पटक फेरि कमजोर नयाँ अनुहारलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर आफ्नो पकड कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ।
भर्खरै बिहारमा भाजपाले पाएको अभूतपूर्व सफलताका कारण उनीहरूले फेरि शक्ति आर्जन गरेका छन्। यो तथ्य स्वीकार गर्दै आरएसएसले नयाँ पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व जाने नाममा नवीनलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ।
मोदी र शाहमध्ये पनि नवीनलाई शाहले चुनेको मानिन्छ। छत्तीसगढको विधानसभाको कमान सम्हालेको देखेर शाह उनीबाट प्रभावित थिए।
अहिले औपचारिक घोषणा हुनुअघि पनि छत्तीसगढको राजधानी रायपुरमा नवीनलाई बोलाएर शाहले भेटेका थिए। नवीनको अन्तर्वार्ताजस्तै लिएर शाहले उनलाई नड्डासँग पनि भेट्न निर्देशन दिएको समाचार आएका छन्।
नवीनको चयनलाई मोदीको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। हाल मोदीपछि प्रधानमन्त्री हुनेमा शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छ।
नवीनलाई केन्द्रीय अध्यक्ष घोषणा गर्नु केहीअघि मात्र पंकज चौधरीलाई उत्तर प्रदेशको भाजपा प्रमुख बनाइएको थियो।
चौधरीलाई उत्तर प्रदेशभित्र आदित्यनाथको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिन्छ। सन् २०२७ मा हुने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनमा आदित्यनाथको शक्ति नियन्त्रण गर्न शाहले आफ्ना विश्वासपात्र चौधरीलाई प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मोदीसँगको सामीप्य अनि पार्टी संगठन र चुनावी रणनीतिका आधारमा शाह भाजपामा धेरै शक्तिशाली भए पनि आमजनतामाझ उनीभन्दा आदित्यनाथ धेरै लोकप्रिय छन्।
त्यस्तै, भारतको सबभन्दा ठूलो राज्य भए पनि अविकसित रहेको उत्तर प्रदेशमा पछिल्लो समय आदित्यनाथले राम्रो काम गरेका छन्।
कोभिड महामारीपछिका वर्षहरूमा उत्तर प्रदेशले उच्च विकास दर हासिल गरेको छ। त्यसैले गुजरातको विकासका करण सन् २०१४ को आमनिर्वाचन अघि मोदीको छवि राम्रो भएजस्तै अहिले आदित्यनाथको प्रभाव पनि विस्तार हुन थालेको छ।
यस्तोमा आदित्यनाथको उदय रोक्न शाहले नवीनलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएको मानिन्छ।
***