काठमाडौं महानगरपालिका र सुकुम्बासीहरू फेरि आमनेसामने हुँदै छन्।
महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्न दिएको सातदिने निर्देशन शुक्रबार सकिँदैछ।
आइतबारबाट 'एक्सन' मा जान लागेको महानगरका नगर–प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताएका छन्।
'अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन आइतबारबाट 'एक्सन' मा जाँदैछौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सुरूआत धोबीखोलाबाट हुनेछ, त्यसपछि अरू ठाउँ खाली गर्छौं।'
उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले पनि यसका लागि कार्ययोजना तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिए।
सुकुम्बासी अभियानीहरू भने काठमाडौं महानगर लगायत सरोकारवाला निकायले दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा नदी क्षेत्र खाली गराउन मात्र ध्यान दिँदा द्वन्द्व बढेको बताउँछन्।
यसपालिको सूचना पनि द्वन्द्व बढाउनेतर्फ नै लक्षित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
'काठमाडौं महानगरले ऐन–कानुन पालना गरेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिएको भए उहिल्यै समस्या समाधान भइसक्थ्यो,' सुकुम्बासी अभियानी नारायण परिश्रमीले भने, 'उहाँहरू ऐन–कानुन लत्याएर जबर्जस्ती हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
उनले अगाडि भने, 'ऐन–कानुनले जे भनेको छ, त्यही अनुसार निर्णय गरेर आउनुस्। निकायगत निर्णय बोकेर नआउनुस्। सरकारले भूमि आयोगलाई जिम्मा दिएको छ। कानुन पनि बनेको छ। यसमा भूमि आयोगले नै काम गर्छ। उसको कार्यक्षेत्र अरूले किन हस्तक्षेप गर्ने?'
काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, थापाथली, सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ। विष्णुमती, मनोहरा नदीको बहाव क्षेत्र नै ओगटेर पनि मानिसहरू बसिरहेका छन्। तीमध्ये कति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र कति नक्कली हुन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ।
तीन वर्ष अन्तरालमा केही घर थपिएका हुन सक्छन्। यस आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै चार हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ। तीमध्ये सबै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् यकिन छैन।
यसबारे हामीले भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई सोध्यौं।
उनले पनि काठमाडौं महानगरभित्र कति सुकुम्बासी छन् र तीमध्ये कतिलाई जग्गा दिनुपर्ने हो यकिन नभएको बताए।
काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासीहरूलाई फारम भराएर वास्तविक लगत निकाल्नुको साटो हटाउनेतर्फ मात्र जोड दिँदा नै पटक पटक मुठभेडको स्थिति आएको उनको भनाइ छ।
'अहिले जे भइरहेको छ, सरोकारवाला निकायहरू जसरी अगाडि बढ्दै छन्, त्यसले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने काम मात्र गर्छ,' रिजालले भने।
त्यसो त अहिले भूमि आयोगको काम पनि अवरूद्ध नै छ। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले यो आयोग नै विघटन गरिसकेको छ। पछि सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश त दिएको छ, तर मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले काम गर्ने अवस्था छैन।
मंसिर १४ गते अन्तिम पेसी तोकिएकाले त्यसपछि मात्र आयोगको विषय टुंगिने रिजालले बताए।
'त्यसपछि आयोगले निरन्तरता पायो भने हामी काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनामा हस्तक्षेप गर्न सक्छौं,' उनले भने।
काठमाडौंमा २०६० को दशकदेखि नै नदी किनार लगायत अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान चलिरहेको छ। बालेन शाह मेयर निर्वाचित भएर आएपछि थापाथलीस्थित बागमती किनारको बस्ती हटाउन खोजेका थिए। झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि उनी पछाडि हटेका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विगतमा भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरेको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर प्रत्येक घरधुरीलाई फारम भराउनुपर्छ। यसका लागि वडा कार्यालयका कर्मचारी नै परिचालन गर्नुपर्ने नियम छ। आयोगले फारमको ढाँचा तयार पारिसकेको छ।
आयोगसँग सम्झौता गरेका थुप्रै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम भराइसकेका छन् र आयोगलाई बुझाइसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरले भने अहिलेसम्म त्यस्तो फारम लिनधरि नआएको रिजालले बताए।
उनका अनुसार देशभरिबाट १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी, ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी र ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलितको फारमसहित निवेदन आयोगमा पेस भएका छन्। ती निवेदन जाँचबुझ गरेर वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने अहिलेसम्म कसैले पुर्जा पाएको छैन। यसको कारण महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम नभराएकाले हो।
'वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर विकल्प नदिएसम्म उनीहरूलाई हटाउनु गैरकानुनी हुन्छ। हामीले यसबारे काठमाडौं महानगरसँग धेरैचोटि छलफल गर्यौं, तर महानगरको नेतृत्वले सहयोग गर्नुभएन,' रिजालले भने, 'काठमाडौं महानगरले सहयोग नगरेकैले यहाँ समस्या बल्झिइरहेको हो।'
कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई १० वर्ष बेचबिखन गर्न नदिने गरी एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक क्षेत्रको जग्गा नदिने भनिएको छ। सार्वजनिक, नदी, खोला वा नहर किनाराको, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र र सडक किनाराको जग्गा पनि उनीहरूले पाउँदैनन्।
त्यसैले बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई त्यहीँको जग्गा दिन कानुनले मिल्दैन।
त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि १३० वर्गमिटर उपलब्ध गराउनेछ। यसबाहेक अन्य ठाउँमा ३४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
यसरी कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी अभियानी नारायण परिश्रमीले बताए।
'सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय छैन। भूमि आयोगले काम गर्न थालेको हुन्छ, त्यही बेला बागमती सभ्यता विकास समिति हस्तक्षेप गर्न आउँछ। उपत्यका विकास प्राधिकरणको आफ्नै स्वार्थ छ। स्थानीय तहहरूले पनि हामीलाई नै दुःख दिएका छन्,' उनले भने।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उत्तर–पश्चिम काठमाडौंको इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट नै बनाएर सार्न खोजिएको थियो। त्यति बेला २३३ परिवारका लागि करिब १२ करोड रूपैयाँ लागतमा उक्त अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो। तर सुकुम्बासीहरू उक्त आवास क्षेत्रमा बस्न गएनन्।
बालेन मेयर भएपछि फेरि इचंगुको अपार्टमेन्ट चर्चामा आयो। १२८ वर्गफिटका कोठाहरू छुट्टयाइएको उक्त अपार्टमेन्टमा केही भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी जान राजी पनि थिए। तर त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले विरोध गरे।
***
-1746009348.jpg)
